‍२१ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा सांसदले दलितको हक कार्यान्वयन गर्ने ऐनको खोजी गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सभा सांसद पदमबहादुर परियार दलितको हक अधिकार कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् । २०७२ सालमा जारी भएको संविधानको धारा ४० मा दलितको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानून बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने सहितका व्यवस्था धारा ४० मा छ ।

तर, यो संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् सांसद परियार । संसद परियारका अनुसार संविधानतः प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने हो । दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने हो । तर, संविधान कार्यान्वयनका लागि आवशयक ऐन नै बन्न नसकेकोले समस्या छ ।

दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिइ त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।

यी कुनै पनि व्यवस्थाको सही अर्थमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भनेर सांसद परियारले राष्ट्रिय सभाकै बैठकमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । ‘राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ’, संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ मा छ । उपधारा ६ राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानून बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।

‘जो समुदायको पिँधमा छ । तराईका दलित, महिला दलित ५१ प्रतिशतभन्दा बढी निरक्षर छन् । त्यस्तो समुदायलाई सशक्तीकरण गर्ने, उथ्थान गर्ने, विकास गर्ने, त्यस्तो समुदायलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने सम्बन्धमा राज्यले ९ वर्षसम्म कानून बनाउन जुन उदासीनता देखायो यो असाध्यै संवेदनशील छ’, आइतबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उनले भने ।

यस्तो उदासीनताको जति आलोचना गरे पनि नसकिने उनले बताए । कांग्रेस, एमाले, माओवादी जसको नेतृत्वमा सरकार बनेता पनि दलित समुदायले संविधान अनुसार ऐन पाउन नसकेको बताए ।

सांसद परियारलले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म संघीय संसदले १६ वटा ऐन बनाएको भए पनि दलितको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने ऐन किन नबनाएको भनेर प्रश्न गरे ।

नेपालमा १४ प्रतिशतभन्दा बढी दलित समुदाय भएको र अधिकांश दलितहरू भूमिहीन रहेको भन्दै उनले संविधानतः प्राप्त अधिकार कार्यान्वयन गराउन सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।