काठमाडौं । महिला कानून र विकास मञ्चको कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले नेपालको सातौं आवधिक प्रतिवेदनमा बालिकादेखि वृद्धसम्म सबै उमेर समूहको विषय समेटिएको बताएका छन् ।

विहीबार काठमाडौंमा महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिमा पेश भएको नेपालको सातौं आवधिक प्रतिवेदन र नागरिक समाज प्रतिनिधिमण्डलसँग भएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले महासन्धिमा पेश हुने सातौं आवधिक प्रतिवेदनमा विविधता र समावेशीको हिसाबले पनि सबैलाई समेटिएको बताए ।

उनले भने, ‘बालिकादेखि वृद्धसम्म जीवनचक्रको हिसाबमा पनि सबै उमेर समूहको मानिसलाई समेटेका छौ भने विविधता र समावेशीको हिसाबले पनि यो रिपोर्टमा सबैलाई समेटिएको छ । धाराको हिसाबले पनि १ देखि १६ सम्म कै धाराहरु यसमा राखिएको छ ।’

यसको साथै, उनले प्रतिवेदनमा महिला विरुद्धको भेदभावलाई दण्डनीय बनाउनुपर्ने कुरा विशेष रुपमा राखेको बताए ।

उनले भने, ‘यसको धारा एकमा नेपालमा अहिलेसम्म पनि महिला विरुद्धको भेदभाव सम्बन्धी कानून बनेन र परिभाषा भएको छैन् । त्यसलाई ल्याउनुपर्यो भन्ने छ । अर्को भेदभाव गर्न हुन्न भनेको छ । तर भेदभावलाई दण्डनीय बनाएको छैन् र क्षतीपूर्तीको व्यवस्था छैन् । त्यसकारण भेदभावलाई दण्डनीय हुनुपर्छ भनेर राखेका छौ ।’

उनले नेपालले सातौं रिपोर्ट अघिल्लो वर्ष बुझाए पनि अर्को हप्ता फेब्रुअरी ३, ४ र ५ मा सुनुवाई हुने पालो आएको पनि जानकारी दिएका छन् ।