विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाखको बजेटमा अनुमानित आय ३० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ थियो, तर अब प्रदेश सरकारले त्यसलाई सच्याउँदै यस्तो आय २२ अर्ब ८८ करोडमा सीमित हुने अनुमान गरेको छ ।

यसरी कटौती हुँदा चालु आर्थिक वर्षको संशोधित आय अनुमान जम्मा २२ अर्ब ८८ करोड ४३ लाख ५० हजारमात्रै हुनेछ । सबैभन्दा ठुलो धक्का प्रदेशको आफ्नै आन्तरिक स्रोतमा लागेको छ । सवारी चालक अनुमति पत्र, सवारी दर्ता, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कजस्ता मुख्य आय सङ्कलन गर्ने कार्यालयहरूमा क्षति पुगेकाले ५ अर्ब ५० करोडको अनुमानबाट ५० प्रतिशत कटौती भई जम्मा २ अर्ब ७५ करोडमात्र सङ्कलन हुने अनुमान छ ।

उक्त सङ्कट समाधानका लागि तयारी गरिरहँदा पुनः असोज १८ देखि २० गतेसम्मको अविरल वर्षाले प्रदेशका विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरोको विपत्ति ल्यायो । यस प्राकृतिक प्रकोपले मानव र पशुधनको क्षतिमात्र गरेन, प्रदेशको पूर्वाधार संरचनालाई थप तहसनहस बनाइदियो । जसले गर्दा प्रदेशको बजेटमा भारी गिरावट हुने अनुमान गरिएको बाँस्तोला बताउँछन् ।

प्रतिवेदन अनुसार अनिवार्य दायित्वहरू (तलब, भत्ता, अनुदान) बाहेक खर्च कटौती गर्न सकिने रकम २४ अर्ब ५५ करोड ३७ लाख ३६ हजार रुपैयाँ छ । यही रकमबाट ७ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख ५० हजार रुपैयाँ कटौती गर्नुपर्नेछ, जुन कटौती गर्न सकिने बजेटको करिब ३०.४ प्रतिशत हुन आउँछ । यद्यपि प्रतिवेदनले कम्तीमा २५ प्रतिशतमात्रै खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले खर्च कटौतीका लागि ४५ वटा खर्च उपशीर्षक पहिचान गरेको छ र दर्जनौँ कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप रोक्ने वा स्थगित गर्ने कडा निर्देशन जारी गरेको छ । कर्मचारी र पदाधिकारीको बैठक भत्ता, इन्धन (पदाधिकारी र कार्यालय प्रयोजन), सवारी साधन मर्मत, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका छपाइजस्ता खर्चमा कटौती गरिनेछ ।

यस्तै सेवा तथा परामर्श, कर्मचारी तालिम, सिप विकास, गोष्ठी, अनुगमन, मूल्याङ्कन र भ्रमण खर्चजस्ता अनुत्पादक मानिएका क्षेत्रमा भारी कटौती गरिनेछ । घर भाडा, फर्निचर, मेशिनरी औजार तथा सवारी साधन खरिदजस्ता पुँजीगत प्रकृतिका साधारण खर्चलाई पूर्णतः निरुत्साहित गरिनेछ ।

चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ आयोजनाका लागि बहुवर्षीय स्रोत सहमति पनि नदिइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गैर–आवासीय भवन निर्माण÷खरिद, जग्गा प्राप्ति, सडक तथा पुल निर्माणजस्ता ठुला पूर्वाधार आयोजनाहरू अत्यावश्यक बाहेक अघि नबढाउने, डीपीआर, अध्ययन, अनुसन्धान र सर्वेक्षणका लागि विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा रोक लगाइएको छ । निर्माण कार्यमा रहेको कन्टिन्जेन्सी रकमको सीमालाई ३ प्रतिशतमा झारिएको छ ।

यस्तै विभिन्न सभा, सम्मेलन, महोत्सव, खेलकुद समेतका आयोजना र क्रियाकलाप रोकिएको छ । अन्तरप्रदेश भ्रमण, अध्ययन अवलोकन र अनुभव आदान–प्रदान जस्ता कार्यक्रमहरू बन्द गरिएका छन् । सूचना प्रकाशन तथा छपाइ (पर्चा, पम्प्लेट, ब्रोसर, शुभकामना सन्देश) जस्ता कार्यहरू अत्यावश्यक बाहेक पूर्ण रूपमा रोकिएको छ । यस्तै स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी तथा करारमा नयाँ कर्मचारी भर्ना नगर्ने, विद्यमान जनशक्तिबाटै काम हुन सक्ने अवस्थामा बाह्य सेवा वा परामर्श लिन पूर्णतः रोक लगाउने निर्णय प्रदेशले गरेको छ ।

पुनर्निर्माणको काममा पनि एकदमै न्यूनतम (सिम्पल रङरोगन जस्ता) खर्चमात्र गरिने र ठुला निर्माण कार्यहरू यो वर्ष नगरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै कम्प्युटरजस्ता सामग्री खरिदमा नियन्त्रण गरिनेछ । त्यस्ता सामग्रीमा दातृ निकायहरूबाट सहयोग उपलब्ध हुने सरकारको अपेक्षा छ । अहिले पनि सामाजिक विकास मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री कार्यालय र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यस्ता सामान दाताबाटै पाइसकेको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार सिप विकास, तालिम, गोष्ठीको नाममा मात्रै प्रदेश सरकारले १ अर्ब ८१ करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको थियो । त्यहाँबाट १ अर्ब हाराहारी कटौती हुने अनुमान गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पर्यटन मन्त्रालयका १० लाखभन्दा मुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्न र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २० लाखभन्दा मुनिका योजना हाललाई स्थगित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । उक्त सुझाव कार्यान्वयन भएको खण्डमा ३ अर्ब हाराहारी रकम निस्कने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ ।