५ मंसिर, काठमाडौं । बुधबार बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बैठक सांसदहरुको उपस्थिति कम भएपछि स्थगित गरियो । ‘धेरै माननीयज्यूहरु जिल्लामा हुनुहुँदोरहेछ, बैठक राख्न कोरम नपुग्ने समस्या भयो’, समिति सभापति सन्तोष चालिसेले भने ।

संसदमा विचाराधीन विधेयकमध्ये सरकारको प्राथमिकता कुन,कुन छ भन्नेबारे छलफल गर्न बुधबार समितिले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई बोलाएको थियो ।

 

त्यस्तै अर्थमन्त्री पौडेलसँग राजस्व संकलनको अवस्था, भन्सार कार्यालयहरुले भोग्नुपरेको नीतिगत एवं व्यवहारिक समस्या र समाधानका उपायबारे छलफल गर्ने अर्थ समितिको तयारी थियो ।

‘समितिमा पाँच वटा विधेयक छ । विधेयक अगाडि नबढाएको आरोप पनि लाग्छ । समितिको बैठक राख्न नसकेको अवस्था पनि छ’, सभापति चालिसे भन्छन्, ‘धेरै चोटी भयो कोरम नपुगेर बैठक राख्न नसकेको ।’

 

कोरम समस्या आफू नेतृत्वको समितिमा मात्रै नभएर अन्यत्र पनि रहेको सभापति चालिसे बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सभामुखसँग समेत पटक–पटक छलफल भएको छ । तर, कोरम समस्या समाधान हुन सकेन ।’

गत ६ कात्तिकमा सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय समितिका सभापतिहरूलाई बोलाएर आफ्नो समितिमा विचाराधीन विधेयक अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । अर्थ समितिका सभापति चासिले सभामुखको निर्देशन लगत्तैदेखि बैठक राख्न प्रयास गरेको तर कोरम पुर्‍याउन नसकेको बताउँछन् ।

२ असोजमा बसेपछि अर्थ समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । ‘माननीयहरू आफ्नो जिल्ला जानैपर्‍यो । समितिको क्यालेन्डर बनाएर कुन दिन बैठक राखिएको छ भनेर थाहा दिन पाए त्यसअनुसार माननीयहरूको सेड्युल बन्थ्यो कि’, उनले भने ।

अर्थ समिति सचिवालयका अनुसार बैठकका लागि पर्याप्त एजेण्डा छन् । समितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था विधेयक, सुरक्षित कारोबार ऐन संशोधन विधेयक, धितोपत्र ऐन संशोधन विधेयक, आर्थिक कार्यविधि ऐन संशोधन विधेयक र भन्सार विधेयक दफावार छलफलको क्रममा छ । तीबाहेक विभिन्न विषयमा १२६ वटा उजुरी पनि छन् ।

२ मंसिरका लागि तय भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकका कोरम नपुग्ने हो कि भन्ने चिन्ता सचिवालयलाई थियो । ‘प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणकै विषय भएकाले माननीयहरू आउनुहुन्छ भन्ने थियो तथापि, कोरम समस्या हरेक बैठक राख्दा हुने गर्छ’, सचिवालयका एक अधिकारीले भने ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणबारे छलफल गर्न परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई बोलाइएको थियो । तर परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा काठमाडौं बाहिर रहेकाले बैठक स्थगित गरिएको सभापति राजकिशोर यादवले बताए ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति अम्बरबहादुर थापा पनि गणपूरक संख्या सधैंको चिन्ताको विषय भएको बताउँछन् । उनले गत ११ कात्तिकमा समितिको बैठक राख्ने तयारी गरेका थिए । त्यसअनुसार सचिवालयका कर्मचारीहरुले सचिवालयका कर्मचारीहरुलाई खबर गरेका थिए ।

‘त्यसदिन बैठक राखौं भनेर प्रयत्न गरेको जम्मा ६ जना मात्रै उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था बन्यो’, सभापति थापाले बैठक राखेनन् । कोरम पु‍र्‍याएर जति सक्दो छिटो बैठक राख्ने प्रयास गरेको उनले बताए ।

शिक्षा समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सांसदहरूले १५२ समूहमा एक हजार ७५८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

समितिले संशोधनकर्ता सांसदहरूसँगको छलफल सकेको छ । अब कोरम पुगेपछि विधेयकमाथि दफावार छलफल राख्ने समितिको तयारी छ ।

‘आन्तरिक रुपमा गृहकार्य गरिराखेका छौं । विधेयकहरूमा मिल्न नसकेका विषय पहिचान गर्ने लगायतका कार्य गरिराखेका छौं’ सभापति थापा भन्छन्, ‘विद्यालय शिक्षा विधेयकका सन्दर्भमा मिल्न नसकेका विषय पहिचान गर्न सभामुखले भन्नुभएको छ । त्यसअनुसार सभामुखलाई दिने काम हामी गर्छौं ।’

गत ६ कात्तिकमा सभामुख घिमिरेले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा नमिलेका वा शीर्ष तहमा छलफल गर्न आवश्यक विषय पहिचान गर्ने जिम्मेवारी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई, समिति सभापति थापा र समितिका सचिव दशरथ धमलालाई दिएका थिए ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक गत २१ साउनदेखि दफावार छलफलमा छ । गणपूरक संख्या पुगेलगत्तै समितिको बैठक राख्ने समिति सभापति थापाको प्रतिवद्धता छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८२ ९१० अनुसार संसदीय समितिको बैठकका लागि कूल सदस्य संख्याको ५१ प्रतिशत सदस्य उपस्थित हुनुपर्छ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे कडिकडाउका साथ समितिको बैठक राख्न सभापतिहरुले इच्छा नदेखाएको बताउँछन् ।

‘कोरम नपुगेको बैठकको निरन्तरतामा अर्को बैठक राख्न सकिन्छ जसलाई कोरमको समस्या हुँदैन । यसको अभ्यास गर्ने इच्छा कसैले देखाउनुभएको देखिँदैन’, उनले भने ।

प्रतिनिधिसभाको नियमावलीको नियम १८२ ९२० अनुसार गणपूरक सङ्ख्या नपुगे सभापतिले बैठकको कार्य अर्को बैठकमा गर्ने गरी निरन्तरतामा बैठक राख्न सक्छन् । त्यसरी निरन्तरतामा राखिएको दोस्रो बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगे पनि हुन्छ ।

‘उपनियम (२० बमोजिम बस्ने समितिको बैठक निरन्तरताको अर्को बैठक) मा समेत गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा कम्तीमा एक तिहाई सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्नेछ । सोको जानकारी सभापतिले सभामुखलाई दिनु पर्नेछ’, उपनियम ३ मा भनिएको छ ।

समितिले लगातार बैठक राखेर अनुपस्थित हुने सदस्यलाई कारबाही गरेर उपस्थितिका लागि दबाब दिन सक्छ । यससम्बन्धी व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १८३ मा छ ।

‘लगातार पाँचवटा बैठकमा सभापतिको अनुमति बिना अनुपस्थित रहने सदस्यलाई सभापतिको सिफारिसमा सभामुखले समितिबाट हटाउन सक्नेछ’, नियम १८३ मा छ ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरे भन्छन्, ‘बैठक राख्ने र लगातार पाँच वटा बैठकमा अनुपस्थित भए सचेत गराउने वा कारबाही गरेर अगाडि जान सकिने अवस्था हुन्छ । यस्तो कार्य एक दुई पटक भए सांसदहरु थप सतर्क हुन सक्छन् ।’

सांसद स्वयम्‌ले पनि आफ्नो प्राथमिकता कानुन निर्माण हो भन्ने महसुस गर्नुपर्ने घिमिरे बताउँछन् । ‘संसद चलेको छैन । यो बेला जनताले खोज्छन्, माननीय जिल्ला जान्छन् । जिल्ला जाने कुराले विधि निर्माणमै असर पर्‍यो भनेर टिप्पणी हुने अवस्था आउनु बेठीक छ’, उनले भने ।