१८ फागुन, काठमाडौं । संसद अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले ल्याएका विभिन्न ६ वटा अध्यादेशको आयु अब ३० दिन बाँकी रहेको छ ।

संसद अधिवेशन सुरु भएपछि अध्यादेशको आयु गणना हुन थाल्दछ । संसद अधिवेशन नरहेका बेला जारी भएका अध्यादेश अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यो संवैधानिक व्यवस्था हो । यसअनुसार अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले जारी गरेका विभिन्न ६ वटा अध्यादेश अधिवेशन सुरु भएपछिको पहिलो दिन गत माघ १८ गते दुवै सभामा प्रस्तुत भएका थिए ।

 

अध्यादेश दुवै सदनमा प्रस्तुत भएको आइतबार ३० दिन पुगेको छ । अब अध्यादेशको आयु ३० दिन बाँकी छ । अध्यादेशले गरेका नयाँ व्यवस्था र संशोधित व्यवस्थाले निरन्तरता पाउन प्रतिस्थापन विधेयक आएर पास भएर ऐनमा रुपान्तरित हुनुपर्छ । प्रतिस्थापन विधेयक आउन दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत हुनुपर्छ । विगत ३० दिनमा अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत हुन सकेको छैन ।

बाँकी ३० दिनभित्र अध्यादेश स्वीकृत हुने, प्रतिस्थापन विधेयक आउने, दुवै सभाबाट प्रतिस्थापन विधेयक पास हुने र ऐनमा रुपान्तरित भइसक्नुपर्छ ।

 

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला बाँकी ३० दिन भित्र अध्यादेशका सम्बन्धमा सबै कार्य संसदले गर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार यही फागुन २१ वा २२ गते दुवै सदनमा अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी छ ।

‘२१ वा २२ गते दुवै सदनमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने दुई दलीय संयन्त्रको निर्णय छ । यसका लागि दलहरूका बीचमा आवश्यक संवाद पनि हुनेछन्’ बर्तौलाले गत शुक्रबार अनलाइनखबरसँग भनेका थिए ।

गत शुक्रबार नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको दुई दलीय संयन्त्रको बैठक बसेको थियो । प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा बसेको संयन्त्रको बैठकले सदनमा बिचाराधीन अध्यादेश अगाडि बढाउने निर्णय लिएका हुन् ।

प्रतिनिधि सभाको बैठक फागुन २१ गते बस्दैछ । प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नु अगाडि नै अध्यादेश अगाडि बढाउने सम्बन्धमा दलहरूका बीचमा सहमति कायम गरेर आवश्यक संसदीय अंकगणित जुटाउने तयारीमा सत्तारुढ दलहरू रहेका छन् ।

प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ बहुमतमा रहेकाले सरकारलाई अध्यादेश अगाडि बढाउन समस्या छैन । तर, राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ दललाई अध्यादेश स्वीकृत गराउन बहुमत समेत पुगिरहेको छैन ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत गर्न ३० सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्रका १७, नेपाली कांग्रेसका १६, नेकपा एमालेका १०, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ८, जसपा नेपालका ३, लोसपाको १, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ र मनोनीत ३ जना सांसद छन् । मनोनीत ३ मध्ये अन्जान शाक्य एमाले समर्थित हुन् ।

अर्का मनोनीत सांसद वामदेव गौतमले अध्यादेशमा आफ्नो मत मतदानको दिन मात्र सार्वजनिक गर्ने बताउँदै आएका छन् । अर्का मनोनीत सांसद नारायण दाहाल राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष छन् । अध्यक्षले मत बराबर भएको अवस्थामा मात्रै मतदान गर्न पाउँछन् ।

यो संसदीय अंकगणितमा सरकारलाई अध्यादेश अगाडि बढाउन सकस परिरहेको छ । कांग्रेस ९१६०, एमाले ९१०० र मनोनीत सांसद शाक्य अध्यादेशको पक्षमा उभिँदा २७ मत पुग्छ । बहुमतका लागि ३० मत चाहिछ ।

सरकारमा सहभागी लोसपाले पनि भूमि अध्यादेशमा समर्थन नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यसकारण सरकारलाई अध्यादेश अगाडि बढाउन राष्ट्रिय सभामा तीन मत पुग्दैन । यस्तोमा राष्ट्रिय सभामा तीन सिट रहेको जसपा नेपालको साथ लिने प्रयास सरकारले गरिरहेको छ ।

तर, जसपा नेपालले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने सर्त राखेको छ ।

भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश गत २ माघमा जारी भएको थियो

त्यस अगाडि गत १४ पुसमा सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भएको थियो । २९ पुसमा थप चारवटा अध्यादेश जारी भएका थिए ।

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश जारी भएको हो ।

निजीकरण ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएको हो ।

यी ६ वटै अध्यादेश दुवै सदनमा प्रस्तुत भइसकेको छ । तर, स्वीकृत गराएर अगाडि बढाउनै सरकारलाई सकस परिरहेको छ ।