काठमाडौं । कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थप ४ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ।

अन्तिमपटक हिरासत म्याद थपका लागि कास्की जिल्ला अदालत उपस्थित गराइएका लामिछानेलाई न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासले यो आदेश दिएको हो।

इजलासबाट यो आदेश हुनुअघि सहकारी ठगीबाट पीडित जाहेरवाका कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल र लामिछानेका वकिलले बहस गरेका थिए। केहीबेर न्यायाधीश र लामिछानेका बीचमा पनि सवालजवाफ चलेको थियो।

लामिछानेको ८औँ पटकको म्याद थप हुनुअघि न्यायाधीश बेल्बासेले लामिछानेलाई ‘अस्पताल भर्ना हुनुभएनछ नि१ भनेर सोधेका थिए।

मंसिर २७ गते प्रहरीले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि फिस्टेल अस्पताल लैजाँदा चिकित्सकले रक्तचाप बढेका कारण अस्पताल भर्ना हुन सल्लाह दिएका थिए। तर, लामिछानेले भर्ना हुन मानेका थिएनन्।

न्यायाधीश बेल्बासेको चासो सम्बोधन गर्दै लामिछानेले भने, ‘दम्भले होइन, कसैलाई देखाइदिऊँ भनेर पनि होइन श्रीमान्। आत्मविश्वासका कारण अस्पताल भर्ना नभएको हुँ। आत्मबलले नै भर्ना हुनुपर्छ भनेको भए हुन्थेँ पनि। गाह्रो भएको भए नजिकै थियो, गइहाल्थेँ।’

रविले आफू गृहमन्त्री हुँदा बनाएको कार्यविधिका कारण पनि अस्पताल भर्ना हुन असजिलो भएको बताए।

‘श्रीमान्, म गृहमन्त्री हुँदा हिरासत छल्न अस्पताल बस्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न कार्यविधि बनाएको थिएँ। त्यही कार्यविधिका कारण पनि ।।।’ रविले भने।

त्यसपछि म्याद थपबारे बहस सुरु भयो।

सुरुमा जाहेरवालाका कानुन व्यवसायीले प्रहरीको राय अध्ययन र विश्लेषण गरी अभियोगपत्र तयार गर्नुपर्ने चरणमा रहेकाले सरकारी वकिलले मागेअनुसार म्याद दिन अनुरोध गरे।

सरकारी वकिलले बहसका क्रममा प्रहरीले हिजो मात्रै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको भन्दै अध्ययन र विश्लेषणसहित मुद्दा चल्नेरनचल्ने निर्णय गरी अभियोगपत्र तयार गर्न बाँकी चार दिन पर्याप्त नरहे पनि त्यसभित्रै मुद्दा ल्याउनुपर्ने बाध्यताका कारण आफूहरू चापमा रहेको भन्दै चारै दिन म्याद पाउनुपर्ने माग गरेका थिए।

थुनछेक बहसका लागि अदालतमा उपस्थितिको सुनिश्चितताका लागि पनि रवि लामिछानेसहितलाई हिरासतमै राख्नुपर्ने सरकारी वकिलको माग थियो।

रवि लामिछानेका कानुन व्यवसायीले भने प्रहरीले अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको अवस्थामा थप हिरासतमा राख्नु फौदजारी न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल हुने भन्दै हाजिरी जमानीमा रिहा गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।

‘आरोपितविरुद्ध प्रमाण संकलनको चरण सकियो। उहाँले बयान पनि दिइसक्नुभयो। प्रहरीले अनुसन्धानको प्रतिवेदन नै सरकारी वकिललाई बुझाइसक्यो,’ बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण घिमिरेले भने, ‘अनाहकमा थप चार दिन थुन्नु भनेको न्याय प्रणालीप्रतिकै लागि घात हो।’

रवि लामिछानेको तर्फबाट बहस गर्ने अन्य वकिलले पनि अनुसन्धानको चरण पूरा भइसकेको, लामिछाने भागी, उम्की जाने आधार र कारण नरहेको र अनुसन्धानमा झैँ मुद्दाको चरणमा पनि लामिछानेले अदालतलाई सहयोग गर्ने भन्दै थुनामुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

करिब आधा घण्टामा दुवै पक्षको बहस सकिएपछि न्यायाधीश बेल्बासेको अनुमति लिएर लामिछानेले एउटा जिज्ञासा र अर्को आग्रह इजलास समक्ष राखे।

पहिलो थियो, आफूलाई हिरासतमै राखेका कारण कुनै प्रमाण प्राप्त भयो

रविले भने, ‘म यत्तिका दिन त हिरासतमा बसिसकेँ। अनुसन्धानलाई सघाइसकेँ। यसलाई नथुनेको भए यो प्रमाण नष्ट हुन्थ्यो, योचाहिँ कागज पाइँदैन थियो, पक्राउ गरेर जोखिमबाट बच्यो भन्ने कुरा के छरु भनेर मैले पटकपटक सोधेँ। जवाफ आजसम्म पाएको छैन। यसलाई समाएका कारण हामीले यो प्रमाण जोगायौँ, अनुसन्धानमा यस्तो प्रमाण भेटायौँ भन्ने एउटा चिज देखाइदिए म सन्तुष्ट हुन्थेँ श्रीमान्।’

न्यायाधीश बेल्बासे रविलाई ‘तपाईंको यो अनुभव पछि काम लाग्छ’ मात्र भने।

रविले आफूविरुद्ध मिडिया ट्रायल भइरहेको गुनासो पनि गरे।

‘श्रीमान्, हाम्रो ९श्रीमती निकितातर्फ देखाउँदै० बैंक खाता र कारोबारबारे मिडियाबाट अफवाह फैल्याइएको छ,’ उनले भने, ‘अनुसन्धानबाट खुलेको भन्दै कुनै मिडियाले यति करोड भनेको छ, कुनैले उति करोड। हाम्राविरुद्ध अति नै मिडिया ट्रायल भयो। यसका कारण मेरी श्रीमती पनि निकै दबाबमा परेकी छन्। गलत समाचारविरुद्ध कतिपटक प्रेस काउन्सिल जाऊँ, कतिलाई मुद्दा हालौँ अचकाली नै भइसक्यो श्रीमान्। श्रीमानले आजको आदेशमा यसबारे केही उल्लेख गरिदिनु पर्‍यो,’ रविले आग्रहका साथ भने।

न्यायाधीश बेल्बासेले ‘हेरौँला नि त’ मात्रै भने।

लिखित आदेशमा यसबारे उल्लेख नरहे पनि न्यायाधीश बेल्बासेले प्रहरीलाई मौखिक आदेश दिँदै त्यसतर्फ गम्भीर हुन भनेका छन्।

रवि लामिछानेको हकमा ८औँ म्याद थप्दाको आदेशमा भनिएको छ, अनुसन्धान प्रतिवेदन समेतको विश्लेषण गरी प्रतिवादीहरूलाई मुद्दा चल्ने नचल्नेतर्फ निर्णय गर्ने लगायतको कार्य गरी अभियोगपत्र तयार गर्ने कार्य भइरहेको हुँदा पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूलाई प्रहरी हिरासतमै नराखी छाडिदिँदा निजहरू भाग्न, उम्कन सक्ने सम्भावना रहेको भन्नेसमेत प्रयोजन खुलाई देहायका प्रतिवादीहरूको हकमा म्याद थप माग भएको देखिँदा प्रतिवादीहरू ५ जनाको हकमा म्याद थप गर्न मनासिब देखिएको छ।’

सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका लामिछानेसँगै मंगलबार जिल्ला अदालत कास्कीले उनका व्यावसायिक साझेदार एवं गोरखा मिडियाका पूर्वउपाध्यक्ष छविलाल जोशी, नेचर हर्ब्सका सञ्चालक रामबहादुर खनाल, जीबी राईकी सहयोगी लीला पछाईंलाई पनि ४ दिन थप हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। लामिछानेलाई उपस्थित गराउँदा उनलाई भेट्न पत्नी निकिता पौडेल पनि अदालत पुगेकी थिइन्।