काठमाडौं । समाजका विभिन्न वर्गका व्यक्तिहरूका अधिकार र आवश्यकताहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धनको लागि सरकार र विभिन्न संस्थाहरूले काम गर्दै आएका छन्। जसमा महिला, बालबालिका र युवाहरूका अधिकारको चर्चा व्यापक र सक्रिय रूपमा भइरहेको छ, तर अपांगता भएका व्यक्तिका अधिकार र आवश्यकता प्रायः उपेक्षित छन्।

अपांगता भएका व्यक्तिहरूको कुरा कम हुने विविध कारण छन्। नेपालमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई प्रायः ुअसहायुका रूपमा हेरिन्छ, जसले गर्दा उनीहरूको अधिकार र आवश्यकतामा कम चासो दिइन्छ। अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समाजमा समावेशीकरण र पहिचान नै समस्या हो, जसले गर्दा तिनीहरूको मुद्दाहरू अन्य सामाजिक समस्याहरूको तुलनामा कमजोर र अनदेखा हुने गरेको छ। समाजमा उनीहरूलाई प्रायः अपहेलना र भेदभाव गरिन्छ, जसको कारण उनीहरूको अधिकार र आवश्यकतामा बहस गर्न गाह्रो हुन्छ तर एकदम जरुरी छ।

सामाजिक धारणा र दृष्टिकोणमा सुधारको अभावले गर्दा अपांगता भएका व्यक्तिहरूले अधिकतम अवसर र सुरक्षा पाउन सकिरहेका छैनन्। जब अन्य समुदायका अधिकारको चर्चा गरिन्छ, त्यतिबेला अपांगता भएका व्यक्तिहरूका आवश्यकता र अधिकारको ध्यान प्रायः दिइन्न।

नेपालको संविधान र अन्य कानुनी ढाँचामा महिला, बालबालिका र युवाहरूका अधिकारको उल्लेख स्पष्ट र बृहत् छ, जबकि अपांगता भएका व्यक्तिहरूका अधिकारमा त्यति व्यापक र गहिरो कानुनी संरचनाहरू बनाइएका छैनन्।

यसको प्रमुख कारण, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको संख्या तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ भन्ने सोचाइ हो। हाम्रो सामाजिक संरचनाका कारण सामाजिक रूपमा उनीहरूको पहिचान र प्रतिनिधित्वको कमी छ। यसैले, सरकारी नीति र कार्यक्रमहरूमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समावेशिता प्रायः प्राथमिकतामा पर्दैन।

यद्यपि नेपालको संविधान, २०७२ ले अपांगता भएका व्यक्तिका अधिकारलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। संविधानको धारा ४२ अनुसार, अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई अन्य व्यक्तिहरूसँग समान अवसर र अधिकार दिइनेछ। यसमा शारीरिक, मानसिक, र संवेदनशील अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई अनुकूलता दिने उपायहरूको व्यवस्था गरिएको छ।

अपांगता र अन्य सामाजिक समस्या
महिला, बालबालिका र युवाहरूको अधिकारको चर्चा गर्दा प्रायः यिनीहरूको विभिन्न सामाजिक समस्याहरूलाई सम्बोधन गरिन्छ। जस्तै स् महिला हिंसा, बालविवाह, शिक्षा असमानता, रोजगार अवसरको अभाव, र युवाको मानसिक स्वास्थ्य समस्या आदि। यी सबै मुद्दाहरूमा सार्वजनिक चासो र गतिविधि धेरै भइरहेका पनि छन्। तर अपांगता भएका व्यक्तिहरूका मुद्दाहरूको अन्य सामाजिक समस्यामा गरिने प्रयासहरूमा प्रायः कम महत्त्वमा पर्छन्।

उदाहरणका लागि, महिलाका मुद्दाहरूको चर्चा गर्दा लैगिक हिंसा र समानताको विषयमा धेरै कार्यक्रमहरू र विचारहरू, अन्तरक्रिया भइरहेका छन्, तर अपांगता भएका महिलाहरूको आवाज र मुद्दा भने नगण्य रूपमा उठाइन्छ।

त्यस्तै, बालबालिका र युवा अधिकारको लागि उठाइने आवाज सधैँ शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारसँग जोडिन्छ, तर अपांगता भएका बालबालिकाहरूको लागि शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचको कुरा कम मात्र छलफलमा आउँछ। यसमा एक प्रमुख कारण यी वर्गका मुद्दाहरूलाई अधिक गम्भीरता र प्राथमिकता दिइन्छ भने अपांगता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकता र अधिकारमा पर्याप्त ध्यान दिइएको छैन। सरसर्ती हेर्दा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई राज्यले नै उपेक्षा गरेको देखिन्छ।

सामाजिक संवेदनशीलता र कानुन कार्यान्वयनमा विभेद
नेपालमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको कानुनी संरचना राम्रो भए पनि यसको कार्यान्वयन र व्यावहारिक समस्याहरू अझै छन्। अधिकांश कानुन र प्रावधान अपांगता भएका व्यक्तिहरूको भौतिक पहुँच, मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीमा ध्यान दिन्छन्, तर यी कानुनी प्रावधान कार्यान्वयनमा कमजोरी जारी नै छ।

सामाजिक असंवेदनशीलता र कानुन कार्यवान्यनमा कमजोरीले गर्दा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समस्या अझै पनि अव्यक्त रहेका छन्। यो समस्याले उनीहरूको आवाज र मुद्दालाई अदृश्य बनाउँछ। उदाहरणका लागि, सरकारी निकायहरूमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रमहरू सही रूपमा लागू भइरहेका छैनन् र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत र शिक्षा पनि सीमित छ।

सामाजिक आन्दोलन र सचेतनाको अभाव
नेपालमा महिला र बालबालिका अधिकारका लागि सामाजिक आन्दोलन र सशक्त सामाजिक चेतना भएको देखिन्छ। महिलाहरूको अधिकार र बालबालिकाका हकका बारेमा समाजमा चर्चाहरू र अभियानहरू प्रायः व्यापक रूपमा सञ्चालनमा छन्। तर अपांगता भएका व्यक्तिहरूका अधिकारको पक्षमा यी अभियानहरूको उपस्थिति न्यून छ। अपांगता भएका व्यक्तिहरूको मुद्दा र समस्या गहिरो र जटिल भए पनि, यसका लागि चासो र ध्यान दिने स्तरमा अझै सुधारको आवश्यकता छ।

यसका लागि सामाजिक चेतना र जनचेतना अभियानको अभाव प्रमुख कारण हो। नेपालमा महिला अधिकार, बाल अधिकार, र युवाका हकमा धेरै एनजीओ, सरकारी निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्था सक्रिय छन्। यिनका लागि विभिन्न कार्यक्रम र पहलहरू छन्, तर अपांगता भएका व्यक्तिहरूका अधिकारको क्षेत्रमा समर्पित कार्यक्रमहरू प्रायः कम मात्र छन्।

समाजको दृष्टिकोण, कानुनी संरचना, सामाजिक असंवेदनशीलता र सामाजिक आन्दोलनहरूको अभावका कारण नेपालमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूका अधिकारहरूको चर्चा महिला, बालबालिका र युवाका अधिकारभन्दा कम छ। यद्यपि, यसको समाधानका लागि समाजको मानसिकता, कानुनी कार्यान्वयन र जनचेतनामा सुधार गर्न जरुरी छ। सरकार, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवालाहरूको सामूहिक प्रयासले अपांगता भएका व्यक्तिहरूका अधिकारको प्रवर्द्धन र सुनिश्चितता गर्न सघाउन सक्छ।