२ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले शिक्षा ऐन संशोधन र पारित गर्न संसद् र सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, नेपाल शिक्षक संघ र संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) ले आयोजना गरेको ‘प्रस्तावित शिक्षा विधेयक तथा समसामयिक शैक्षिक सवाल’ अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा महरले शिक्षा ऐनमा सबै सरोकारवालाको स्वामित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

‘शिक्षा ऐनको केन्द्रबिन्दु गुणस्तरीय शिक्षा हुनुपर्छ । तर, जति गम्भीरताका साथ संसद् र सरकारले ऐन पारित गर्नुपर्ने हो, त्यो देखिएन । फास्ट ट्र्याक प्रक्रियाको नाममा पेसागत र श्रमजीवी संगठनसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्छ । नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन,’ उनले भने।

महरले राजनीतिक दलको सहकार्यविना शिक्षा ऐन पारित गर्न नसकिने बताए । ‘शिक्षा ऐनमा दलगत धारणा स्पष्ट हुनुपर्छ । राजनीतिक सहकार्यको वातावरण बने मात्र ऐनलाई प्याकेजमा टुंग्याउन सकिन्छ,’ उनले भने ।

नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको समेत उनको धारणा छ ।

‘नेपालका विविध सांस्कृतिक सम्पदा, असंलग्न परराष्ट्र नीति, सेवा शुल्कको न्यून लागत, स्थिर भूराजनीतिक वातावरण र उच्च शैक्षिक सम्भावनाले विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न सक्छ,’ महरले भने, ‘विश्वभरका विद्यार्थीलाई नेपालमा ल्याउन शिक्षा क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिने, विदेशी विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्ने र नेपालका शैक्षिक संस्थामा विविधता तथा समावेशिताको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । यसले शिक्षा क्षेत्रको विकाससँगै देशको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । हामीले अध्ययन भिसा दिने प्रावधान तत्काल गर्नुपर्छ।’

महरले संविधान संशोधनको विषयमा चर्चा गर्दै शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि पनि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताए ।

‘संविधानले शिक्षाका अधिकारलाई मात्र सुनिश्चित गरेर पुग्दैन । गुणस्तरीय र समावेशी शिक्षाका लागि स्पष्ट मार्गचित्र दिनुपर्छ । संविधान संशोधनमार्फत संघीय संरचनाभित्र शिक्षाको जिम्मेवारी र अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट गर्नुपर्छ । यसले वर्तमान समस्या समाधानमा सहयोग पुर्‍याउँछ,’ उनले भने ।