आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयन हुने साउन १ को तीन दिनअघि नयाँ सरकार बनेपछि अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

तर, संसद विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट स्वीकार गर्न शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सहज छैन । अर्थमन्त्री शर्मा हतारमा नयाँ बजेट ल्याइहाल्ने मुडमा भने छैनन् । बुधबार अर्थमन्त्रीका रुपमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री शर्माले बजेटले नयाँ सरकारको भिजन बोक्ने भएका कारण त्यसमा गृहकार्य गरिने बताए ।

‘बजेटबारे अदालतले पनि बोलेको छ,’ उनले भने, ‘नयाँ सरकारको आवश्यकता र भिजनलाई समेत हेरेर हामी छलफल अगाडि बढाउँछौं ।’

मन्त्रिपरिषदले पूर्णता नपाएको र संसदमा सत्तारुढ गठबन्धनको अवस्था कस्तो रहने भन्ने किटान नभइसकेकाले सरकार बजेट ल्याउने विषयमा पर्ख र हेर कै अवस्थामा छ । सोही कारण अर्थ मन्त्रालयमा तत्काल नयाँ बजेट बनाउने, यही बजेट नै परिमार्जन गर्ने वा के हुने भन्ने कुनै तयारी नभएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले अनलाइनखबरलाई बताए ।

‘अध्यादेशबाट आएको बजेट कार्यान्वयनमा तत्काल समस्या हुन्न,’ उनी भन्छन्, ‘साउनमा सरकारको नियमित खर्चबाहेक विकास निर्माण र अन्य कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नजाने भएकाले समेत बजेटमा चाप कम हुन्छ ।’

सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रतिनिधि सभा बैठक शुरु भएको ६० दिनभित्र संसदबाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार साउन ३ गते बैठक बसेमा त्यसको दुई महिनासम्म अध्यादेशकै बजेट कार्यान्वयन भइरहन सक्छ ।

६० दिनभित्र नयाँ बजेटको तयारी गरी विनियोजन विधयेक संसदमा प्रस्तुत गर्ने र अध्यादेशबाट आएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्ने विकल्प समेत सरकारसँग छ ।

सरकारको अनिवार्य दायित्वमा खर्च गर्न पूरक बजेट ल्याउने र नयाँ बजेटको तयारी गर्ने विकल्पसमेत सरकारसँग रहेको छ । सर्वोच्च अदालतले बजेटमा थप नबोलेका कारण समेत अर्थसँग धेरै विकल्प खुला रहेको छ । सोहीकारण नयाँ अर्थमन्त्रीले पर्याप्त समय लिएर बजेटको तयारी गर्न सक्छन् ।