आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द गराएका छन् । पूर्ण सेवा सुरक्षा ग्यारेन्टी लगायतका विभिन्न माग अघि सारेर भदौ १ गतेदेखि आन्दोलन गर्दै आएका विद्यालय कर्मचारीहरूले आजदेखि देशभरका विद्यालय बन्द गराएका हुन् ।

काठमाडौं उपत्यकाका विद्यालय बन्द गराउन ४० जनाको दस्ता विभिन्न विद्यालयमा पुगेको छ । विद्यालय प्रशासनले अटेरी गर्दै विद्यालय खोलेको पाइएको त्यसबाट हुने क्षतिको स्वयम् विद्यालय प्रशासन नै जिम्मेवार हुनुपर्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।

केही विद्यालयहरूमा प्रधानाध्यापकबाट विद्यालय बन्द गराउने विषयमा सहयोग भएको भन्दै त्यसपछि हुने क्षतिको स्वयम् प्रधानाध्यापक नै जिम्मेवार हुनुपर्ने नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का उप–महासचिव प्रेम बहादुर भण्डारीले बताए । केही विद्यालयका प्रधानाध्यापक स्वयमले आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै विद्यालय बन्द गराएको उनको भनाइ छ । ‘केही विद्यालयका शिक्षक र प्रधानाध्यापकहरूले असहयोग गर्दै आएका छन्,’ भण्डारीले भने, ‘आन्दोलन अवधिभर सहयोग गरेमा त्यसबाट हुने क्षतिको जिम्मेवार असहयोग गर्ने शिक्षक र प्रधानाध्यापक हुनुपर्नेछ ।’

भदौ १ गते शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमा धर्ना दिएर आन्दोलनको सुरुवात गरेका थिए । पछि उनीहरूले माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिदैं आएका थिए । धर्ना दिने क्रममा उनीहरूलाई शिक्षा देवेन्द्र पौडेलले छलफलका लागि बोलाएका थिए । तर, अनौपचारिक रूपमा भएको छलफलमा कुनै निर्णय हुन सकेको थिएन ।

अनौपचारिक छलफलको क्रममा शिक्षामन्त्री पौडेलले तपाईहरूको बटमलाइन के हो भनेर सोधेका थिए । आफूहरूले यसअघि पनि पटक पटक वार्तामा बसेर सहमति गर्दै आएको तर, माग सुनुवाई नभएको भन्दै माग सुनुवाई गर्नेगरी उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गरेर मात्र वार्तामा बस्ने माग अघि सारेको परिषद्का उप–महासचिव भण्डारीले बताए ।

‘हामीले धेरै पटक झुक्याउने काम भयो । अहिले पनि वार्ताको नाममा झुलाउने प्रयास भइरहेको छ । हामीले माग सुनुवाई गर्नेगरी गठन गरिने वार्ता समितिसँग मात्र वार्तामा बस्ने भनेका छौं । औपचारिक रूपमा वार्ताको लागि कहिँबाट पनि पत्र आएको छैन,’ भण्डारीले भने ।

मागहरू तत्काल पुरा हुने देखिए मात्र वार्तामा बस्ने उनले बताए । देशभरका ४१ हजार भन्दा बढी विद्यालय कर्मचारी पूर्ण सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने लगायतमा माग अघि सारेर आन्दोलनमा छन् । विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल) को तलब ३६ हजार ७३० हुनुपर्ने, विद्यालय सहयोगीहरूको तलब २६ हजार २१० रुपैयाँ हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।

त्यस्तै संघीय शिक्षा ऐन–शिक्षा ऐन, २०२८ को संशोधनमा प्रबन्ध गरिनुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रक्रिया पुर्‍याई स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने माग राखेका छन् ।

संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न सेवामा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने मागसमेत उनीहरूले अघि सारेका छन् । सेवा प्रवेशका लागि ४० वर्षे उमेर हद कार्यरत कर्मचारीको हकमा एक पटकका लागि नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग उनीहरूका छन् ।

त्यस्तै ६० वर्ष उमेर पुगेका विद्यालय कर्मचारीहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम शिक्षक सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराई स–सम्मान अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ । विद्यालय कर्मचारीहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अध्ययन बिदा, सन्ततिवृत्ति आदिको प्रबन्ध गरिनुपर्ने, विभिन्न समयमा गरिएका सहमति, सम्झौता तथा पटकपटक सर्वोच्च अदालतबाट दिइएको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने माग परिषद्ले अघि सारेको छ ।
नयाँ आर्थिक वर्षमा सबै सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरिए पनि विद्यालयमा कार्यरत ४० हजारभन्दा बढी कार्यालय सहयोगी र लेखापालको तलब वृद्धि नगरिएपछि उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । यतिबेला उनीहरू पूर्ण सेवा सुविधाको ग्यारेन्टीसहित माग अघि सारेर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । आन्दोलनकै लागि देशभरबाट ३ हजार भन्दा बढी विद्यालय कर्मचारी काठमाडौं आएका छन् ।