९ मंसिर, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षातर्फ स्नातकोत्तर तह (पीजी) को भर्नाका विषयमा निजी मेडिकल कलेजसँग विवाद भइरहेका बेला चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक आज बस्दै छ ।

आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज बिहान ११ बजे बालुवाटारस्थित निवासमा बैठक बोलाएका हुन् । तर आजको बैठकको एजेण्डामा विवादित पीजी भर्नाको विषय भने उल्लेख छैन ।

आयोगले पीजी अध्ययन गर्ने चिकित्सकहरुलाई ८ औं तहका चिकित्सक बराबर निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, यो निर्णयले आर्थिक भार थप्ने भन्दै निजी मेडिकल कलेजहरुले पीजीमा भर्ना नै लिएका छैनन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णयअनुसार आवासीय चिकित्सकहरुलाई ८औं तहको चिकित्सक बराबर निर्वाह भत्ता दिने हो भने पीजीको शुल्क ६० लाख बनाउनुपर्ने निजी मेडिकल कलेजहरुको माग छ ।

यही विषयमा निजी मेडिकल कलेज र चिकित्सा शिक्षा आयोगबीच विवाद हुँदा ७०० भन्दा बढी विद्यार्थीहरु पीजी अध्ययन गर्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

पीजी अन्तर्गतको एमडी, एमएस र एमडीएसका लागि मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानहरुले स्वमूल्यांकन गरी आफ्ना संस्थामा कुन विषयमा कति सिट आवश्यक छ भनेर माग दाबी गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगमा आवेदन दिनुपर्छ । त्यसको आधारमा आयोगले कलेजहरुको अनुगमन गरेर विद्यार्थीको सिट निर्धारण गर्छ ।

सिट संख्या माग गर्न निजी मेडिकल कलेजहरुलाई आयोगले गत भदौ २१ गतेसम्मको समय दिएको थियो । तर आयोगले दिएको समयसीमाभित्र निजी मेडिकल कलेजहरुले आवेदन दिएनन् ।

यो विषय सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पीजी भर्नाको विवाद समाधान गर्न आयोगका पदाधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका थिए । तर समस्याको समाधान अझै भइसकेको छैन ।

केके छन् बैठकका एजेण्डा :

आयोगले सदस्यहरुलाई पठाएको बैठकका नौ एजेण्डा पठाएको छ ।

आयोगको बैठकका एजेन्डामा आयोगको गत आर्थिक वर्षमा भएका उपलब्धिको समीक्षा, चिकित्सा शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्था तथा शैक्षिक कार्यक्रम गाभ्ने कार्यविधि, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ९सीटीईभीटी०बाट चिकित्सा शिक्षातर्फ प्रमाणपत्र तहका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आशयपत्र र सम्बन्धन सिफारिस लगायतका विषय बैठकका एजेण्डा छन् ।

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ का लागि स्वीकृत आयोगको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन, चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक कार्यक्रमका लागि दिइएको छात्रवृत्ति र सञ्चालन खर्चको मापदण्ड स्वीकृति, छात्रवृत्ति पाएका तर बीचमै पढाइ छाडेका विद्यार्थी लगायत पनि आजको बैठकको एजेण्डा छन् ।