३ माघ, काठमाडौं । उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने बाटो खोल्न मधेश सरकारले संकल्प प्रस्ताव मार्फत बजेट वक्तव्य संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य संशोधन गर्न सत्ता गठबन्धनभित्रको चार र विपक्षी दुई दलले संयुक्त रुपमा संकल्प प्रस्ताव प्रदेशसभामा लगेको हो ।

सत्तारुढ नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, लोसपा र सत्ता बाहिर रहेका एकीकृत समाजवादी र राप्रपा सहित ६ दलले संयुक्त रुपमा गत पुस २९ गते संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

लोसपा सांसद रुपा यादव प्रस्तावक रहेको उक्त प्रस्तावमा एमालेबाट पल्टी देवी महरा, कांग्रेसबाट अञ्जना पण्डित, जनमतबाट हसिना खातुन, एकीकृत समाजवादीबाट रत्नेश्वर गोइत र राप्रपाबाट कञ्चन विच्छा समर्थक छन् ।

सभामुखबाट संकल्प प्रस्तावमा सैद्धान्तिक सहमति भएपछि सांसदहरूलाई अध्ययनका लागि वितरण गरिने प्रदेशसभाका सचिवालयले जनाएको छ । माघ ६ गते उक्त प्रस्ताव सदनमा टेबल गर्ने योजना रहेको मधेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकमार यादवले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको १४७ नम्बर बुँदामा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट काम गराउने उल्लेख छ । यो बुँदाले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार हुने एक करोड भित्रका योजना उपभोक्ता समितिबाट हुने कामलाई निषेध गरेको छ । उपभोक्ता समिति मार्फत काम हुँदा विगतमा योजना खरिद बिक्रि हुने गरेकाले त्यसलाई निस्तेज गर्न बजेट वक्तव्यमा उत्त प्रस्ताव राखिएको थियो ।

तर, यस प्रावधानले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मधेश सरकारको काम नै ठप्प भएपछि प्रश्न उठ्न थालेको छ । सुरुमा यो बुँदा कार्यान्वयन गराउन दृढ देखिएको जनमत नेतृत्वको सरकार पछाडि हटेर उपभोक्ता समितिको लागि बाटो खेल्ने स्थितिमा पुगेको हो ।

गत पुस २६ गते सत्ता गठबन्धन दलको बैठकले बजेट वक्तव्यको बाधा फुकाउन सदनमा संकल्प प्रस्ताव लाने सहमति गरेको थियो । यद्यपि यो प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र माओवादी केन्द्र विपक्षमा उभिने भएको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका नेता भरतप्रसाद साहले आफैंले उक्त बजेट वक्तव्य ल्याएकाले संकल्प प्रस्तावको विपक्षमा उभिने बताए ।

‘उपभोक्ता समितिबाट काम गराउँदा हुने योजना खरिद बिक्रि रोक्न नै बजेट म अर्थमन्त्री हुँदा सरकारले ल्याएको हो । सरकार पछाडि हटेर संकल्प प्रस्ताव ल्याएको छ । तर माओवादी पछाडि हट्दैन,’ उनले भने ‘अब हुने योजना खरिद बिक्रीको सम्पूर्ण जिम्मेवार सरकार र त्यस संकल्प प्रस्तावमा समर्थन गर्ने दलहरूले लिनुपर्छ’

केहीदिन अघि सदनमा बोल्दै उनले धेरै योजनाहरूको मन्त्रालयहरूले बैना गरिसकेको र चिठिसमेत बिक्रि हुने गरेको दाबी गरेका थिए ।

यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल जसपा नेपालका दलका नेता समेत रहेका पूर्व मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले उपभोक्ताबाट काम गराउन सरकारले लगिरहेको संकल्प प्रस्तावको विपक्षमा उभिने बताए ।

‘कुनै पनि संकल्प प्रस्ताव प्रदेशसभामा लग्दा सर्वदलीय सहमतिको आधारमा लग्ने विगतको अभ्यास थियो । म पनि पाँचवर्ष सभामुख र डेढ वर्ष मुख्यमन्त्री भएर काम गरेको छु । तर यो सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग एकपटक पनि यस विषयमा छलफल गरेको छैन । जसपा संकल्प प्रस्तावको विपक्षमा हुन्छ,’ उनले भने ।

संकल्प प्रस्ताव ल्याउने दलहरूमा उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने हतारो रहेको उनको भनाइ छ ।

आफ्नो नीतिबाट मधेश सरकार पछि हटेर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन संकल्प प्रस्ताव लग्ने तयारी गरेपछि यसको आलोचना समेत हुन थालेको छ । जनमले केहीदिनअघिसम्म सरकार ढले ढलोस्, तर बदनामी कमाउन उपभोक्ता समितिसँग काम गराउन संकल्प प्रस्ताव नलग्ने अडानमा थियो ।

तर अब ६ महिना सरकारो नेतृत्व गरेर काम नगरेको र आफूले राखेको नयाँ योजनाहरू कार्यान्वयन नहुने अवस्था देखेपछि संकल्प प्रस्ताव लग्न तयार भएको जनमतका एक सचिवालय सदस्यले बताए ।

‘उपभोक्ता समितबाट काम नगराउने कुरामा अल्झेर सरकारले ६ महिना काम गराउन सकेन । हाम्रो पार्टीको पनि योजना छन् । यदी यसबाट ब्याक भएन भने हाम्रो नयाँ योजना इम्पलिमेन्ट नहुने जोखिम देखियो । त्यसको कार्यान्वयनको लागि जनमत पछाडि हटेर उपभोक्ता समितमा जान तयार भयो,’ ती सचिवालय सदस्यले भने ।