काठमाडौं । नेपाल सरकारले १० लाखभन्दा बढीका आयोजनाहरूलाई उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालित हुने आयोजनाहरूमा लागू हुनेछ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, आयोजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण र पुँजीगत खर्चको व्यवस्थापनका लागि सरकारले यस्तो कदम चालेको हो। अबदेखि आयोजनाहरूलाई टुक्र्याएर पनि उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन पाइने छैन।

निर्माण कार्य र खर्च व्यवस्थापनका अन्य निर्णयहरू:

• सरकारले निर्माण कार्यमा दिइने आकस्मिक रकमको सीमा पनि घटाएको छ। अब १ अर्बसम्म लागत अनुमान भएका आयोजनाहरूमा ३ प्रतिशत र त्यसभन्दा बढीका आयोजनाहरूमा २ प्रतिशतसम्म मात्र कन्टिन्जेन्सी रकम प्रयोग गर्न पाइनेछ।
• पुँजीगत खर्च व्यवस्थापन र आयोजना प्राथमिकताका लागि गरिएका अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू यसप्रकार छन्:
• विगतमा स्रोत सहमति लिएका र हाल निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा बजेटको कमी हुन नदिने र तिनलाई निरन्तरता दिने।
• नयाँ, पूर्वतयारी नभएका, दोहोरिएका वा कम महत्त्वका साना आयोजनाहरूका लागि छुट्याइएको बजेट रोक्का राख्ने।
• उद्देश्यभन्दा बाहिरका र कम महत्त्वका क्षेत्रमा विनियोजित बजेटलाई पनि रोक्का राख्ने।
• उपयोगिता नदेखिएको र भैपरी आउने वा अन्य शीर्षकमा एकमुष्ट राखिएको बजेट रोक्का गर्ने।
• प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने प्रकृतिका साना खुद्रे आयोजनाहरूका लागि विभिन्न मन्त्रालयमा छुट्याइएको बजेट रोक्का राख्ने।
• अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना भएका तर भुक्तानी दिन बाँकी रहेका बजेट उपशीर्षकहरूका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको मागअनुसार रोक्का फुकुवा गरिनेछ।
• राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरूमा बजेट अपुग भए रोक्का रहेको रकमबाट रकमान्तर गरी खर्च व्यवस्थापन गर्ने।
• रोक्का रहेका आयोजनाहरूमध्ये २०८२ असोज २ गतेसम्म खरिद सम्झौता भइसकेको वा खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको भए पुष्टि भएपछि अर्थ मन्त्रालयले फुकुवा गर्नेछ।
• शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीजस्ता आधारभूत क्षेत्रका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको खरिद प्रक्रिया अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा अगाडि बढाउने।
• यस आर्थिक वर्षमा कुनै पनि नयाँ आयोजनाका लागि बहुवर्षीय स्रोत सहमति नदिने।
• सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माण गर्दा सेवाग्राहीमैत्री, खुला र चुस्त संरचना बनाउने।