४ वैशाख, काठमाडौं । गत १५ चैतमा तीनकुनेमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएकोे संसदीय समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।

यस्तो निष्कर्ष निकाल्नु अगाडि समितिले गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापा, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्यालसहितका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो ।

छलफलको निर्णय सार्वजनिक भएको छ । जहाँ १५ चैतमा राजावादी पक्षधरहरूले गरेको प्रदर्शनका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएकोे लगायतका विषय समावेश छ ।

प्रदर्शनका क्रममा एभिन्युज टेलिभिजनका फोटो पत्रकार सुरेश रजक र कीर्तिपुरका सविन महर्जनको मृत्यु भएको थियो । कैयौं घाइते भए भने सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोड गरिएको थियो । सरकारी गाडी, व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको थियो ।

राजावादी प्रदर्शनकारीहरूले नेकपा एकीकृत समाजवादीको पार्टी कार्यालय र जडिबुटी उद्योगमा आगजनी गरेका थिए । यस्तै, विभिन्न व्यक्तिका निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याइएको थियो ।

सञ्चार माध्यम लगायतमा समेत आगजनी र तोडफोड जस्ता गतिविधि भएको भन्दै संसदीय समितिले यो नेपालको संविधानले प्रदान गरेको मानव अधिकार विरुद्ध रहेको भनेको हो ।

संविधानको भाग ३ को मौलिक हकअन्तर्गत धारा २५ मा सम्पत्तिको हक छ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूले प्रदान गरेको नागरिकको नैसर्गिक अधिकारमा समेत असर पुग्न गई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको संसदीय समितिको निष्कर्ष छ ।

यो निष्कर्षसहित संसदीय समितिले तीनकुने घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ । साथै, प्रदर्शनमा भएको मानव अधिकार उल्लंघनको घटनाका दोषीउपर आवश्यक छानविन गरी कानुनी कारबाही गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ ।

आगामी दिनमा सभा, विरोध, प्रदर्शन र धर्नाका लागि तीनकुने क्षेत्रमा अनुमति नदिन समेत संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘तीनकुने स्थानको नजिकै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा नेपाल आयल निगम जस्ता संवेदनशील क्षेत्र भएकाले आगामी दिनमा सो क्षेत्रमा सभा, विरोध, प्रदर्शन र धर्ना आदि कार्यक्रम गर्न अनुमति नदिन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।