काठमाडौंँ । नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा देखिएका दर्जनौँ समस्याको कारण र त्यसलाई समाधानको खाकासहित तयार भएको सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जाने भएको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । यसअघि असोज १२ गते उक्त प्रतिवेदन समितिले अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको थियो ।

पछि गौतमबुद्ध विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल र नेपाल वायु सेवा निगमको सञ्चालनको सम्बन्धमा समेत सुझाव दिने कार्यादेश थप गरिएको थियो । सोही कार्यादेश बमोजिम समितिले बनाएको ६९१ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा पेस गरिएको समितिका सदस्य  बताउँछन् ।

अध्ययनका क्रममा नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित १४ वटा संस्था तथा १०६ जना व्यक्तिसँग छलफल गरिएको थियो । यसका लागि नागरिक उड्डयनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ९आईकाओ० को रिजनल अफिस बैंककमा समेत गएर छलफल गरिएको थियो । अध्ययन समितिका लागि विदेशमा गएर समेत छलफल गरेको यो नौलो दृष्टान्त रहेको समितिका सदस्यहरूको भनाइ छ ।

हवाई सुरक्षाबारे गम्भीर प्रश्न

सन् १९६० देखि  २०२० सम्मको तथ्यांक हेर्दा अमेरिकामा प्रति १० लाख उडान साइकलमा हवाई दुर्घटनाबाट १७ जनाले ज्यान गुमाएको देखिन्छ । नेपालमा यो संख्या ८०० जना रहेको देखिन्छ । यो अवस्थाले नेपालको हवाई सुरक्षा कमजोर रहेको देखाउँछ । तर हवाई सुरक्षा व्यवस्थापन र यसमा गरिने स्रोत व्यवस्थापनमा भने सरकार निकै उदासीन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

अहिलेसम्म नेपालको हवाई उड्डयनको भौतिक संरचनाका निर्माणको लागि खर्बौँ लगानी भइसकेको छ । त्यसमध्ये नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले पछिल्लो समय सम्म ४० अर्ब ऋण लिएरै लगानी गरेको छ । तर भौतिक संरचनामा यति धेरै खर्च गर्दा यसको एक प्रतिशत पनि हवाई सुरक्षामा लगानी भएको नदेखिनुले सरकार प्राधिकरण र सरकार कति सम्म हवाई सुरक्षाको विषयमा उदासीन छन् भन्ने देखाउँदै छ । यतिसम्म कि, विगत १३-१४ वर्षमा कुनै पनि नयाँ नेभिगेसन प्रविधि र उपकरण खरिद नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मात्रै सन् २०२२ मा ३५ पटक र २०२३ मा ४५ पटक विमानमा चरा ठोक्किएको डाटा उल्लेखित छ, भलै यसले दुर्घटनाको रूप भने लिएन । तर यसले उक्त विमानस्थलमा हवाई सुरक्षाको जोखिम कुन स्तरमा छ भन्ने देखाउँछ । तर त्यसलाई समाधान गर्नेबारे विमानस्थल र प्राधिकरणबाट कुनै ठोस पहल नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एभिएसन राडारको व्यवस्थापन गरेर यो समस्या कम गर्न सकिन्छ । तर ४० करोड हाराहारीमा खर्च लाग्ने यो उपकरण जडान गर्नेमा अहिलेसम्म ध्यान दिइएको छैन । हवाई सुरक्षाको सवालमा यस्ता कैयौं विषयमा उदासीनता देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, यसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको हवाई सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निगमको संरचनागत सुधारको सिफारिस 

प्रतिवेदनमा गरिएको सिफारिस अनुसार अहिले नेपाल वायुसेवा निगमको संरचनागत सुधारको नयाँ खाका सिफारिस गरिएको छ । निगमले सञ्चालन गर्दै आएको ग्राउन्ड आन्तरिक उडान, बाह्य उडान र ग्राउन्ड ह्यान्डेलिङ सेवालाई व्यवस्थापन गर्नेगरी यस्तो छुट्टाछुट्टै संरचनाको सिफारिस गरिएको छ ।

त्यस्तै निगमको पुँजीगत संरचनामा समेत वृद्धि गर्न सुझाव दिइएको छ । हाल १६ करोड पुँजी र ५० अर्ब ऋणसहित निगम सञ्चालन भइरहेको छ । यसरी चल्न नसक्ने भन्दै उक्त पुँजी विस्तार गर्दै ५० अर्ब पुर्‍याउन तथा साधारण सेयर (आईपीओ) मा जानुपर्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

निगमको सुधारको लागि उक्त सुझाव तयार गर्दा यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको नेतृत्वमा समिति बनेको थियो । अहिलेको समितिले सोही प्रतिवेदनलाई मुख्य आधार मानेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । विगतमा वायुसेवा निगमको सुधारका लागि ११ वटा समिति बने पनि सबैमा भ्रष्टाचार रहेको, मार्केटिङ नभएको, सेवा स्तर नभएको जस्ता विषय मात्रै उल्लेख भएको देखिएको भन्दै खास समस्या पहिचान गर्नै नसकेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

पोखरा विमानस्थलले दिगो प्रतिफल दिन सक्दैन

समितिले पोखरा विमानस्थलले दूरगामी रूपमा सञ्चालन भएर प्रतिफल दिनसक्ने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । पोखरा विमानस्थलमा भएको भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न यसअघि संसदीय समिति लगायतले समिति गठन गरेका थिए । ती समितिहरूले डाँडो काटेर माटो बेचिएको, रनवेमा पर्याप्त उचाइमा माटो नभरिएको जस्ता विषय उल्लेख गरेका थिए ।

तर यो समितिले विमानस्थलको डिजाइन फिचरमै प्रश्न उठाएको छ । अहिलेको रनवे संरचना र अप्रोच पाथ नै गलत भएकोले यसले दिगो र प्रतिफलयुक्त विमानस्थल बन्नै नसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

विमानस्थलको रनवे अहिले २५०० मिटर मात्रै छ जुन पोखराको भू-बनोटमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि पर्याप्त नभएको बताइएको छ । मिस्र अप्रोच पाथ समेत गलत तरिकाले डिजाइन भएको पाइएको र यो अवस्थाले डेढ घण्टाभन्दा लामो दूरीबाट आउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय उडान पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुनसक्ने अवस्था नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा मिस्ड एप्रोच पाथ परिवर्तन गरेर र लोड घटाएर विमानस्थलमा ठुला जहाज अवतरण गर्न सकिने उपाय सुझाएको छ । तर व्यावसायिक र प्रतिफलको हिसाबले यो सम्भव छैन । यस अर्थमा पोखरा विमानस्थलको आधारभुत डिजाइन संरचनामा नै प्रतिवेदन ले प्रश्न उठाएको छ ।

क्यानलाई सरकारसँग जोड्ने शक्तिशाली ब्युरो गठन प्रस्ताव 

प्रतिनिधिसभा कायम हुँदा सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ९क्यान० लाई टुक्रयाउन विधेयक अघि बढाइएको थियो । तर प्रतिवेदनले प्राधिकरणलाई टुक्र्याउनुपर्ने आवश्यकता नै नरहेको आशय सहितको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ । यसको सट्टा छुट्टै ऐनमार्फत हवाई दुर्घटना तथा यो क्षेत्रको सुधारका लागि नेपाल हवाई यातायात सुरक्षा ब्युरो गठन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रस्तावित उक्त ब्युरोमा समितिमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न योग्यता पुगेर सेवानिवृत्त भएको व्यक्तिको नेतृत्व हुनेछ । यसमा  नागरिक उड्डयन क्षेत्रका विज्ञहरू सहभागी हुनेछन् भने क्यानका महाप्रबन्धकसमेत सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

अहिलेको अवस्थामा क्यानले गरेका कामलाई बुझ्ने र अनुगमन गर्न सक्ने संयन्त्र नै छैन । मन्त्रालयलाई माथि राखिए पनि यहाँ एभिएसनलाई बुझ्ने प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा व्यवहारिक रूपमा यसलाई बुझ्ने अवस्था देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा ईयू, आईकाओलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले  प्रश्न सोध्दा जवाफ नै दिन नसक्ने वा त्यसमा क्यानकै भर पर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले यी विषयलाई बुझ्न र विश्लेषण गर्नसक्ने जनशक्तिसहितको व्युरो गठनको आवश्यकता औंल्याइएको हो ।

मन्त्रालयमा नागरिक उड्डयन महाशाखा आवश्यक नभएको निष्कर्ष

अहिले नेपाल नागरिक उडयन प्राधिकरण नियामक निकायको रूपमा रहेको छ भने त्यसभन्दा माथि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय रहेको छ । तर यो मन्त्रालयबाट नागरिक उड्डयनको महाशाखाको औचित्यमा प्रतिवेदनले सवाल उठाएको छ ।

‘अहिले क्यानभन्दा माथि मन्त्रालय छ तर न त मन्त्रालयसँग प्राविधिक जनशक्ति छ, न त नियमन क्षमता नै । मन्त्रालयको शाखा समेत आफूलाई क्यान समानान्तर नियामनकारी गतिविधिमा संलग्न गराउन खोजेको देखिन्छ। जबकि उड्डययन नियमन भनेको विशुद्ध नियमनकारी संस्थामार्फत हुने हो । यो अवस्थामा मन्त्रालयमा यो संयन्त्रको औचित्य नै देखिएन’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘त्यसैले यसको अर्थ छैन भन्ने निष्कर्ष छ । यसको सट्टामा नियामक निकायको कामको वाचडग गर्ने कामका लागि एक कार्यकारी व्युरो गठन गर्न सकिन्छ। यसले सरकार र नियामक निकायको बीचमा बसेर काम गर्छ ।’

अर्कोतिर अहिले एउटा वायुसेवा सञ्चालन गर्न मन्त्रालयबाट अनुमतिपत्र र क्यानबाट इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ । क्यानले इजाजतपत्र दिएपछि मन्त्रालयबाट अनुमतिपत्र नचाहिने भन्दै यो व्यवस्था हटाउन भनिएको ती सदस्यको भनाइ छ ।

प्रतिवेदनको १० प्रति तयार, एउटा सर्वोच्च अदालतमा रहने

समितिले बनाएको प्रतिवेदन अहिले १० प्रति तयार गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय, नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणदेखि सर्वोच्च अदालतलाई समेत पठाउने तयारी गरिएको छ।

यसअघि हवाई सुरक्षासँग सम्बन्धी स्थायी संयन्त्र बनाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको सुनुवाईका क्रममा सरकारले यस्तो संयन्त्र बनाउने सम्बन्धमा सुझाव दिन समिति बनाएको भन्दै जवाफ पठाएको र अदालतले समेत यसैका आधारमा हुने भनेर ‘रिकग्नाइज’ गरेका कारण एक प्रति मन्त्रालयले अदालतलाई समेत पठाउनुपर्ने समितिका सदस्यहरू बताउँछन् । यसरी पठाउँदा आगामी दिनमा सर्वोच्चबाट हुने न्यायसम्पादनमा समेत यसलाई आधार मान्नसक्ने ती सदस्यहरू बताउँछन् ।

कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ?

मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएपछि उक्त निर्णय सहित प्रतिवेदन अब तत् तत् ठाउँमा पठाइनेछ । सम्बन्धित संस्थाले आआफ्नो ठाउँबाट प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।

यद्यपि अहिले संसद नभएकोले ऐन बनाएर अघि बढाउनुपर्ने हवाई यातायात तथा सुरक्षा ब्युरो गठन हुनसक्ने देखिँदैन । अध्यादेश ल्याएर तत्कालको लागि व्यवस्था गर्न सकिने भए पनि तत्काल यो सम्भावना पनि कम छ ।

त्यसबाहेक अन्य सुधारका लागि भने काम क्रमशस् अघि बढाउनसक्ने अवस्था छ । निगमको संरचनागत सुधार, पोखरा र भैरहवा लगायत विमानस्थलको सञ्चालनलगायत विषयका लागि नयाँ पुँजी र संरचना आवश्यक भएकोले यसका लागि अर्थ मन्त्रालय कानून मन्त्रालयदेखि अन्य निकायको समेत सहमति चाहिन्छ ।

त्यसैले यी सबै काम गर्न समय लाग्नसक्ने समितिका सदस्यहरू बताउँछन् । तर, यसको कार्यान्वयनले देशको हवाई सुरक्षा सुदृढ बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय निकायले उठाउँदै आएका सवाललाई समाधान गर्न सहयोग पुर्‍याउने उनीहरूको दाबी छ ।