कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीका लागि सरकारले दिनुपर्ने ११ अर्ब ३४ करोड निकासा नभएपछि निर्जीवन बिमा कम्पनीहरू सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने तयारीमा जुटेका छन् । निर्जीवन बिमक संघले गत साता यो विषयमा लिखित निर्णय गरिसकेको छ ।

अब यसै साता परमादेशको माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी भएको बिमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले बताए । ‘यसका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पटक–पटक पहल पनि गरेका थियाैँ, अझै पनि गरिरहेका छौँ । भेटवार्तामा अर्थमन्त्रीलगायतका अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले काम हुुन्छ भन्नुहुन्छ, नाइँ भन्नुहुन्न । तर, यो शीर्षकमा बजेट पर्दैन । हामीले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा थप बजेट पाएको अवस्था पनि छैन,’ उनले भने, ‘उता लाखौँ बिमितहरूले दाबी भुक्तानी नपाउँदा बिमा क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्यो । १०औँ अर्ब रकम बिमा कम्पनीहरूले अहिले भुक्तानी दिएर पछि शोधभर्ना लिने अवस्था पनि छैन । तर, सरकार भने पैसा दिँदैन । हामी कहिलेसम्म चुप लागेर बस्ने ? तसर्थ, हामी मुद्दा नै हाल्ने निर्णय गर्न बाध्य भएका हौँ ।’

संघले यसको कानुनी तथा अदालतको प्रक्रिया अघि बढाउन ‘पायोनियर ल एसोसिएट’लाई जिम्मेवारी दिएको छ । पायोनियर ल एसोसिएटले रिट निवेदन तयार गरी सबै निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर गराइसकेको छ ।

यता अर्थ मन्त्रालयको प्रवक्ता महेश भट्टराईले यसबारे थप बुझेर जानकारी दिने बताए । ‘यो दुई–तीन वर्षपहिलाकै विषय हो । यसको दायित्वबापत भुक्तानी भएको छैन,’ उनले भने, ‘यसबारे थप बुझेर जानकारी दिनेछु ।’

नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले यस्तो बजेट निकासाका लागि सरकारसँग पहल भइरहेको बताए । तर, पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि बजेट पाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

पायोनियर ल एसोसिएटका वरिष्ठ अधिवक्ता शिवप्रसाद रिजालले पनि कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीमा सरकारबाट हुनुपर्ने दायित्वको विषयमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने तयारी भएको बताए । ‘यसमा सरकारले दाबी भुक्तानी दिनुपर्ने स्पष्ट नीति छ । तर, सरकारले त्यसअनुसार दाबी भुक्तानी नदिएको देखियो । तसर्थ, परमादेश जारी गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गर्ने तयारीमा छौँ,’ उनले भने ।

यस्तै, कतिपय बिमितहरूले विभिन्न अदालतमा कम्पनीविरुद्ध यो विषमया मुद्दा हालेका छन् । त्यसमा नेपालगन्ज, विराटनगरलगायतका अदालतले बिमा कम्पनीलाई दाबी भुक्तानी दिनु भन्दै झन्डै १५ वटा फैसला गरिसकेका छन् । अदालतले यस्तो फैसला गर्दा कम्पनीहरू थप दबाबमा परेका छन् । तर, यो रकम दिनुपर्ने दायित्व सरकारको हो । सोही कारण पनि मुद्दा हाल्न बाध्य हुनुपरेको कम्पनीहरू बताउँछन् ।

कति भएको छ भुक्तानी ?
कोरोना बिमा सञ्चालन ०७८ असारसम्म सञ्चालन भएको थियो । त्यस अवधिमा १७ अर्ब ४४ करोड ४० लाख रुपैयाँबराबरको दाबी परेको थियो । त्यसमा हालसम्म सरकारबाट एक अर्बसहित कुल ६ अर्ब १० करोड १५ लाख भुक्तानी भएको छ । त्यसमा ११ अर्ब ३४ करोड २५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । यसमा बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो दायित्वभन्दा डेढ अर्ब रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेका छन् । त्यो रकम शोधभर्ना दिनुपर्ने अवस्था आएमा सरकारले थप रकम दिनुपर्ने हुन सक्छ ।

यस कारण सरकारले दिनुपर्छ भुक्तानी ?
कोरोनाकाल सुरु भएपछि सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत बिमा कम्पनीहरूले ०७७ वैशाख ४ गतेबाट कोभिड–१९ (कोरोना बिमा)को कारोबार सुरु गरेका थिए । त्यसपछि आव ०७७/७८ को बजेटमा पनि यो समावेश भएको थियो । तर, कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि कम्पनीहरूले २२ जेठ ०७७ मा बन्द गरेका थिए । त्यसभन्दा पहिला बिक्री भएको पोलिसीको दायित्व लिने र बाँकी पोलिसी बिक्री नगर्ने गरी यो बन्द गरिएको थियो । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्मको दायित्व बिमा क्षेत्रले भुक्तानी गर्ने र त्यसभन्दा माथिको दायित्व सरकारले व्यहोर्ने गरी भोलिपल्टै (जेठ २३ गते) यसको कारोबार खुलाएका थिए । त्यसलगत्तै ०७७ साउन १६ गते अर्थसचिवस्तरीय निर्णयबाट कार्यविधि पनि स्वीकृत गरिएको थियो ।

कार्यविधिअनुसार नेपाल बिमा प्राधिकरण (साबिक बिमा समिति), नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी र बिमा कम्पनीहरूले एक–एक अर्ब रुपैयाँ र कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट ५० करोड गरी तीन अर्ब ५० करोड भुक्तानी दिने व्यवस्था छ । त्योभन्दा माथिको दायित्व सरकारबाट नै हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यसमा बिमा क्षेत्रले आफ्नो दायित्वभन्दा पनि बढी भुक्तानी दिइसकेका छन् ।