गत पुस १६ गते चितवनमा नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री डा.शशांक कोइरालाले पार्टीको महाधिवेशन आम निर्वाचनपछि मात्रै गर्न उपयुक्त हुने बताए।

‘२०८४ मा आम निर्वाचन हुनेछ। पार्टी महाधिवेशन पनि आम निर्वाचनपछि गराउँदा उत्तम हुन्छ,’ उनको भनाइ थियो।

यसका लागि उनले एउटा तर्क पनि दिएका छन्, ‘आम निर्वाचनको मुखमा महाधिवेशन गराउँदा पार्टीभित्रको तिक्तताको आम निर्वाचनमा पर्छ। यसअघिको महाधिवेशनमा यसको प्रभाव पर्‍यो।’

कोइरालाकै शैलीमा माघ १८ गते शुक्रबार संसदीय दलको बैठकमा सांसद नारायण खड्काले पनि महाधिवेशन नियमित समयमा नगरी पर धकेल्नुपर्ने प्रस्ताव गरे।

उनले भने, ‘पार्टीको १५औँ महाधिवेशन आम निर्वाचनपछि गरौँ।’

खड्काको तर्क पनि शशांकको भन्दा फरक छैन। नेपालखबरसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘मैले आम चुनावअघि पार्टीको महाधिवेशन हुँदा अन्तर्घात हुन्छ, मान्छेले रिस पोख्छन्, टिकट पाइहाले पनि पार्टीको रिसको झोँक पनि यहीँ पोख्छन् भनेर यस्तो भनेको हुँ।’

कांग्रेसको महाधिवेशन आम निर्वाचनपछि गरौँ भन्नेहरूमा सभापति शेरबहादुर देउवा समूहका नेताहरू छन्। कोइराला १४औँ महाधिवेशनमा सभापति पदमा देउवालाई समर्थन गरेर उनको समूहमा खुलेका नेता हुन् भने खड्का पहिलेदेखि नै देउवा समूहमै छन्।

त्यसैले तर्क जे गरे पनि महाधिवेशन पर धकेलेर पहिला आम निर्वाचनमा जाने बहस सभापति देउवाकै विशेष स्वार्थ र दाउअनुसारै सतहमा ल्याइएको कांग्रेस मामिला जानकारहरूको बुझाइ छ।

अवैधानिक दाउ
विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन आम निर्वाचनपछि गरौँ भन्नेहरूको भन्दा समयमै गरौँ भन्नेहरूको आवाज बलियो भएको बताउँछन्।

‘कांग्रेसको विधानले ४ वर्षमा महाधिवेशन गराउनुपर्छ तर यस्तो हुँदै आएको छैन,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ुकांग्रेसमा आम निर्वाचनपछि महाधिवेशन गरौँ भन्ने भन्दा तोकेकै समयभित्र गरौँ भन्ने माग व्यापक छ।’

समयमै पार्टी महाधिवेशन सम्पन्न भए चुनावको नयाँ ध्रुवीकरणका लागि तयारी पनि पुग्ने र पार्टीभित्र नयाँ रक्तसञ्चार कायम हुने तर्क पनि शर्मा गर्छन्।

‘आम निर्वाचन ०८४ मा हुन्छ। त्यो बेलासम्म पार्टी महाधिवेशन नगरौँ भन्नु त अवैधानिक कुरा भयो,’ उनले भने, ‘यस्तो प्रस्ताव न तर्कसंगत छ, न पार्टीको भविष्य बनाउने खालको।’

अर्का विश्लेषक जैनेन्द्र जीवन पनि अवैधानिक हुने कुरा बिर्सिएर संस्थापन समूह ९देउवा समूह० का नेताहरूले महाधिवेशन धकेल्ने प्रस्तावलाई बहसमा ल्याएको टिप्पणी गर्छन्।

‘आम निर्वाचनसम्म पार्टीको महाधिवेशन धकेल्ने जोडबल देउवा समूहको हो। पार्टी दर्तै खारेज हुने खालको प्रस्ताव गर्नु उचित कुरा होइन,’ उनले भने, ‘शेरबहादुरले आफू नलड्ने घोषणा गरिसकेको अवस्था छ, विधानले पनि दिँदैन। उनले आफूले छोडेपछि पनि वर्चस्व कायम भइरहोस् भन्ने चाहेको देखियो। चुनावअघि नै महाधिवेशन भयो भने टिकट वितरणदेखि पार्टीमा पकड अर्कैको हुन्छ भन्ने त्रासले काम गरेको हो। यो गलत छ।’

कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन २०७८ मंसिरमा भएको थियो। विधानअनुसार चाररचार वर्षमा महाधिवेशन हुनुपर्छ। त्यसैले १५औँ महाधिवेशन २०८२ मंसिरभित्र गर्नुपर्छ। तर, पार्टीको विधानको व्यवस्थाअनुसार विशेष परिस्थिति उल्लेख गरेर सभापति शेरबहादुर देउवाले थप एक वर्ष लम्ब्याउन पनि सक्नेछन्।

पार्टीभित्रै प्रतिवाद
पूर्वमहामन्त्री कोइराला र केन्द्रीय सदस्य खड्काको प्रस्तावलाई महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रतिवाद गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँ महानगरपालिका(७ को सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै थापाले संविधानअनुसार नै पार्टीको महाधिवेशन सार्न नमिल्ने र सार्नै नहुने बताए।

महाधिवेशन २०८४ को चुनावअघि नै गर्नुपर्ने र त्यसको कुनै विकल्प नभएको थापाको भनाइ थियो।

‘०८४ को चुनावपछि महाधिवेशन गरे हुन्छ भनेर केही नेताहरूले बोलिदिनुभएको छ। त्यसले महाधिवेशन केही पछि जान्छ कि भन्ने धेरैलाई लाग्छ,’ थापाले भने, ‘तर त्यो गर्नै मिल्दैन। महाधिवेशन सार्न संविधानले पनि दिँदैन। एक महाधिवेशनबाट अर्को महाधिवेशन बीच जति तन्काए पनि साढे ५ वर्षभन्दा अघि जान मिल्दैन। २०८४ को स्थानीय चुनाव, आम चुनावभन्दा अगाडि पार्टीको अधिवेशन नगरी पाइँदैपाइँदैन। त्यो भन्दा पहिले पार्टीको अधिवेशन गर्नैपर्छ। अधिवेशनबाट आएको नयाँ नेतृत्व हुन्छ। त्यो नयाँ नेतृत्वले नै चुनावको नेतृत्व गर्छ।’

कांग्रेसका पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र पनि पार्टी महाधिवेशन तोकिएकै समयमा हुनुपर्ने बताउँछन्।