प्रधानमन्त्री केपी ओलीले काठमाडौंका नदीकिनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि सरकार छिट्टै पुनरावलोकन (भ्याकेट)मा जाने बताएका छन्।

उपत्यका सडक विस्तारपीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहका संयोजक सुमन सायमीसहितको टोलीको ज्ञापनपत्र बुझ्दै सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय जनता र सरोकार समूहका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकार तत्पर रहने स्पष्ट गरेका हुन्।

‘सम्मानित अदालतका फैसलालाई हामी मान्छौँ। विविध कारणले कुनै–कुनै फैसलाहरू त्रुटिपूर्ण हुन सक्छन्। फैसला उपयुक्त नलागेमा त्यसलाई सच्याउने कानुनी बाटो पुनरावलोकन नै हो। मलाई विश्वास छ, अदालतले जनताका पीरमर्कालाई बुझ्नेछ र तपाईंहरूले न्याय पाउनुहुनेछ,’ प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा आयोजित भेटमा ओलीले भने, ‘नेपाली संस्कृति एकता र मित्रताको संस्कृति हो। हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिलाई बिथोल्न अनेकथरी तत्त्वहरू लागेका हुन सक्छन् । हामीले हाम्रो राष्ट्रिय एकता र अस्तित्वलाई बलियो बनाउनुपर्छ । पृष्ठभूमि नै नभएका केही भुइँफुट्टाहरूले राष्ट्रिय एकताको भावलाई खलबल्याउन सक्छन्। यसमा हामी सबै सजग हुनुपर्छ।’

अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखस्तरको गत साउन २४ गतेको निर्णयबाट नदीकिनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना नबनाउन सूचना गरिएको थियो।

संघर्ष समितिले फैसला र सूचना कार्यान्वनमा जाँदा लाखौँ जनता विस्थापित हुने र सम्पतिको सुरक्षा नहुने भएकाले फैसलामा पुनरावलोकन गर्न र नगरप्रमुखको सूचना कार्यान्वयन नगर्न माग गरेको छ।