काठमाडौं । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले संवैधानिक अधिकार माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका छन्।

‘मायाको पहिचान नेपाल’ का सचिव सुरेन्द्र पाण्डेसहित चार जनाले संविधानको धारा ४२ कार्यान्वयनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।

संविधानको धारा ४२ मा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वको हक हुने व्यवस्था छ।

संविधान जारी भएको ८ वर्ष सम्म लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय संवैधानिक हक पाउनबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।

राज्यका निकायमा आफ्नो समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन पहिलो संविधानसभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तको अग्रसरता सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको हो । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, सङ्घीय संसद् र लोकसेवा आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिट निवेदक समलिङ्गी पुरुष सुरेन्द्र पाण्डे, पवन राई, समुयल मुलीचा सुनुवार मुखिया र तेस्रोलिंगी महिला त्रैलोक्य श्रेष्ठले मानवअधिकारको संरक्षण सम्वर्द्धन गर्ने काममा सहभागिता जनाउँदै सामाजिक अभियन्ताको रूपमा काम गर्दै हाल विशेषतः यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको हित तथा जनचेतना फैलाउने उद्देश्य स्वरूप दर्ता भएको मायाको पहिचान नेपाल संस्थामा आबद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन् ।