९ फागुन, काठमाडौं । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानी नभएको भन्दै सेवा कटौती गरेको छ । शुक्रबार प्रतिष्ठानले एक सूचना जारी गर्दै तीन महिनासम्म पाउने औषधिलाई एक हप्तामा सीमित गरेको छ ।

सँगै, प्रयोगशाला तथा रेडियोलोजी जाँच पनि स्थगित गरेको छ । प्रतिष्ठानले दाबी गरेअनुसार बीमाले ११ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

 

‘बीमित बिरामीलाई औषधि उपलब्ध गराउन र विभिन्न जाँच गर्न आवश्यक केमिकल खरिद गर्न प्रतिष्ठानमा समस्या भइरहेको छ,’ सूचनामा भनिएको छ, ‘बीमा बोर्डबाट ११ करोड दिन बाँकी रहेको भुक्तानी पनि कहिले आउने हो भन्ने अनिश्चित भएकाले सेवालाई स्थगित गरिएको छ ।’

 

 

यसअघि त्रिवि शिक्षण अस्पतालले पनि भुक्तानी नपाएको भन्दै बीमा सेवा ५ महिनासम्म बन्द गरेको थियो । पछि बीमा बोर्डले भुक्तानी केही समयमै दिने आश्वासन दिएपछि सेवा सुचारु गरेको छ ।

कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरूले समयमै सरकारले भुक्तानी दिन नसकेको भन्दै सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् ।

स्वास्थ्यमन्त्री नै भन्छन् ःभुक्तानी गर्न सकिंदैन

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल नै स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानी दिन सम्भव नभएको स्वीकार्छन् ।

गत आइतबार नेपाल औषधि थोक व्यवसायी संघको दोस्रो राष्ट्रिय महाअधिवेशनमा त मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानी नहुने नै बताए ।

सरकारले पछिल्ला वर्षमा वार्षिक स्वास्थ्य बीमाका लागि ७ अर्ब ५० करोड दिंदै आएको छ । तर यस वर्ष ४५ अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी गनुपर्ने अवस्था रहेको उनले जानकारी दिए ।

अघिल्लो वर्षको बक्यौता मात्रै १६ अर्बको रहेको मन्त्री पौडेलको गुनासो थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व गरेपछि यो वर्ष खर्च गर्न पाउनुपर्ने सबै रकम अघिल्लो वर्ष नै खर्च भइसकेको उनी बताउँछन् ।

मन्त्री पौडेलका अनुसार जताततै अस्पतालमा बीमा कार्यक्रम लागु गरिएको छ । तर सेवा दिने क्षमता छैन ।

स्वास्थ्य बीमा विषयमा भुक्तानी हुँदैन । भुक्तानी सम्भवै छैन । राज्यले प्रतिबद्धता जनाएको ७ अर्ब ५० करोड हैन । आज कति खर्च भएको छ । यो वर्षको बजेटमा हुँदै नभएको शीर्षक अघिल्लो वर्षको बक्यौता भनेर कसरी तिर्ने रु १६ अर्ब बक्यौता बाँकी छ । म आइसकेपछि यो वर्ष जति खर्च गर्न पाउने थियो, त्यो सबै भुक्तानी भइसक्यो । खानामा राखेको अचार जस्तो यति पनि पुग्दैन । क्षमतै छैन । जताततै बीमा लागू भएको छ भनिदिएको छ । नागरिकलाई परीक्षण नै गर्न नपर्ने खालको परीक्षण गराइदिएर पैसा सकाइदिएको छ । किन्न नपर्ने औषधि किनाएर पैसा सकाइदिएको छ । यस्तो बीमा पनि कसरी चल्छ रु

यो वर्ष भुक्तानी गर्न ४० अर्ब पुग्छ । मैले तिर्छु भनेर तपाईंलाई गफ दिएर ताली बजाएर हुन्छ रु जम्मा ७ अर्ब ५० करोड दिएको पनि सक्किसक्यो । अर्थ मन्त्रालयले २५ प्रतिशत बजेट कटौती गर भनेर लेखेर पठाएको छ । मैले के भनेको हुँ भने बन्द गर भनेर बन्द गर्न त मिल्दैन । तर यो चल्दै नचलेपछि आफैं बन्द हुन्छ । कतिपय सरकारी फार्मेसीले बीमाबाट औषधि नै दिन छाडिसके । नगद पैसा तिर्दा बिरामीको दर्ता ५० रुपैयाँमा हुन्छ । तर बीमाबाट सेवा दिँदा ८० रुपैयाँ काटिन्छ । यस्तै पैसा तिरेर बेडमा बस्दा ३ सयले हुन्छ । तर, बीमाबाट २ हजार तिर्नुपर्छ । उपभोक्ताले पनि मेरो जाने होइन भन्दै जति लिइदिए पनि मतलब नै गर्दा रहेनछन् । अस्पतालले उपचार नै नगइकन उपचार गराए भनेर पैसा बुझ्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थाबाट बीमा कार्यक्रम चल्दैन ।

अस्पतालदेखि बीमितसम्मकै लापरबाही

‘अस्पतालले नागरिकलाई अनावश्यक परीक्षण र औषधि खरिद गर्न लगाएर पैसा सकाइदिएका छन्,’ मन्त्री पौडेल भन्छन्, ‘यस्तो बीमा पनि कसरी चल्छ रु’

अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेटको सिलिङ बनाउँदा २५ प्रतिशत बजेट कटौती गर्नका लागि पत्राचार गरेको उनले बताए ।

‘स्वास्थ्य बीमालाई बन्द गर्न त मिल्दैन । तर यो चल्दै नचलेपछि आफैं बन्द हुन्छ,’ मन्त्री पौडेल भन्छन् ।

बीमाबाट र रकम तिरेर नै सेवा लिँदा नागरिकलाई फरक खालको व्यवहार भएको स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल बताउँछन् ।

‘पैसामा तिरेर बिरामी दर्ता गर्दा ५० रुपैयाँमा हुन्छ । बीमाबाट ८० काटिन्छ । यस्तै पैसा तिर्दा अस्पतालमा बसेको चार्ज दैनिक ३ सय छ । तर बीमाबाट २ हजार काटिन्छ,’ मन्त्री पौडेल भन्छन् ।

उनको भनाइमा बीमितले पनि जति पैसा काटेपनि मतलब गर्दैनन् ।

पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको कार्यकालमा स्वास्थ्य बीमा ऐन आएको उल्लेख गर्दै त्यसको दुई वर्षसम्ममा बीमा कार्यक्रम व्यवस्थित सञ्चालन भएपनि अहिले व्यवस्थित हुन नसकेको उनले स्वीकारे ।

बीमा व्यवस्थित गर्न के गर्दैछ स्वास्थ्य मन्त्रालय रु

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्नका लागि दुई चरणमा काम भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझावका शम्भुप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा समिति बनाएका थिए । उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएका थिए ।

तर, प्रधानमन्त्रीले कार्ययोजना बनाएर ल्याउन निर्देशन दिएसँगै मन्त्रालयका अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा। दिपेन्द्ररमण सिंहको नेतृत्वमा समिति बनाएर पुनः कार्ययोजना पेस गरिएको थियो । त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बुँदागत रूपमा कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दिएका छन् ।

उक्त बुँदागत कार्ययोजनालाई तत्कालीन र दीर्घकालीन योजनामा प्रस्तुत गरिएको मन्त्री पौडेल बताउँछन् । उक्त योजनामा तीन महिनामा मिर्गौला र पार्किन्सन्स बिरामी ५ लाखको बीमा हुने गरी प्रस्ताव गरिएको मन्त्री पौडेलले बताए ।

‘कडा रोग लागेका बिरामी र प्रमाणित हुने रोगको उपचार गर्नुपर्ने बिरामीका लागि ६ महिनाभित्रमा ५ लाखको बीमा घोषणाको गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ,’ पौडेलले भने, ‘अन्य रोगको हकमा भने अहिले एक लाख, अर्को वर्ष २ लाख हुँदै लैजाने गरी कम्तीमा ५ वर्षको योजना हुन्छ ।’

स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढाउन छुट्टाछुटै सञ्चालन भएका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

मन्त्री पौडेलका अनुसार सरकारले स्वास्थ्यका सहुलियत दिएका कार्यक्रममा ३१ अर्ब खर्च हुने गरेको छ ।
‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको परिकल्पना अनुसार अहिलेकै लगानीले ठूलो परिणाम दिन सक्छ । त्यसका लागि निरन्तर आम्दानी हुने सुरक्षित कोष हुनुपर्छ,’ मन्त्री पौडेलले भने ।

४ किसिमका नागरिकको परिकल्पना

नागरिकलाई चार प्रकारमा विभाजन गरेर बीमा कार्यक्रमसँग जोड्नुपर्ने मन्त्री पौडेलको प्रस्ताव छ ।

१. तलब खाने नागरिक
२. कर तिर्ने नागरिक
३. प्रिमियम गर्ने नागरिक
४. प्रिमियम पनि तिर्न नसक्ने नागरिक

‘बीमामा जोडिनका लागि मैले ३५ सय रूपैयाँ तिरे पुग्छ । मैले तलब खान्छु भने तलबबाट १।५ प्रतिशत रकम बीमा कार्यक्रममा दिने व्यवस्था गरियो भने मैले १२ हजार रूपैयाँ बुझाउनुपर्छ । तलब खानेको तलबबाट योगदान लिने र १।५ प्रतिशत सरकारले त्यसमा थपिदिने,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘त्यसका अतिरिक्त कर तिर्नेहरू छन् भने त्यही करबाट ०।५ प्रतिशत बीमामा जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

सरकारी र निजी क्षेत्रमा काम गरेर तलब खाने नागरिकको योगदान रकम मात्रै १ खर्ब २५ अर्ब हुने उनले सुनाए ।

विपन्नको प्रिमियम राज्यले तिर्ने

विपन्न, गरिबलाई भने राज्यले नै प्रिमियम तिरिदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार नेपालमा २० प्रतिशत मानिस प्रिनियम नै तिर्न नसक्ने खालका छन् ।

‘८० प्रतिशत व्यक्तिले कुनै न कुनै किसिमले बीमा कोषमा योगदान गर्छन् । २० प्रतिशतलाई प्रिनियम तिरिदिएर राज्यले उपचार गराउनुपर्छ,’ उनले भने ।