५ चैत, काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा १७.९३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले आज पत्रकार सम्मेलन गरी सो जानकारी दिएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता नारायण मैनालीले दिएको जानकारी अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा सहरी विकास मन्त्रालयको कुल बजेट ९१ अर्ब ३५ करोड २३ लाख रुपैयाँ छ । संघीयतर्फ ६८ अर्ब २५ करोड ८३ लाख ३९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

 

समग्रमा हालसम्म जम्मा रू १२ अर्ब २४ करोड ३ लाख ८७ हजार अर्थात् १७.९३ प्रतिशत खर्च भएको प्रवक्ता मैनालीले बताए ।

मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन क्रम जारी छ । हालसम्म ३ हजार ७१६ नयाँ कार्यक्रमहरूमध्ये १ हजार ६२३ वटामा बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ । तीमध्ये १ हजार ९८ वटामा ठेक्का सम्झौता भई १२४ वटाको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 

यस वर्ष सहरी पूर्वाधार तथा भवन निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको मन्त्रालयको दाबी छ । बाँकेको नेपालगञ्जस्थित सिटी हल निर्माण सम्पन्न भई अन्तिम प्रक्रियामा छ । यस्तै लौकही सभाहलको निर्माण पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ललितपुरको भैँसेपाटीस्थित मन्त्री निवासको दोस्रो चरणको निर्माण ८० प्रतिशत पूरा भइसकेको छ ।

बजेट खर्च रकम खर्च प्रतिशत
चालु रू. ४ अर्ब ४२ करोड ३८ लाख २३ हजार रू।१ अर्ब ११ करोड ६३ लाख १७ हजार २५.२३
पुँजीगत रू. ६३ अर्ब ८३ करोड ४५ लाख १६ हजार रू.११ अर्ब १२ करोड ४० लाख ६७ हजार १७.४३
जम्मा ६८ अर्ब २५ करोड ८३ लाख ३९ हजार १२ अर्ब २४ करोड ३ लाख ८७ हजार १७.९३
ग्रामीण सडक तथा पुल निर्माण योजनाअन्तर्गत हालसम्म ८.६ किलोमिटर ग्रामीण कालोपत्रे सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ । ३० वटा स्थानीय सडक पुल बनाउने लक्ष्य राखिएकोमा पाँच वटा निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् ।

त्यस्तै, ३३० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने योजनाअन्तर्गत १६२ वटा सम्पन्न भएका मन्त्रालयका प्रवक्ता मैनालीले जानकारी दिए ।

सहरी विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूका प्रशासकीय भवन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ । यस अन्तर्गत ६८ वटा स्थानीय तहमा भवन निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित हालसम्म ३६ वटा प्रशासकीय भवनहरू निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।

सिंचाइ पूर्वाधार विकासमा पनि सरकारको लगानी जारी छ । चालू वर्षमा १ हजार ७२३ हेक्टर सिंचित क्षेत्रफल वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म ६७८ हेक्टरमा सिंचाइ सुविधा विस्तार भइसकेको छ ।

धरहरालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको प्रयास सफल भएको छ । संविधान दिवस २०८१ असोज ३ गतेदेखि धरहरा सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको थियो । हालसम्म १ लाख ३० हजारभन्दा बढीले धरहराको अवलोकन गरेका छन् भने २ करोड ३७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भइसकेको मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।

सरकारले सहरी विकास योजनाहरुलाई तीव्ररूपमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै चालू बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पहल गरिरहेको प्रवक्ता मैनालीले जानकारी दिए ।

सहरी विकास मन्त्रालयको योजना कार्यान्वयनको अवस्था

सुनसरीको लौकही सभाहलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको ।
नेपालगञ्ज सिटीहलको ठेक्का अनुसारको निर्माण कार्य सम्पन्न भई बिल फरफारकको अन्तिम चरणमा रहेको ।
भैँसेपाटीस्थित मन्त्री निवासको दोस्रो चरणको निर्माण कार्य ८० प्रतिशत सकिएको ।
चण्डीदल गणको भवन प्रयोगमा आइसकेको, हस्तान्तरणको प्रक्रियामा रहेको ।
सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना ओखलढुङ्गाको कार्यालय भवन, दमक व्यापारिक कम्प्लेक्स, नेपाल राष्ट्र बैंकको थापाथली कार्यालय, भक्तपुरको शंखदह पुनर्निर्माण, जावलाखेलस्थित नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको इन्टेरियर कार्य, पुल्चोकस्थित साझा प्रकाशनको एनेक्स ब्लक र धनगढी सभाहल निर्माण सम्पन्न भइ सन्चालनमा आएको ।
यस आ.व. मा १०० कि.मी ग्रामीण कालोपत्रे सडक निर्माण हुने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म झापा, रोल्पा र पर्वत गरी ३ जिल्लाहरुमा जम्मा ८.६ कि.मी. निर्माण भएको ।
३० वटा स्थानीय सडक पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ५ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको ।

१. गेरूवा नदी पुल, सर्लाही,

२. माडर पुल, सिरहा न.पा.

३. तपोवन चौलानी नदी मोटरेवल पुल, दार्चुला

४. लिखु खोलापुल, सोलुखुम्बु

५. सुखचैना बुधौराको पूर्व, सिरहा

३३० वटा झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म १६२ वटा झोलुंगे पुल निर्माण सम्पन्न भएको ।
६८ वटा स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ३६ वटा प्रशासकीय भवन निर्माण सम्पन्‍न गरी सार्वजनिक सेवा सुरू भएको ।
१२९ वटा पालिकाका प्रशासकीय भवन निर्माणाधीन ।
१७२३ हेक्टर सिंचित क्षेत्रफल वृद्धि गर्ने उद्देश्य रहेकोमा साना सिंचाइ कार्यक्रम कार्यान्वयन अन्तर्गत ६७८ हेक्टर क्षेत्रमा सिंचाइ सुविधा पुगेको ।
अन्य प्रगतिहरू

मिति २०८१र८र२८ मा मन्त्रिपरिषदबाट राष्ट्रिय शहरी नीति स्वीकृत भएको ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागबाट त्रिवेणी सुस्ता बहुत्तरी झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको ।
सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अन्तर्गत कीर्तिपुरमा चम्पादेवी पार्क र भैंसेपाटी प्लाजा (पहिलो चरण) गरी दुई वटा पार्क निर्माण सम्पन्न भएको ।
बागमती सुधार आयोजना अन्तर्गत यस आ।व।मा २०० मिटर नदी तटबन्ध, ३५० मिटर सडक कालोपत्रे र १५० मिटर मुख्य ढल निर्माण भएको ।
संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयबाट कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप प्याराफिट निर्माण र फ्लडलाइट जडानका लागि २०८१ फागुनमा ठेक्का सम्झौता भई २०८२ वैशाख २४ गतेभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढेको ।
नगर विकास कोषबाट शहरी खानीपानी सरसफाइ आयोजना अन्तर्गत ११ वटा आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको र १६ वटा आयोजना स्तरोन्नति गरिएको ।

शहरी उत्थान तथा जीविकोपार्जन सुधार आयोजना अन्तर्गत नगरपालिकाहरुको समावेशी आर्थिक वृद्धि र जीवनयापनमा सुधार ल्याउने गरी एसियाली विकास बैंकसँग सम्झौता भई पोखरा, जनकपुर, देवदह, सेनामैना, लुम्बिनी सांस्कृतिक, सिद्धार्थनगर र तिलोत्तमा नगरपालिकामा कार्यक्रम अघि बढेको ।

मिति २०८१र६र३ गते देखि संविधान दिवसको दिनबाट धरहरा सञ्चालनमा ल्याई परीक्षणका लागि धरहरा, बेसमेन्ट पार्किङ र बगैँचा सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिएको । हालसम्म १ लाख ३० हजारभन्दा बढीले भ्रमण गरेको र २ करोड ३७ लाखभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको ।