काठमाडौँ । सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको निर्णयबमोजिम मंगलबार अर्थ मन्त्रालयले ‘संगठन संरचना सुधार’ उपशीर्षकमा सरकारले अहिलेसम्म गरिरहेका केही नियुक्तिमा बन्देज लगाइएको उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेयले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै चार बुँदामा संगठन सुधारका लागि नियुक्ति कटौती गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

प्रवक्ता पाण्डेयले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार अब नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेकमा अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न पाइने छैन । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षबाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको लागि सल्लाहकार नियुक्ति गर्न पाउने छैनन् ।

त्यस्तै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री बाहेक सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिएको छ भने नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्ति गर्न सक्ने प्रावधान मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको छ ।

अन्तरिम सरकारको यो निर्णयसँगै अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति के हुन्छन् ? वर्तमान सरकारले खारेज गर्छ कि रहन दिन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त भएका रमेश बडाल र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारी र सदस्यहरूले राजीनामा दिइसकेका छन् । उनीहरूले ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको दिन भदौ २४ गते नै राजीनामा दिएका हुन् । कार्की नेतृत्वको सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको सरुवा गरेको छ । असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शाक्यको सरुवा गरेको हो ।

बाँकी नियुक्ति पाएकाहरूले राजीनामा दिएका छैनन् । सरकारले पनि तत्काल हटाउने योजना नबनाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोत बताउँछ ।

‘राजनीतिक नियुक्तिका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू हटेपछि स्वतः हट्नेहरू हटिसक्नुभएको छ । बाँकी समयावधि तोकेर नियुक्ति हुनेहरूलाई सरकारले हटाए पनि अदालतबाट ‘स्टे अर्डर ल्याएका नजिर रहेकाले त्यसमा तत्काल नलाग्ने कुरा भएको छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘काम नै सन्तोषजनक नभएको देखिएमा प्रक्रिया पुर्‍याएर हटाउने विषयमा पहिला काम हेरेपछि मात्र नै थप छलफल होला ।’

ओली सरकारका पालामा राजनीतिक नियुक्ति लिएका र समयावधि नतोकिएका र राजीनामा पेस नगरेका प्रदेश प्रमुखहरू छन् । उनीहरूले राजीनामा दिएका छैनन् । प्रदेश प्रमुख संघ सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा रहन्छन् । यसअघि पनि प्रदेश प्रमुखहरू संघमा सरकार परिवर्तन भएपछि आफैँ राजीनामा नदिएको र सरकारले चाहेकालाई हटाउने गरेको देखिएकाले राजीनामा नदिएको हुनसक्ने ती अधिकारीले बताए ।

प्रशासन सुधार आयोगका पूर्वअध्यक्ष प्रशासनविद् काशीराज दाहालले प्राय: राजनीतिक नियुक्तिमा समयावधि तोकिएकाले सरकार परिवर्तन हुँदा बित्तिकै हटाएपनि नियुक्त कर्मचारीको कानुनी सुरक्षा हुने बताउँछन् ।

‘प्राय: राजनीतिक नियुक्तिमा समयावधि तोकिएको हुन्छ । समयावधि तोक्नु भनेको नियुक्ति लिने मानिसको कानुनी सुरक्षा हो,’ दाहालले रातोपाटीसँग भने, ‘हटाए पनि अदालत जाने र ‘स्टे अर्डर’ ल्याएर काममा फर्किएका नजीर छन् । त्यसैले सरकारले हटाइहाल्दैन ।’

दाहाल राजनीतिक नियुक्ति भएकालाई सरकार परिवर्तन हुँदा बित्तिकै हटाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था पनि नरहेको बताए । तर विदेशमा भने राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरू सरकार परिवर्तन भएपछि आफैँ हट्ने परम्परा रहेको दाहाल बताउँछन् ।

वर्तमान सरकारको आफ्नो म्याण्डेट ६ महिनामा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भएकाले अत्यावश्यक बाहेक नियुक्तिमा ध्यान दिने पक्षमा नरहेको बताएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।