बागमती प्रदेशको क्याबिनेट बैठक ।

गठन लगत्तै विवादमा परेको बागमती प्रदेशको आर्थिक सुधार सुझाव समिति–२०८१ को काम तत्काल अगाडि नबढ्ने भएको छ ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले गठन गरेको समितिको सेवासुविधासम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर मन्त्रिपरिषदमै विवाद भएपछि तत्काललाई कार्यान्वयनमा नलैजानेमा मुख्यमन्त्री बहादुरसिं लामा पुगेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्का अधिकांश मन्त्रीहरुले समितिको कामको उद्देश्य उचित भएपनि नियुक्त पदाधिकारीहरुको सेवासुविधा, मन्त्रिपरिषदमा ल्याइएको सो सम्बन्धी प्रस्तावको प्रक्रिया र मन्त्री काफ्लेको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

सरकारका कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री प्रकाश श्रेष्ठले आर्थिक सुधार सुझाव समितिको काम तत्काल अगाडि नबढ्ने जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री लामा र मन्त्रीहरुबीच भएको सहमतिबारे धारणा राख्दै श्रेष्ठले समितिलाई कानुन निर्माण गरेर मात्रै अगाडि बढाइने बताए । ‘अब यो कानुन बनाएर मात्रै अगाडि बढाउने कुरा भएको छ’, उनले भने ।

२७ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समिति गठनसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यसूचीमा समावेश भए पनि पदाधिकारीको सेवासुविधा तोकिएको समितिको कार्यादेश (टीओआर) प्रस्तुत नगरिएको भन्दै मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरुले विरोध जनाएपछि रोकिएको थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री काफ्लेले समितिको अध्यक्षमा आन्तरिक राजश्व विभागको पूर्वमहानिर्देशक किशोरजंग कार्कीलाई प्रदेश सचिवसरह र सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव लेखनाथ शर्मा पंगेनीलाई सचिवसरहको सेवासुविधा दिने गरी नियुक्त गरेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस
बागमतीमा विवादमा पर्‍यो आर्थिक सुधार सुझाव समिति, अर्थमन्त्रीले झुक्याएको भन्दै विरोध
प्रदेशको राजश्वको नयाँ सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान गर्ने, राजश्व दायरा बढाउने र राजश्व प्राप्तिको अवस्था विश्लेषण गरेर बाँडफाँटमा देखिएको समस्या पहिचान गर्ने, राजश्व सम्बन्धी कानुन पुनरावलोकनको आवश्यकता पहिल्याउने, प्रदेश सरकारका संरचनाको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नेलगायतका अध्ययन गरी सरकारलाई सुझावसहित प्रतिवेदन दिने उद्देश्य राखेर मन्त्री काफ्लेले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कात्तिक अन्तिममा समिति गठन गरेका थिए ।

शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकारहरुसँग अन्तरक्रिया गर्दै मन्त्री काफ्लेले राजश्व बढाउने जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा राम्रो उद्देश्य राखेर समिति गठन गरेको तर्क गरे ।

समितिलाई लिएर उत्पन्न विवाद अर्थपूर्ण नरहेको दाबी गरेका काफ्लेले केही समयपछि समितिको कामकारबाही कार्यान्वयनमा जाने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले पदाधिकारीलाई तोकिएको सेवासुविधालाई ‘सामान्य’ रहेको बताए । ३०–४० लाख खर्च गरेर ३ अर्ब राजश्व उठाउँछु भन्नु कसरी गलत हुन्छ ः उनको प्रश्न थियो ।

अर्थमन्त्री कुनदनराज काफ्ले ।
काफ्लेले २७ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी समिति गठन गरेको जानकारी गराएका थिए । तर, बैठक सकिएर मुख्यमन्त्री लामाको कार्यकक्षमा जम्मा भएका मन्त्रीहरुलाई टिओआर एक(एकप्रति बाँडेपछि काफ्लेको जानकारी भन्दा फरक विवरण भेटिएको थियो । पदाधिकारीलाई अस्वाभाविक सेवासुविधा दिइएको भन्दै अन्य मन्त्रीहरुले प्रतिवाद गरेका थिए । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले कार्यविधि नै नबनाई समिति गठन गरेको थियो ।

एउटा घटनाले मन्त्रिपरिषद्को नियम नै परिवर्तन

आर्थिक सुधार सुझाव समिति गठन सम्बन्धी सेवासुविधाको प्रस्तावबारे झुक्याएर निर्णय गराइएको भन्दै मन्त्रीहरुबाटै विरोध भएपछि मन्त्रिपरिषद्को नियममै परिवर्तन ल्याइएको छ ।

बागमतीमा निष्क्रिय रहेका मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतका समितिहरुलाई सक्रिय बनाउने र प्रस्ताव २४ घण्टा अगाडि नै पेश गरिसक्नुपर्ने नियमलाई कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने राजनीतिक समिति, कानुनमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने विधेयक समितिलगायतका ३ वटा समिति छन् । यसअघि उक्त समिति निष्क्रिय भएकाले प्रस्तावमाथि छलफल हुने गरेको थिएन । समितिमा १४ जना मन्त्रीहरु बाँडिएको लामिछानेले जानकारी दिए ।

बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठक पश्चात आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री लामिछानेले दिएको जानकारी अनुसार अब २४ घण्टाभित्रै सम्बन्धित मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ ।

विगतमा निर्णय भएपछि कार्यान्वयनका लागि सिधै मन्त्रालयमा पठाउने गरिएको थियो । यसअधि समितिको निर्णय कार्यान्वयनका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालय पठाइएकोमा बीच बाटोबाटै फर्काइएको थियो ।

‘यो विधि संघ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि रहेछ । यहाँ समिति भएर पनि छलफल हुने गरेको थिएन । सबै मन्त्रीलाई जवाफदेही बनाउन यो पद्धतिको सुरुवात गरेका हौं । त्रुटी छ कि हेर्नस्, त्यहाँबाट पनि सहमति भइसकेपछि बाहिर लैजाने कुरा हो,’ उनले भने ।