काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई अन्तरिम प्रतिवेदन पेस गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष रामेश्वरप्रसाद खनालले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान र सुदृढ बनाउन तत्काल गर्नुपर्ने विषय समावेश गरिएको सुझाव उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएका हुन् ।

प्रतिवेदनमा सरकारी दायित्व र अन्य बक्यौता रकम भुक्तानी दिने, वित्तीय क्षेत्रका वास्तविक समस्याग्रस्त ऋणीहरूलाई सहजीकरण गर्ने, व्यापारिक उधारो नियमन गर्न कानुन निर्माण गर्नेलगायत छन् ।

उच्चस्तरीय आयोगका सदस्य एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.प्रकाशकुमार श्रेष्ठले यो प्रतिवेदन प्रारम्भिक भएकाले थप छलफल हुने बताए । उनले भने, ‘यो प्रारम्भिक मात्रै हो । अर्थ मन्त्रालयले तत्कालै सुधार गर्न मिल्ने विषय समेटेर प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउन भनेकाले हामीले दिएका हौँ । यसमा तत्काल सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने र सहजीकरण गर्नुपर्ने विषय समेटेका छौँ ।’

यसैगरी, प्रतिवेदनमा समस्याग्रस्त सहकारीबाट देखिएको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव पनि छ । चालू आर्थिक वर्ष नयाँ ठेक्का नलगाई निर्माण सम्पन्न कामको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिने, बहुवर्षीय ठेक्का लागेर सिर्जित दायित्व पूरा गरेर बजेट उपलब्ध हुन सक्ने भए मात्र नयाँ आयोजनाहरू आउने वर्षको बजेटमा राख्न सुझाव दिइएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रममा पुनरावलोकन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

स्वास्थ्य बिमाको प्रिमियम बढाउन आयोगको सुझाव छ । कोभिडअगाडि राम्रो अवस्थामा रहेको व्यवसाय अहिले समस्यामा रहेको, तर पछि सुधार हुने अवस्था रहेमा विषय हेरीकन एक वर्षसम्म कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न अवसर दिने, घरजग्गाको बजार शिथिल रहेको र बैंकहरूको गैरबैकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको सन्दर्भमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न आवश्यक कानुन जारी गर्न आयोगको सुझाव छ ।

आयोगले चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न १० करोडभन्दा बढी रकम विनिजोजन भएका सबै आयोजनाको नियमित अनुगमन र स्थलगत रूपमा समस्याको समाधान गर्ने अधिकारसम्पन्न टोली परिचालन गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएको छ । सरकारले अर्थतन्त्रबारे सुझाव दिन गत असोजको तेस्रो हप्ता विज्ञ र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहने गरी उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार–सुझाव आयोग गठन गरेको थियो ।

अन्तरिम प्रतिवेदनले दिएका सुझाव
– समस्याग्रस्त सहकारीबाट देखिएको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने
–चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने
– जाजरकोट भूकम्पलगायत विपत्जन्य घटनाबाट क्षति पुगेको भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणको काममा तीव्रता दिने
– सरकारले जग्गा प्राप्तिको कारबाही चलाएको वा प्रक्रिया टुंगो लागेका जग्गाको मुआब्जा वितरणमा तीव्रता दिने
–स्थलमार्गबाट आउने भारतीय पर्यटकलाई थप सहजीकरण गर्ने
–स्वास्थ्य बिमाको प्रिमियम बढाउने
–एक वर्षसम्म कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न अवसर दिने
– घरजग्गाको बजार शिथिल रहेको र बैंकहरूको गैरबैकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको सन्दर्भमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना
गर्न आवश्यक कानुन जारी गर्ने
– सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र एक स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्र भन्दा बढी हुन नदिने
गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने
– सहकारी संस्थाले कम्पनीलाई वा कुनै संगठित संस्थालाई सदस्य बनाउन निषेध गर्ने, प्राकृतिक व्यक्ति मात्र सदस्य हुन पाउने व्यवस्था गर्ने
– बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा वित्तीय संस्थामा जस्तै एकल कर्जा सीमाको कानुनी व्यवस्था गर्ने
– तत्कालका लागि एकै व्यक्तिलाई एक वा एकभन्दा बढी तमसुकबाट हुने कुल ऋण लगानी संस्थाको कुल सेयर पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नदिने
– १० करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन भएका सबै आयोजनाको नियमित अनुगमन र स्थलगत रूपमा समस्याको समाधान गर्ने अधिकारसम्पन्न टोली
परिचालन गर्ने ।