युवामैत्री छुट्टै जलवायु ऐन ल्याउनुपर्नेमा सांसद र सरोकारवाला एकमत भएका छन् । समाज सेवा तथा मानव अधिकारमा महिला र बालबालिका (सिविस)ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा र बागमतीका सांसद, जनप्रतिनिधि र युवा प्रतिनिधिहरूले जलवायु परिवर्तनको बढ्दो जोखिम न्यूनीकरणका लागि ऐन पनि छुट्टै आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

नेपालमा हाल वातावरण ऐनमै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयवस्तु समावेश छन् । तर, सर्वाेच्च अदालतले १० पुस ०७५ मा परमादेश जारी गर्दै जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गर्न छुट्टै कानुन बनाउन परमादेश जारी गरिसकेको अधिवक्ता दीपक खड्काले स्मरण गराए । कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका खड्काले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा वातावरण संरक्षणका युवाहरू जुर्मुराउनुपर्ने धारणा राखे ।

संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति कुसुमदेवी थापाले नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको बताइन् । जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरणका लागि कुनै एक पक्षले मात्र काम गरेर नहुने बताउँदै उनले त्यसका लागि तीन तहकै सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने धारणा राखिन् । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा नै वातावरण र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयवस्तु समावेश गर्न जरुरी रहेको बताए ।

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सदस्य प्रतीक्षा तिवारीले जलवायु परिवर्तनको असरस्वरूप तराईमा पानीका स्रोत सुक्दै गएको र यसप्रति अब युवावर्ग चनाखो हुनुपर्ने बताइन् । सांसद सरस्वती सुब्बाले जथाभावी उत्खननका कारण तराई, मधेशमा पानीको समस्या बढ्दै गएको बताइन् । ‘प्राकृतिक स्रोतसाधन विनाश र जलवायु परिवर्तनको असरको मारमा तराई, मधेश छ,’ उनले भनिन्, ७५३ वटै स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलन योजना चाहिन्छ ।’

सांसद रञ्जुकुमारी झाले पर्यावरण र चुरे संरक्षणमा जोड दिइन् । बागमती प्रदेश उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिका सभापति आनन्द श्रेष्ठले वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सभाबाट पनि कानुन बनाउने तयारी रहेको बताए ।

कार्यक्रममा कृतिका लोहाडीले जलवायु परिवर्तन मानवजातिका लागि नै चुनौती बन्दै गएको बताइन् । युवाहरूबीच यस्ता कार्यक्रम हुँदा निष्कर्षमा पुग्न सजिलो हुने उनको भनाइ थियो । सिविसकी अध्यक्ष विमला ज्ञवालीले जलवायु परिवर्तन र युवाको अधिकारका लागि एकजुट हुनुपर्ने बताइन् । ‘युवाको अधिकार र आवाज नीति निर्माण तहसम्म पुग्न जरुरी छ,’ उनले भनिन्, ‘यसका लागि जलवायुअनुकूल हुने गरी कानुन बनाउनुपर्छ ।