View Point Long Banner Ad

सर्वदलीय बैठक : विपक्षी दलहरूले गरे सरकारको आलोचना

काठमाडौँ। संसद्‌मा रहेका प्रमुख विपक्षी दलहरूले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूको खोज, उद्धार र राहत वितरणमा सरकार असफल देखिएको बताएका छन् ।

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले मङ्गलवार सिंहदरबारमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनताको खोजी र उद्धारका लागि खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन असफल देखिएको विपक्षी दलहरूले आरोप लगाएका हुन् ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले सुरुङमा थुनिएका व्यक्तिहरूलाई खोजी र उद्धार कार्यमा सरकारले प्राविधिक सहयोग लिन हिचकिचाएको आरोप लगाए ।
‘सुरुङमा धेरै प्रविधिज्ञहरू थुनिनुभएको छ, उहाँहरूलाई कसरी निकाल्ने भन्ने नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो,’ चालिसेले भने, ‘यस्तो बेला प्राविधिक सहयोग लिन हिचकिचाउनु हुँदैन। पहिला सरकारले सहयोग नलिने भन्यो, अहिले सात दिनमा लिने भन्यो । यो ढिलाइले कति गाह्रो भयो, त्यो नै मुख्य विषय हो।’

बैठकमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले सुरुङमा फसेका व्यक्तिहरूको उद्धारका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नलिएकोमा ध्यानाकर्षण गराए ।

ज्ञवालीले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने मामिलामा सरकार चुकेको छ । सबै ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग चाहिँदैन तर तुरुन्तै एक्सपटिज जुटाउनुपर्ने थियो, त्यसमा सरकार असफल रह्यो । खासगरी टनेल रेस्क्युको मामिलामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ ।’

प्रभावित क्षेत्रका पीडित नागरिकहरूलाई राहत वितरण गर्ने कुरामा पनि सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरेकोमा असन्तुष्टि जनाए ।

‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच समन्वय हुन जरुरी छ । यी सबै शक्तिलाई परिचालन गरेर एउटा बलियो शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ । समन्वयको अभावका कारण राहत सामग्री एक ठाउँमा पीडित जनताहरू अर्को ठाउँमा छन्’, उनले भने ।

यद्यपि रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले बाढी तथा पहिरो प्रभावित जिल्लाहरूमा प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मै सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर उद्धार तथा राहतमा खटिने सहमति भएको जिकिर गरे । बैठकमा विपक्षी दलहरूबाट समेत महत्त्वपूर्ण सुझाव आएको र त्यसै अनुसार सरकार अगाडि बढ्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

‘बाढी प्रभावित जिल्लाहरूमा सर्वदलीय बैठक र संयन्त्र बनाएर जाने सहमति भएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै यस्तो संयन्त्र रोकिने छैन, सबैसँग समन्वय गरेर काम गरिनेछ’, खरेलले भने ।

हाल खोजी, उद्धार र राहतका काम तीव्र गतिमा भइरहेको बताउँदै उनले  आगामी दिनमा पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि पनि बलियो राजनीतिक संयन्त्र आवश्यक पर्ने उल्लेख गरे। यस पटकको बाढी पहिरोले भूकम्पभन्दा पनि बढी क्षति पुर्‍याएकाले यसको दीर्घकालीन समाधान र व्यवस्थापनका लागि दलहरूबिच साझा सहमति बनेको उनको जिकिर छ ।

यद्यपि, विपद् पूर्वजोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी विषयमा भने सरकारको पर्याप्त ध्यान पुग्न नसकेको उनले स्वीकार गरे। यस कमजोरीमा आगामी दिनमा गम्भीर समीक्षा गरेर अघि बढ्ने खरेलले स्पष्ट पारे।


बेत्रावतीमा एउटै घरभित्र २० भन्दा बढी शव फेला, अझै केही शव पुरिएको आशंका

बेत्रावतीमा एउटै घरभित्र २० भन्दा बढी शव...

वि.सं.२०८३ भदौ १६ मंगलवार १९:२५

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीले...

‘सरकारी अस्पताल पनि यस्तो हुन्छ भनेर देखाउँछौँ’

‘सरकारी अस्पताल पनि यस्तो हुन्छ भनेर देखाउँछौँ’

वि.सं.२०८३ भदौ १६ मंगलवार १९:२०

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले सेती प्रादेशिक अस्पतालको सेवा...

मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न समय छैन, ज्वागलमा प्रधानमन्त्रीको साढे चार घण्टा !

मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न समय छैन, ज्वागलमा प्रधानमन्त्रीको साढे...

वि.सं.२०८३ भदौ १४ आइतवार २०:३२

काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र कुमार...

त्रिशूलीको बाढीले घ्याल्चोकको पुल बगायो

त्रिशूलीको बाढीले घ्याल्चोकको पुल बगायो

वि.सं.२०८३ भदौ १४ आइतवार १७:१५

गोरखा । त्रिशूलीमा आज आएको बाढीले गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका–८ घ्याल्चोक...

विपद् प्रभावितको संरक्षणका लागि १४ करोडको कार्ययोजना स्वीकृत

विपद् प्रभावितको संरक्षणका लागि १४ करोडको कार्ययोजना...

वि.सं.२०८३ भदौ १४ आइतवार १५:४८

काठमाडौँ । सरकारले विपद् प्रभावितहरूको तत्काल राहत, पुनःस्थापना र संरक्षणका...

केरुङमा रोकिएका नागरिकलाई वैकल्पिक मार्गबाट नेपाल ल्याइन्छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

केरुङमा रोकिएका नागरिकलाई वैकल्पिक मार्गबाट नेपाल ल्याइन्छ...

वि.सं.२०८३ भदौ १४ आइतवार १५:०६

नुवाकोट । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भोटेकोशी बाढीका कारण चीनको केरुङमा रोकिएका...