आफ्नो कार्यकालमा घोषणा भएका कार्यक्रम वर्तमान सरकारले कटौती गरेको भन्दै कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्की मंगलबारदेखि आमरण अनशन बस्ने भएका छन् । आइतबार संसद्बाटै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई पठाएको ४८ घन्टे ध्यानाकर्षण पत्रको समय मंगलबार ४ बजेदेखि समाप्त हुने भएकाले घोषणाअनुसार आफू अनशन बस्न लागेको उनले बताए । उनले विराटनगरको देवकोटा चौकस्थित कोशी प्रदेश सभा परिसरमा अनशन बस्ने घोषणा गरेका छन् । आफ्नो माग पूरा नभएसम्म प्राण त्याग्न पनि तयार रहेको, तर अनशनबाट पछि नहट्ने कार्कीको भनाइ छ ।

आफूले घोषणा गरेका कार्यक्रम जनमुखी भए पनि वर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले नियतवश कटौती गरेको आरोप लगाउँदै उनले अनशन बस्ने चेतावनी दिँदै आएका थिए । उनले १६ साउनमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूले घोषणा गरेका कार्यक्रम कटौती गरेमा सरकारविरुद्ध कडा संघर्ष थाल्ने चेतावनी दिएका थिए । १४ भदौमा कोशी प्रदेश सभा बैठकमा उनले आफूले घोषणा गरेका कार्यक्रमले निरन्तरता नपाए सार्वजनिक स्थानमा सरकारविरुद्ध अनशन बस्ने चेतावनी दिएका थिए । ‘म जनताको मतको ऋण तिर्न अनशन बसेर मृत्यु भोग्न पनि तयार छु, सरकारले कात्रो किनेर राखोस्,’ उनले भनेका थिए । कार्कीले आइतबार दिउँसो मुख्यमन्त्री कार्कीलाई ४८ घन्टे अल्टिमेटमसहित नौबुँदे स्मरणपत्र पठाएका थिए ।

पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा घोषणा भएका १० वर्षमुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार घोषणा, शैलजा आचार्य हृदयरोग अस्पताल सञ्चालन, हात्तीसहित सबै जंगली जनावरको संरक्षणका लागि जनावरमैत्री जंगल अभियान, महिला स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन कार्यक्रम, विराटनगरमा केसलिया करिडोर निर्माण, विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति कार्यक्रम, सुकुमवासीलाई जग्गा खरिदमा अनुदान घोषणा, सगरमाथा दिवसलगायतका कार्यक्रम वर्तमान सरकारले कटौती गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

तर, कोशी सरकारले भने पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले घोषणा गरेका कार्यक्रम कुनै पनि कटौती नभएको र सबैले निरन्तरता पाइरहेको जनाएको छ । ‘पूर्वसरकारले थालेका स्वास्थ्य कार्यक्रम कुनै पनि कटौती भएका छैनन्, बरु यो आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन भएर सञ्चालन भइरहेका छन्,’ कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. सुरेश मेहताले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन् । भौतिक मन्त्रालयले केसलिया करिडोर कार्यक्रमका लागि स्रोत अपुग हुने भएकाले संघीय सरकारसँग माग गरिसकेको जनाएको छ । वन मन्त्रालयले जनावरमैत्री जंगल कार्यक्रमबारे कार्ययोजना निर्माण भइरहेको जनाएको छ ।