८ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आफूकहाँ दर्ता भएको एक सामान्य प्रकृतिको रिट निवेदनमाथि गम्भीर संवैधानिक प्रश्न खडा गरेको छ ।

उच्च अदालतबाटै न्यायनिरुपण हुनसक्ने निवेदन सर्वोच्चमा ल्याइएको भन्दै उसले कस्ता प्रकृतिका निवेदनहरू कहाँ दर्ता हुनुपर्ने भनी व्याख्याको आवश्यकता औल्याउँदै संवैधानिक प्रश्न अघि सारेको हो ।

 

एकल इजलासले अघि सारेका प्रश्नहरू हेर्दा विवाद संवैधानिक इजलासबाट निरुपण हुनुपर्ने निश्चितजस्तै छ । सर्वोच्चले उक्त मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने ९अग्राधिकार०को आदेश समेत दिइसकेको छ ।

पोखरा घर भएकी आरोग्य कार्की अध्ययनका क्रममा २०६४ सालदेखि क्यानडामा थिइन् । आफू र दाईलाई थाहै नदिई बाबुआमाले २०६५ सालमा सबै सम्पत्ति आमाको नाममा सारिदिएको उनको आरोप छ ।

 

त्यस क्रममा बाबुआमाले अंश बुझेको भरपाइ लिखित समेत बनाएको भन्दै उनले त्यो निर्णय बदर गर्न माग राखी कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेकी थिइन् । कास्की जिल्ला अदालतले सम्पत्तिलाई चार भाग लगाई आरोग्या र उनका दाईलाई १र१ अंश दिने फैसला गरेको थियो ।

न्यायाधीश हरि फूयालको इजलासले आयोग्य कार्कीले दावी गरेको जग्गा र सम्पत्ति कसैको नाममा हक हस्तान्तरण नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश त जारी गर्‍यो नै । साथसाथै उक्त रिट निवेदन उच्च अदालतमै दर्ता गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै सर्वोच्चमा दर्ता भएकोमा आफ्नो ध्यानाकर्षण गर्दै पाँचवटा संवैधानिक प्रश्नहरू अघि सारेको हो ।
उनको भागमा परेको ४ रोपनी ६ आना जग्गा पोखराको कान्तिपुर पार्टी प्यालेस प्रा।लि।को नाममा दर्ता भएको थियो । त्यो जग्गा बन्धकी राखी उनका बाबुआमाले पोखरा फाइनान्सबाट ऋण लिएका थिए । साँवा र ब्याज गरी ८ करोड १० लाख तिर्नुपर्नेमा नतिरेको भनी फाइनान्सले जग्गा लिलामी गरी कान्तिपुर पार्टी प्यालेसलाई दिएको थियो ।

उनले सर्वोच्च अदालतमा ‘मेरो अंश हकको सम्पत्ति एकमुष्ट लिलाम प्रक्रियाबाट लिने प्रत्यर्थिको कार्य त्रुटिपूर्ण तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्दान्त समेतको विपरीत भएको’ भन्दै रिट निवेदन दिएकी थिइन् ।

विवाद पोखराको, मुद्दा किन सर्वोच्चमा रु

उक्त विवादसँग सरोकारवालाहरू सबै पोखराका हुन् । रिट निवेदक र उनले विपक्षी बनाएका बाबुआमा त पोखराका स्थायी बासिन्दा हुन् नै । ऋण दिएको पोखरा फाइनान्स र लिलामी सकार्ने पार्टी प्यालेस समेत पोखराकै हो ।

त्यस्तो अवस्थामा उच्च अदालत पोखरामा नै कानुनी उपचार खोज्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै आफूकहाँ रिट निवेदन पेश भएकोमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो ध्यानाकर्षण गरेको हो । उसले प्रत्यक्षतः त्यो विवरण उल्लेख नगरी उच्च अदालतको कार्यक्षेत्र र न्यायपालिकाको असाधारण क्षेत्राधिकारबारे प्रश्न उठाएको छ ।

न्यायाधीश हरि फूयालको इजलासले आयोग्य कार्कीले दावी गरेको जग्गा र सम्पत्ति कसैको नाममा हक हस्तान्तरण नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश त जारी गर्‍यो नै । साथसाथै उक्त रिट निवेदन उच्च अदालतमै दर्ता गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै सर्वोच्चमा दर्ता भएकोमा आफ्नो ध्यानाकर्षण गर्दै पाँचवटा संवैधानिक प्रश्नहरू अघि सारेको हो ।

नेपालको संविधानको धारा १४४९१० ९२० मा उच्च अदालतलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायतका निवेदन हेर्नसक्ने र जुनसुकै आदेश जारी गर्नसक्ने असाधारण अधिकार छ । सर्वोच्च अदालतले ‘त्यो अधिकार प्रादेशिक वा भौगोलिक प्रकृतिको हुने हो वा होइन रु’ भनी पहिलो प्रश्न उठाएको छ ।

उच्च अदालतले आफूसँग भएको अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्दा के कसरी काम गर्ने भन्ने अन्यौल समेत छ । न्यायाधीश फूयालले उच्च अदालतलाई जुनसुकै प्रदेशमा बस्ने व्यक्ति वा निकाय पक्षरविपक्ष भएको मुद्दा हेर्ने अधिकार हुने हो कि होइन भनी व्याख्या हुनुपर्ने औंल्याउँदै दोस्रो प्रश्न अघि सारेका छन् ।

उच्च अदालतले नियमित मुद्दा बाहेक असाधारण अधिकारक्षेत्रका रिट हेर्दा कहिलेकाही संघीय निकाय वा अरु प्रदेशका निकायलाई प्रश्न सोध्नुपर्ने हुन्छ भने उनीहरू विरुद्ध समेत आदेश जारी गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

सर्वोच्च अदालतमा अहिले करिव २४ हजार भन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । उच्च अदालतहरूले कतिपय रिट निवेदनहरूमाथि सुनुवाइ र न्यायनिरुपण गर्नसक्ने अधिकार भए पनि पक्षहरूले सर्वोच्च अदालतमै मुद्दा दायर गर्न रुचि राख्छन् ।
सर्वोच्च अदालतले तेस्रो प्रश्नमा भनेको छ, ‘के–कस्तो प्रकृतिको कार्यकारण ९कज अफ एक्सन०को आधारमा संघीय निकाय वा अर्को प्रदेश मातहतरअन्तर्गत कार्यक्षेत्र रहेको निकायका विरुद्ध दायर हुनसक्ने रिट निवेदन हेर्ने अधिकार हुने हो रु’

साथै, उच्च अदालतले के कस्तो अवस्थामा आफ्नो प्रादेशिकरभौगोलिक क्षेत्राधिकार भित्र कार्यक्षेत्र भएका निकाय विरुद्ध दायर भएका रिट निवेदन हेर्न इन्कार गर्नुपर्ने हो भन्ने व्याख्या समेत आवश्यक रहेको औंल्याएको छ ।

अन्तिममा, सर्वोच्च अदालतले आरोग्य कार्कीको रिट निवेदक पोखरामा पठाउन सकिने वा नसकिनेबारे समेत निक्र्यौल हुनुपर्ने भनेको छ । सर्वोच्चले ‘यस्तै प्रकारका निवेदनहरूलाई सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित क्षेत्राधिकार भएको उच्च अदालतमा पठाउनु उपयुक्त हुने हो कि होइन रु’ भनी प्रश्न समेत अघि सारेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा अहिले करिव २४ हजार भन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । उच्च अदालतहरूले कतिपय रिट निवेदनहरूमाथि सुनुवाइ र न्यायनिरुपण गर्नसक्ने अधिकार भए पनि पक्षहरूले सर्वोच्च अदालतमै मुद्दा दायर गर्न रुचि राख्छन् ।

उच्च अदालतबाट निरुपण गर्न सकिने विवादहरूलाई त्यतै टुंगो लगाउने सर्वोच्चमा मुद्दाको चाँप घटाउने न्यायाधीशहरूको रणनीति छ । त्यहीक्रममा सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले उच्च अदालतले हेर्नसक्ने मुद्दा र विवादबारे व्याख्या हुनसक्ने गरी प्रश्नहरू अघि सारेको हो ।