१ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङबाट जग्गादान लिने एमालेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले कानूनसम्मत ठहर्‍याएको छ ।

जग्गादानको घोषणाविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले खारेज गरेको हो ।

न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको इजलासले केहीबेरअघि रिट निवेदन खारेज गरेको विवरण सर्वोच्च अदालतले वेबसाइटमा राखेको छ । तर आदेशको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन ।

‘वेबसाइटमा मुद्दाको फैसला भइसकेको अनि रिट निवेदन खारेज भइसकेको भनी विवरण अद्यावधिक भइसकेको छ, अरु विवरण आएको छैन’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुँइकेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आदेश वा अरु विवरण आइसकेको छैन । त्यसैले अरु विस्तृत विवरण थाह हुन सकेन ।’

गत दशैंको फुलपातीको दिन भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले एमाले केन्द्रिय कार्यालयका लागि जग्गा दान दिने घोषणा गर्दै अर्कोवर्षभित्र भवन समेत बनाइदिने घोषणा गरेका थिए ।

कतिपय मुद्दाहरुको सामना गरिरहेका व्यक्तिबाट सत्तारुढ दलले सहयोग लिँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुने र त्यसले नीतिगत मामिलामा समेत असर पर्ने भन्दै अधिवक्ता डा। ज्ञानबहादुर बस्नेत लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

१२ कार्तिकमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश मार्फत भवन निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो । त्यही मुद्दा पूर्ण सुनुवाईपछि खारेज भएको हो ।

सर्वोच्चको यो फैसलापछि एमालेलाई कानूनी रुपमा जग्गा ग्रहण गर्न र त्यहाँ भवन बनाउन कुनै अड्चन हुने छैन ।