बाल श्रम शोषणको कसुरमा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रेखा शर्मामाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई बाटो खुलेको छ । सांसद शर्माले प्रहरीलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा अदालतले प्रहरीको पक्षमा फैसला सुनाएको छ । उच्च अदालत पाटनले बुधबार सांसद शर्माले दायर गरेको निषेधाज्ञासम्बधी रिटमा दाबी नपुग्ने फैसला गरेको थियो । उनीविरुद्ध दुई महिनाअघि नै जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा जाहेरी दर्ता भए पनि अनुसन्धान अघि बढ्न सकेको थिएन ।

शर्माको बालुवाटारस्थित घरमा राखेकी १४ वर्षीया बालिकालाई श्रमिकका रूपमा राख्दै आइएको थियो । बालिकाले आफूमाथि हिंसा भएको तथ्य सार्वजनिक गरेकी थिइन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले गत १४ जेठमा उनको उद्धार गरी सामाजिक संस्थामा पठाएको थियो । पढाइदिने भन्दै बालिकालाई घरमा राखेकोमा अत्यधिक काममा लगाउने गरेको गुनासोका आधारमा उनको उद्धार भएको काठमाडौं महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

उद्धारपछि सांसद शर्माविरुद्ध महानगरपालिकाले नै बालबालिकाविरुद्धको कसुर मुद्दामा प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गरेको थियो । त्यसविरुद्ध सांसद शर्मा उच्च अदालत गएकी थिइन् । सुरुमा अदालतले धरपकड नगर्न अन्तरिम आदेश दिएकोमा बुधबार अनुसन्धानका लागि बाटो खोलेको हो । न्यायाधीशहरू नृपध्वज निरौला र दुर्गाप्रसाद ढुंगेलको इजलासले शर्माको दाबी नपुग्ने फैसला सुनाएको हो ।

उद्धारपछि बालिकाका बाबुले छोरी आफूलाई बुझाउनुपर्ने भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वाेच्च अदालत गएका थिए । सर्वाेच्चले बालिकाको इच्छालाई नै केन्द्रमा लागि अभिभावकको समेत सहमतिमा उनलाई संस्थामै राख्न परमादेश दिएको थियो । सोहीअनुसार बालिका हाल एक संस्थामा बसेर पढ्दै आएकी छिन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले परिवारबाहिर आफन्त तथा अन्य व्यक्तिहरूको घरमा बसेका बालबालिकामाथि अध्ययन गर्दा बालश्रम शोषणका घटना पत्ता लागेका हो । महानगरपालिकाकी बाल कल्याण अधिकारी शान्ता पहाडीका अनुसार अरूको घरमा बसेर सामुदायिक बिद्यालयमा पढ्ने २५५ जना विद्यार्थीलाई फर्म भर्न लगाएर अध्ययन भएको थियो । जसमध्ये २९ जनाले आफूले गम्भीर प्रकृतिको हिंसा भोग्दै आएको बताए ।