काठमाडौँ । जेनजी अन्दोलनपछि नेकपा एमालेमा पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व परिवर्तनको बहस थप पेचिलो बनेको छ । पार्टी अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री भएका वेला संविधान र व्यवस्थामै धक्का पुग्नेगरी भएको परिवर्तन, विध्वंश र फेरिएको राजनीतिक कोर्षपछि नैतिकताका आधारमा ओलीले पार्टी नेतृत्व छाड्नुपर्ने दबाब चर्को बन्दै गएको छ । यद्यपि यो बहस पार्टीको कुनै कमिटी र औपचारिक बैठकमा प्रवेश भइसकेको छैन ।

यो बाहेक एमालेभित्र विद्या भण्डारी फ्याक्टरको प्रयास अलि फरक छ । भण्डारी पक्ष आगामी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भण्डारीलाई पार्टीमा इन्डोर्स गराउने पहिलो प्रयासमा लागेको छ । यदि यो प्रयास सफल हुन नसके ओलीको विकल्पमा ईश्वर पोखरेललाई अध्यक्षका रूपमा अघि सार्ने यो समूहको तयारी छ ।

आन्दोलनपछि असोज दोस्रो साता ओलीको अस्थायी निवास गुण्डुमा बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीको प्रस्तुतिमा ओली आफ्नो कमजोरी स्वीकार्न तयार नभएकै कारण उनी अझै नेतृत्वका लागि आकाङ्क्षी देखिएको ती सदस्यको भनाइ छ । केन्द्रीय समितिमा ओली बहुमतमा रहेकाले पनि उनी महाधिवेशनमार्फत पुनः आफैँ अध्यक्ष बन्ने प्रयासमा लागेको कतिपय नेताहरूको भनाइ छ ।

‘विषयलाई महाधिवेशनतर्फ मोड्ने अनि आन्दोलनमा घुसपैठ र षडयन्त्र भयो भन्ने उहाँको तर्क छ । त्यो भनेको म अझै सफल नै छु भन्ने हो, तर त्यो तर्कले अब काम गर्दैन’, नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक पदाधिकारीले भने ।

अबको पार्टी बैठकमा एमालेमा रहेको तेस्रो पक्ष अर्थात् पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी पक्षको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुने ठानिएको छ । भण्डारी पक्ष हालको १९ सदस्यीय केन्द्रीय पदाधिकारी बाहेकबाट नेतृत्व छान्नुपर्ने पक्षमा लबिङ गरिरहेको बताइन्छ । यसो गर्दा आगामी महाधिवेशनबाट भण्डारीलाई अध्यक्ष छान्ने र छरिएका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई समेत एकीकृत गर्न र एउटै पार्टी बनाउन मद्दत पुग्ने उक्त पक्षका नेताहरूको बुझाइ छ । त्यो सम्भव नभए ईश्वर पोखरेललाई अघि सारेर अध्यक्ष बनाउने उनीहरूको योजना रहेको बताइन्छ ।

‘केपी ओलीकै अध्यक्षतामा महाधिवेशन आयोजना गरेर उनलाई बिदा गर्ने वा ईश्वर पोखरेललाई अघि सार्ने भन्नेमा बहस र विमर्श भइरहेको छ’, भण्डारी निकट एक एमाले केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘ओलीबाट अब पार्टी अघि बढ्दै बढ्दैन भन्ने धेरै साथीहरूको मत छ । पछिल्लो जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि विकसित घटनाक्रमको जिम्मेवारी ओलीले लिनुपर्छ । किनभने उहाँ पार्टी अध्यक्ष, दलको नेता र प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा घटना भयो ।’

ती केन्द्रीय सदस्यका अनुसार भदौ २३ र २४ गते भएको घटना ओलीकै भनाइ अनुसार कुनै ‘डिजाइन’मै भयो भनेर विश्वास गर्दा पनि न्यूनतम सूचना राख्न नसक्ने प्रधानमन्त्री वा पार्टी नेतृत्वलाई पूर्ण असफल घोषणा गर्न सक्नुपर्छ ।

‘व्यवस्थापन गर्ने वा एलर्ट गर्ने काम सरकारको हो, नेतृत्वको हो । त्यो नगर्नु भनेको सरकारको नेतृत्वकर्ताको अयोग्यता र तत्–तत् पदमा बसेको व्यक्तिको अयोग्यता नै हो’, ती सदस्यले भने । यो भनाइमा एमालेको बहुमत केन्द्रीय सचिवालय सहमत रहे पनि खुलेर छलफल नभएका कारण यो कुरा ओलीलाई उनीहरूले प्रस्ट भन्न सकेका छैनन् ।

‘अघिल्लो सचिवालय बैठक दसैँको मुख भएकाले पनि धेरै छलफल हुन पाएन । अब बस्ने सचिवालयमा यसबारे खुलेर छलफल हुन्छ’, अर्का पदाधिकारीले भने, ‘असोज २४ गते बस्ने सचिवालय बैठकमा जेनजी आन्दोलन र त्यसको समग्र समीक्षा गर्दै पार्टीको भावी रणनीतिबारे छलफल हुन्छ ।’

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली असोज २७ देखि २९ गतेसम्म बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा धेरै विषयमा छलफल हुने बताउँछन् । ज्ञवालीका अनुसार केन्द्रीय कमिटी बैठकले सम्भवतः महाधिवेशनको मिति समेत तोक्ने छ ।