२६ माघ, काठमाडौं । आवासीय चिकित्सकको माग समाधान गर्नका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक बोलाएका छन् ।शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओली १६ औं बैठक आकस्मिक रुपमा डाकेका हुन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले केहीबेरमा बालुवाटारमा आयोगको आकस्मिक बैठक बोलाएका हुन् । उक्त बैठकमा आवासीय चिकित्सकको उठाएका माग र पिजी सिटको बारेमा छलफल हुने एजेन्डा रहेको छ ।

‘आयोगको १६ औं बैठकको रुपमा छलफलमा डाकिएको छ,’ आयोगका एक सदस्यले भने, ‘मुख्य रुपमा आवासीय चिकित्सकको मागको विषयमा छलफल हुने एजेन्डा छन् ।’
बुधबार राति अबेरसम्म प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई, स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल, वरिष्ठ चिकित्सक र आवासीय चिकित्सकका प्रतिनिधिहरुसहित छलफल भएको थियो ।

आवासीय चिकित्सकको पारिश्रमिक आठौं तहका सरकारी कर्मचारी सरह ४८ हजार ७ सय रुपैयाँ दिन सरकार सकारात्मक भएको थियो ।

‘बुधबार मध्यरातसम्म छलपल भइको थियो । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री शिक्षा मन्त्री सहित आवासीय चिकित्सकले उठाएका मागमा सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो,’ एक जना वरिष्ठ चिकित्सकले भने, ‘आज आवासीय चिकित्सकको मागलाई ठोस निर्णय गर्न प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाउनुभएको हो ।’

पहिलो, निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन्रत आवासीय चिकित्सकले पनि निशुल्क पढ्न पाउनु तर दुई वर्ष बोण्ड गरेमा सरकारी मेडिकल अधिकृत सरह निर्वाह भत्ता पाउने, दोस्रो विकल्पमा निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकले पनि सरकारी सरह निर्वाह भत्ता पाउने तर बोण्ड नगर्दा २३ लाख रुपैयाँ तिनुपर्ने लगायतका छन् ।

सातामा ७२ घण्टा भन्दा बढी काम नलगाउने भन्ने विषयमा पनि प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको ती चिकित्सकले बताए ।

यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले संयुक्त रुपमा निर्णय गर्दै पहिलो वर्षमा २५ हजार, दोस्रोमा ३० हजार र तेस्रो वर्षमा ३५ हजारका दरले निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको थियो । त्यसपछि चिकित्सकहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेपछि पुनरावलोकन गर्न सरकार सकारात्मक भएको हो ।