काठमाडौं, २० भदौ

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण अघि बढाउन माग गर्दै आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले दबाबमूलक आन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।

काठमाडौंमा आइतवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोजना सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले१० दिनभित्र माग सुनुवाइ नगरे माइतीघर मण्डलमा निरन्तर धर्ना र प्रदर्शन गर्ने चेतावनी दिए।

आयोजना अलपत्र पर्दा आफूहरु सुकुम्बासी बन्ने अवस्था आएको भन्दै डुवान क्षेत्रका वासिन्दाको तर्फबाट समितिले काठमाडौं केन्द्रित विरोध कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । आइतबार बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी विभिन्न ११ बुँदे माग अघि सार्दै असोज १ देखि माइतीघरमा प्रदर्शन गर्ने बताएको छ ।

समितिका संयोजक हरेराम ढकालले सरकार आयोजनालाई पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरेको बताए । ‘आयोजनामा मुआब्जा वितरण शुरु भएपछि ७८ जना मन्त्री फेरिइसके, आयोजनाप्रति कोही गम्भीर छैनन्,’ उनले भने, ‘हामीले राज्यले दिन्छु भनेको बाहेक अरु केही मागेका छैनौं, तैपनि आयोजना कसको कारण रोकिइरहेको छ ?

तत्काल निर्माण शुरु हुन सक्ने देशका थोरै आयोजनामध्ये बुढीगण्डकी पनि एक हो । तर सरकारकै कारण आयोजना अघि बढ्न नसकेको ढकालले बताए । ‘डीपीआर लगायतका काम सकिएर तत्काल निर्माणका जान सक्ने आयोजना निर्माण हुन के कारणले रोकियो ?’ संयोजक ढकालले प्रश्न गरे ।

यस्ता छन् ११ बुँदे मागहरु :

१, घर, गोठ, संरचना र बोटविरुवाको यथार्थ लगत संकलन गरियोस्, तत्काल मूल्य निर्धारण गरी वितरण गरियोस्। घर, गोठलगायतका भौतिक संरचनाको मुआब्जामा ह्रासकट्टी नगरियोस्।

२ , मुआब्जा पाउन बाँकी जग्गाको तत्काल मुआब्जा वितरण गरियोस्।

३ , घरबस्ती भएको जग्गा (घडेरी) वा सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा जिल्ला मुआब्जा समितिले तोकेकै बराबर प्रतिरोपनी ७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ दिइयोस्।

४ ,दर्ता छुट भएको जग्गालाई भोगचलनको आधारमा मुआब्जा वितरण गरियोस्।

५ , सुकुम्बासी र ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार मापदण्ड बनाएर तत्काल मुआब्जा दिइयोस्।

६ , जिल्ला मुआब्जा समिति गोरखा र धादिङले मुआब्जा निर्धारण गर्दा मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गरेका बुँदाहरु मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित गरी कार्यान्वयन गरियोस्।

७ , मुआब्जासँग सम्बन्धित गुनासो तथा उजुरी तत्काल सुनुवाइ गरी डुवान क्षेत्रभित्र परेका सबै जग्गाको मुआब्जा पाउने सुनिश्चित गरियोस्।

८ ,मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णयअनुसार ५ रोपनीभन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १५ प्रतिशत र १० रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १० प्रतिशत थप रकम दिइयोस्।

९ , पुनर्वास, पुनर्स्थापनाको ग्यारेन्टी गरियोस्। डुवान क्षेत्रका वासिन्दालाई हाल बसोबास गरिरहेकै वडामा पुनर्बास गर्ने गरी उपयुक्त र पायक पर्ने स्थानमा जग्गा रोक्का गरियोस्।

१० , डुवान क्षेत्रका वासिन्दाको सेयर स्वामित्व सुनिश्चित हुने गरी बुढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण मोडालिटी टुंगो लगाई निर्माण अघि बढाइयोस्।

११ , बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले जनताले पाएको मुआब्जामा अनियमित रुपले पुँजीगत लाभकर भन्दै कानुनी मापदण्ड विपरीत जनताको पैसा कटाई वितरण गरेको हुँदा सो फिर्ता गरियोस्।