जेन जी क्रान्तीबाट बनेको अन्तरिम सरकारले एकैदिन राजनीतिक भागबन्डा र फजुल खर्च रोक्न ७ बुँदे कडा परिपत्र जारी गरेको छ । तीनै तहमा स्वीकृत दरबन्दीबाहेक करार र अस्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न नपाइने, मन्त्री–स्थानीय पदाधिकारीले सल्लाहकार राख्न नपाउने, सांसदसहितका राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज, मन्त्रालयका निजी सचिवालयमा–गाडी–भौतिक लगायत सुविधा नदिने, नयाँ सवारी नकिन्ने र राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणमा १० जनाभन्दा बढी नजाने व्यवस्था लगायतका कदमले राज्यको अर्बौ जोगिने भएको छ । करदाताको पैसा जोगाउने र प्रशासनलाई अनुशासित बनाउन यो कदम चालिएको हो ।