काठमाडौं । नेकपा एमालेले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गरेको छ ।

सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीको २० प्रतिशत पुर्‍याएर दल विभाजन गर्न सक्ने गरी राजनीतिक दलम्बन्धी अध्यादेश ल्याए लगतै ओली पक्षले कारबाही थालेको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन दफा २८ (१) बमोजिम कार्य नगरी दलको हृवीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरिएको एक नेताले बताए ।

कारबाहीमा पर्ने सांसदहरुमा वरिष्ठ नेता नेपालसँगै मुकुन्द न्यौपाने, जीवनराम श्रेष्ठ, रामकुमारी झाक्री, विरोध खतिवडा, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, निरादेवी जैरु, पुष्पाकुमारी कर्ण, सरलाकुमारी यादव, कलिला खातुन, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ र मेटमणी चौधरी छन् । उनीहरुलाई कारबाही गरेकाले पदमुक्त गर्न भन्दै एमालेले संसद सचिवालयमा पत्र पनि पठाएको छ ।

यो पत्र संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमको टेबलमा पुगेको स्रोतले बताएको छ ।

यसबारे सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्णय गर्नुपर्छ । संसदको अधिवेशन चालु भएको अवस्थामा सभामुखले संसदमै पदमुक्त भएको जानकारी गराउँछन् । संसद नभएको अवस्थामा सूचना टाँसेर पनि जानकारी गराउने गरिएको छ ।

के छ कानूनी व्यवस्था ?

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले ह्वीप उल्लंघन गरेका सांसदलाई सम्बन्धित दलले कारवाही गरी निस्काशित गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानको धारा ८९ मा कुनै दलले आफ्नो सांसदले दल त्याग गरेको सूचित गरेमा त्यो पद रिक्त भएको मानिने व्यवस्था छ । यही प्रक्रिया पूरा गर्न एमालेले ती सांसदहरुलाई गत साउन ६ गते स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ अनुसार, सांसदहरुले दलको ह्वीप उल्लंघन गरेमा त्यसको विवरण संसदीय दलका सचेतकले आफ्नो दलको केन्द्रीय समितिलाई पठाउनुपर्छ । केन्द्रीय समितिले त्यस्ता सांसदलाई सफाइको मौका दिई हटाउन सक्नेछ । सफाइको मौका दिनु भनेको स्पष्टीकरण सोध्नु हो । प्रक्रिया नपुर्‍याई कारवाही गरेमा त्यस्तो निर्णय अदालतले बदर गर्नसक्ने भएकाले एमालेले उनीहरुलाई स्पष्टीकरण सोधेको हुनसक्छ ।

आवश्यक परेमा सम्बन्धित दलले जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्नेछ । स्पष्टीकरण चित्त नबुझे दलको केन्द्रीय समितिले कारण र आधार खुलाई दलबाट निष्कासित गर्न सक्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा छ ।

२७ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा माधव नेपाल पक्षधर २८ जना सांसदहरु वैठकमा अनुपस्थित भएका थिए । जबकी एमाले संसदीय दलले पक्षमा मतदान गर्न सबै सांसदहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । उनीहरुमाथि ह्वीप उल्लंघनको आरोपमा कारवाही गर्ने कानूनी सुविधा रहे पनि एमालेले तत्काल कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको थिएन ।