नेकपा एमालेका निर्वाचन विभाग प्रमुख अग्नि खरेलले दल विभाजन गर्ने यस अघि अध्यादेश आउँदा सार्वजनिक रूपमा राष्ट्रपति माथि प्रश्न उठाउने काम भएको स्मरण गराउँदै अव राष्ट्रपतिले त्यही कामलाई दोहो¥याउन नमिल्ने तर्क गरेका हुन् । मङ्गलवार अपराह्न न्युज एजेन्सी नेपालसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा अध्यादेश आउँदा राष्ट्रपतिले लुरुलुरु त्यसलाई स्वीकृत गर्नु हुन्न भनेको स्मरण समेत राष्ट्रपतिलाई गराए ।

पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका खरेलले भने, ‘दल नै विभाजन गर्ने जस्तो काम यस अघि हुँदा खेरी त राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न उठाइएको थियो  नि, सार्वजनिक रूपमा । जब सार्वजनिक रूपमा त्यो प्रश्न उठाइएको थियो भने अव केपी शर्मा ओली हुँदा खेरी चाहिँ जे पनि गर्ने, अहिले आएपछि चाहिँ हुँदैन भन्ने आधारमा राष्ट्रपति चल्नु हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । मेरो विचारमा उहाँले राजनीतिक दलहरूसँग बसेर छलफल गरेर मात्रै निष्कर्षमा पुग्नु अति आवश्यक हुन्छ ।  दलीय व्यवस्थामा दलहरूलाई टुटाउने, फुटाउने, शासन सत्ता लम्ब्याउने जस्ता कुराहरू घोर अलोकतान्त्रिक, अप्रजातान्त्रिक, असंवैधानिक चिजहरू हुन ।’ नेता खरेलले केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा विरोध गर्नेहरूले अहिले प्रधानमन्त्री देउवाले ल्याएको अध्यादेशलाई राम्रो भन्न नमिल्ने पनि पटक पटक दोहोर्याए ।