मधेशमा सरकारी कामकाजी भाषा सम्बन्धी विधेयक सच्याउन सांसदहरूको माग, प्रदेशसभा स्थगित
१० माघ, काठमाडौं। मधेश प्रदेश सरकारले पेश गरेको प्रदेशको सरकारी कामकाजीको भाषा विधेयक, २०८१ सच्याएर ल्याउन सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले माग गरेका छन् ।
बुधबार शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमारी शर्मा तिवारीले नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन् ।
बिहीबार प्रदेश सभाको बैठक सुरू हुने वित्तिकै सत्ताघटक एमालेका सांसद राजेन्द्र चौधरीले बुधबार सदनमा पेश विधेयकमा थारू लगायतका मातृभाषालाई नसमेटी ल्याएको विधेयक सच्याउन माग गरे ।
यसका साथै सत्ताधारी दल कांग्रेस, जनमत का सांसदहरूले पनि पालैपालो उठेर विधेयक तत्काल फिर्ता गर्न पनि माग गरेका छन् । उनीहरूले बिना छलफल नै मातृभाषालाई नमेटेर विधेयक ल्याएको भन्दै मधेशका सबै मातृभाषालाई समेट्न माग गरेका छन् ।
यस्तै मुस्लिम, मगही, मगर भाषामा बोलेर सांसदहरूले मातृभाषालाई मारेर प्रदेशको विकास सम्भव नभएको भन्दै विधेयक संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।
यसअघि मगही समुदायले जनकपुर चोकमा विधेयकमा मगही भााषा मसमावेश गर्न माग गर्दै मसाल जुलुस निकाले छन् भने सदन बाहिर गेटमा थारू सांसदहरूले प्रदर्शन गरेका थिए ।
प्रदेश सभा बैठकमा सांसदहरूले बोलिरहँदा सभामुखले १० मिनेटका बैठक स्थगित गरेका छन् ।
वि.सं.२०८१ माघ १० बिहीवार १५:१०
