५ पुस, काठमाडौं। जवाफदेहिता निगरानी समितिले संक्रमणकालीन न्यायमा विलम्ब नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

समितिले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी पछिल्लो विकास क्रमको गम्भीर समीक्षा गर्दै पीडितको न्याय र परिपूरण प्राप्त गर्ने सार्वभौम अधिकारमा कुनै पनि बहानामा विलम्ब नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको हो।

शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण अंशको रूपमा रहेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया विगत १८ वर्षदेखि राजनीतिक खिँचातानी तथा कोपभाजनमा पर्दै आएको निष्कर्ष निकालेका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन भएपश्चात पदाधिकारी छनोटमा असफल भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पुनः अवरुद्ध हुँदा सत्य, न्याय र परिपूरणको अनवरत प्रतीक्षामा रहेका द्वन्द्वपीडितलाई चरम निराशातर्फ धकेलेको जवाफदेहिता निगरानी समितिले बताएको छ ।

आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिमा पटक(पटकको असफलताको जिम्मेवारी नेपाल सरकार, सत्तारूढ दल तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दल र तिनको नेतृत्वपंक्तिले लिनुपर्ने समितिको ठहर छ ।

समितिको विज्ञप्ति निकालेर भनेको छ, ‘समग्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको सफलताको कडी हुन सक्ने पदाधिकारी छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी, विश्वसनीय तथा गुणस्तरीय बनाई गुणत्व ९मेरिट०को आधारमा सक्षम पदाधिकारी छनोट सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।’