काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएपनि कम बिगो र सजाय गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । अख्तियारले शुक्रबार सर्वोच्चमा १७ करोड ८३ लाख बिगो दाबी गर्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो ।

नेपाली कांग्रेस टोखा नगरपालिकाका उपसभापति समेत रहेका ऋषिराम अर्याल सोही नगरपालिकामा प्रमुख कार्यकारी भएर अवकाश पाएका थिए । अवकाश पछि उनी नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय भए । अख्तियारले उनीविरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा २०७७ जेठ ७ गते विशेष अदालतले उनलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू श्रीकान्त पौडेल, शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलाको पूर्ण इजलासले अर्याललाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो । आयोगले अकुत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा अनुसन्धान गरी २०७७ जेठ ७ गते ऋषिराम र उनको परिवारका विरुद्धमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । अर्यालले १७ करोड ८३ लाख ४१ हजार ५७९ रुपैयाँ अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अख्तियारको दाबी थियो ।

अर्याल जिल्ला विकास समितिको कार्यालय स्याङ्जाबाट गाविस सचिव पदमा स्थायी नियुक्ति लिएर निजामती सेवामा प्रवेश गरेका थिए । नायव सुब्बा पदमा बढुवा भएर काठमाडौँ जिल्लाको साबिक भीमढुंगा गाविस लगायत टोखा नगरपालिकाका कार्यालयहरू समेतमा अर्यालले काम गरेका थिए । शाखा अधिकृतको पदबाट अनिवार्य अवकाश पाएका अर्यालले अधिकांश जग्गा आफू कार्यरत गाविस तथा नगरपालिका अन्तर्गतका स्थानहरूमा कार्यरत अवधिमा जोडेका छन् । अवकाशपछि भने उनी नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय भएर लागेका छन् ।

अर्यालले २०३९ साल साउन १ गते जिल्ला विकास समितिको कार्यालय स्याङ्जाबाट गाविस सचिव पदमा नियुक्ति लिई ३७ वर्ष सेवा गरेका थिए । ३७ वर्ष सरकारी सेवा गरेका अर्यालले २६ करोड ६० लाख ६९ हजार ६२ रुपैयाँको कारोबार गरेको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ । उक्त अवधिमा उनले ८ करोड ७७ लाख २७ हजार ४ सय ८३ रुपैयाँ मात्रै वैध ढङ्गबाट आर्जन गरेको देखिएको छ ।

उनले अधिकांश सम्पत्ति श्रीमती लक्ष्मीदेवी उपाध्याय अर्याल तथा छोराहरू सुशील अर्याल र सुनिल अर्यालको नाममा राखेका छन् । अर्यालले विभिन्न स्थानमा घरजग्गा, शेयर खरिद गरी श्रीमती र छोराहरूको नाममा राखेको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको थियो । अर्यालले कागज उद्योगसमेत सञ्चालन गरेको पाइएको छ ।

उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ ग दफा २९ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ ख बमोजिम अकुत सम्पत्ति जफत गरी जफत गरिएका सम्पत्तिबाट नपुग हुन आएको बिगोसमेत कानुन बमोजिम असुल गरी पाउन अख्तियारले माग गरेको थियो ।