१ पुस, काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले नेपालको संसदीय इतिहासमा पुस १ गते कालो दिनको रुपमा रहेको बताएका छन् ।

सोमबार काठमाडौंमा ‘संसदीय पत्रकारिता अवधारणा र अभ्यास’ नामक पुस्तक विमोचन गर्दै सभामुख घिमिरेले यस्तो बताएका हुन् ।

२०१७ साल पुस १ गते जननिर्वाचित संसदलाई भंग गरेर निरकुश पंचायती व्यवस्थाको घोषणा भएको थियो । यसकारण यो दिन नेपालको संसदीय इतिहासमा कालो दिनको रुपमा रहेको सभामुख घिमिरेले बताए ।

‘राजाले कू गरेको कालो दिन । त्यो दिन जनताका मौलिक अधिकारहरू सम्पूर्ण रुपमा खोसिएको दिन हो,’ सभामुख घिमिरेले २०१७ साल पुस १ गतेको दिनको सम्झना गर्दै भने । संसद सर्वोच्च निकाय भएको र २०१७ सालमा खोसिएको यो व्यवस्था जनताले ३० वर्ष पछि फेरि फर्काएको उनले बताए ।

नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था २०१७ साल पुस १ गतेदेखि २०४६ साल चैत २६ गतेसम्म चल्यो । शाही घोषणाबाट निर्वाचित सरकार तथा संसद विघटन गरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको घोषणा गरिएको थियो । त्यसपछि राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध, मुख्य राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूलाई जेल हालिएको थियो । यसरी सुरु भएको पञ्चायती व्यवस्था हटाउनका लागि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले शसस्त्र तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरू गरिरहेका थिए ।

२०४६ सालमा संयुक्त जनआन्दोलन भएपछि पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो र २०४६ साल चैत २६ गते नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा भएको थियो । त्यसपछि यता नेपाल निरन्तर संसदीय शासन प्रणालीमा छ ।