गृहबाहेकका मन्त्रालयले सीडीओलाई सोझै काम लगाउन नपाउने

५ असोज, काठमाडौं । मन्त्रालयहरुले अब प्रमुख जिल्ला अधिकारी ९सीडीओ०लाई सोझै कुनै थप जिम्मेवारी दिन नपाउने भएका छन् । गत १ असोजमा मुख्य सचिव डा। बैकुण्ठ अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले मन्त्रालयहरुले आफूखुसी सीडीओलाई विभिन्न नयाँ जिम्मेवारी दिने रोक्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अनुसार मन्त्रालयरनिकायहरूले पटके निर्णय गररेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिँदा गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गनुपर्ने निर्णय भएको हो । बैठकले त्यस्तो जिम्मेवारी दिँदा आवश्यकताअनुसार स्रोत साधनको व्यवस्थापनमा समेत सम्बन्धित मन्त्रालयले सहयोग गर्नुपर्ने छ । कानुनअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको खटनपटन गृह मन्त्रालयले नै गर्छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई ऐन, नियम कानुनले तोकेको भन्दा बाहेकका जिम्मेवारीहरु दिँदा गृहसँग समन्वय हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘कानुनले नै तोकेका विषयहरुमा समस्या भएन, तर कहिलेकाँही मन्त्रालयहरुले अन्य जिम्मेवारीहरु पनि सीडीओहरुलाई दिइरहेका हुन्छन्,’ उनले भने,‘त्यस्तो थप जिम्मेवारी दिन आवश्यक पर्‍यो भने गृहसँग पहिले समन्वय हुनुपर्‍यो भनेका हौं ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मूल काम जिल्लाभित्र शान्ति सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गर्नु र आपराध नियन्त्रण गर्नु हो । तर, कतिपय मन्त्रालयले सीडीओहरुलाई दिएको अतिरिक्त जिम्मेवारीबारे गृह मन्त्रालय अनभिज्ञ रहने गरेको प्रवक्ता भट्टराईको भनाइ छ । ‘त्यो विषय हामीले पनि थाहा पाउनुपर्‍यो, त्यसो हुँदा हामीलाई पनि सीडीओहरुलाई काम लगाउन सहज हुन्छ,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने,‘कतिपय जिल्लामा सुरक्षा कायम गर्न चुनौती हुन्छ, कहिलेकाँही शान्ति सुव्यवस्थामा नै असर पर्ने खालका काम समेत मन्त्रालयहरुले सीडीओहरुलाई लगाउने गरेको पाएका छैनौं, त्यसैले मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न जोड दिएका हौं ।’

सीडीओहरुलाई सकेसम्म जिल्ला नछाड्न भनिएको भन्दै उनले अन्य मन्त्रालय र निकायले दिने अतिरिक्त जिम्मेवारीले गर्दा सीडीओहरुले जिल्ला छाड्न परेको भेटिएको समेत बताए । ‘जिल्लामा कतिबेला के हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन,’ उनले भने,‘ अतिरिक्त कार्यबोझ कम भएर सीडीओहरुलाई काम गर्न सहज होस् भन्ने पनि हो ।’

अन्य मन्त्रालय सम्बद्ध विषय भएपनि विभिन्न ऐन कानुनले तोकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका निभाउन भने गृहमार्फत समन्वय गर्न नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘जस्तो कि परीक्षा समितिको बैठक बसाल्न गृहलाई जानकारी गराउन परेन,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने ।

जथाभावी गरेपछि रोक

यति मात्रै कारणले सीडीओलाई विना समन्वय थप जिम्मेवारी दिन रोकिएको भने हैन । पछिल्लो समयमा विभिन्न मन्त्रालयहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई विभिन्न काममा सहयोग माग्दा निर्देशनात्मक ढंगले पत्र लेख्ने गरेका छन् ।

‘सीडीओसँग यसैपनि धेरै जिम्मेवारी छन्, त्यसमाथि विभिन्न विषयगत मन्त्रालय र निकायहरुले अनावश्यक खालका जिम्मेवारी दिने गरी पत्र लेखिरहेका छन्,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो,‘यसले सीडीओहरुलाई नै निर्देशनहरु मान्ने कि नमान्ने भन्ने द्विविधा भएको छ, त्यसैले अब समन्वयको काम गृह मन्त्रालयको एकद्वारबाट गरौं भन्ने गृहको भनाइ हो ।’

समन्वय भएमा गर्नैपर्ने कामहरु छिटो हुने र आवश्यक स्रोत साधन समेत सहजै जुट्ने हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई काम गराउन पनि सहज वातावरण बन्ने गृह अधिकारीहरुको दाबी छ । स्थानीय तहहरुले गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने काम समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई लगाउन थालिएपछि यस्तो निर्णय गरिएको अधिकारीहरुको भनाइ छ । यसले गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले गरिरहेको कतिपय कामको जानकारी गृह मन्त्रालयलाई नहुँदा पनि समस्या भएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘गृहलाई बोधार्थ समेत नदिई प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आफूखुसी काम लगाउने क्रम बन्द गर्न खोजेका हौं,’ स्रोतले भन्यो,‘असम्बद्ध काममा सीडीओहरुलाई नै बराल्ने कार्यशैली बढेपछि सचिवज्यूले सचिव बैठकमा नै यो विषय राख्नु भएको हो । स्थानीय प्रशासन ऐन २०५८ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार किटान गरेको छ । यसबोहक विभिन्न ऐनहरुले जग्गा अधिग्रहण, बजार अनुगमनजस्ता विभिन्न प्रक्रियाहरुको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै हुने व्यवस्था गरेका छन् ।

‘केही समयअघि चिकित्सा शिक्षा आयोगले मेडिकल कलेजको शुल्कको अनुगमन गर्न प्रशासनलाई पत्राचार गर्यो,’ एक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भन्छन्,‘कानुनमा स्पष्ट नभएका विषयहरुमा समेत काम लगाउने परिपाटी रोक्नैपर्ने भइसकेको थियो ।’ उनका अनुसार बढीजसो जिल्ला वा प्रदेशस्तरमा समेत आफ्ना कार्यालय नभएका विभिन्न मन्त्रालयहरुले जिल्ला प्रशासनसँग विभिन्न विषयमा सहयोग मान्छन् । संघीय सरकारको निर्देशन मान्नुपर्ने बाध्यता भएपनि कतिपय कानुनी झमेला हुनसक्ने विषयहरुमा सीडीओहरुले काम नगर्ने समस्या पनि छ । यसले गर्दा अन्तरनिकाय बीचको सम्बन्ध र समन्वयमा समेत असर पुग्ने गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराई प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई मूल जिम्मेवारीमा केन्द्रित गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । त्यसो भएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुको कार्यसम्पादन राम्रो भएर जनताले अमनचयनका साथ बाँच्न पाउने उनको भनाइ छ ।