काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा जेनजी आन्दोलनपछिको अन्तरिम सरकारमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बनेका छन् । मुलुक अहिले संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । न्यायालयको पुनर्संरचनाको बहस लामो समयदेखि हुँदैछ । नवनियुक्त मन्त्री सिन्हालाई न्यायालयको पुनसंरचना गर्दै इतिहास रच्ने अवसर छ । न्यायालयको विषयमा मसिनो गरी बुझेका सिन्हाले न्यायालयमा देखिएको विकृति र विसंगति अन्त्यका लागि कसरी अगाडि बढ्लान् ?

सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको प्रतिवेदनले न्यायालयको विकृति र त्यहाँ खुलमखुल्ला भ्रष्टाचार हुने तथ्य औंल्याएको छ । प्रतिवेदनले औंल्याएपनि कार्यान्वयन भने पेचिलो बन्ने गरेको छ ।

न्याय परिषद् ऐन संशोधन र न्यायाधीश नियुक्तिको विषय राजनीतिक दलको भागबण्डामा पर्दा न्यायालयको साख गुमिरहेको भाष्यलाई चिर्न न्यायाधीश नियुक्तिमा उनले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेछन् । सर्वोच्चको न्यायाधीश भई अवकाशको समयसम्म स्वच्छ छवि बनाएका अनिल सिन्हाले अब कानुन मन्त्रीमा रहेर कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छन् त्यो आगामी दिनले देखाउनेछ ।

सिन्हा कानुन व्यवसायी हुँदादेखि उनको काबिल क्षमताका कारण सर्वोच्चका तीन पूर्वप्रधानन्यायाधीशले रुचाइएका पात्र हुन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु रामप्रसाद श्रेष्ठ, कल्याण श्रेष्ठ, त्यसपछि सुशीला कार्कीले रुचाएका न्यायाधीशमा पर्छन् उनी । हजुरबुवाको प्रभाव र बुवाको पदचाप समाउँदै लामो समय वकालत गरेर सर्वोच्चका न्यायाधीश भएका अनिलकुमार सिन्हा विवादमा नपरी अवकाश पाउने विरलै न्यायाधीशमध्ये एक हुन् ।

नेपालको न्यायालयसँग उनको पारिवारिक साइनो निकै पुरानो र गाढा छ  । सर्वोच्च बारका संस्थापक अध्यक्ष र नेपालको पहिलो वरिष्ठ अधिवक्ता देवनाथप्रसाद बर्मा उनका मावली हजुरबा हुन् । बुझ्ने भएदेखि नै उनले हजुरबाले मुद्दा लडेको देख्दै हुर्केका थिए । मामा कृष्णकुमार बर्मा त पछि न्यायाधीश नै भए । हजुरबाकै प्रभावले कानुन पढेका बुबा सुशीलकुमार सिन्हा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर दुर्गम जिल्लामा बस्दाबस्दा वाक्क भएपछि २०२६ मा जागिर छाडी काठमाडौं आएर वकालत गर्न थाले ।

यसरी पारिवारिक विरासतका रूपमा मिलेको कानुनी पेसा सिन्हाले पनि रोजे । नेपाल ल क्याम्पसबाट २०३९ सालमा स्नातक उत्तीर्ण गरेपछि उनले २०७३ सालसम्म निरन्तर वकालत गरे । अनिललाई सुरुमा कानुन व्यवसायी हुन अनिच्छा थियो । कारण उनको बुवाले कानुन व्यवसायी भएपछि परिवारमा समय दिन नसकेको देखेर दिक्क थिए । २०३१ सालमा एसएलसी पास भएपछि उनको ध्यान विज्ञान पढ्नतिर गयो । अमृत साइन्स क्याम्पसमा विज्ञान पढ्नका लागि आईएस्सी पढ्न भर्ना भएका उनले सुरु दुई सेमेस्टर राम्रोसँग पढ्न पाएका थिए । तेस्रो सेमेस्टरबाट पञ्चायतविरोधी आन्दोलनका कारण उनको पढाइ बिग्रियो । आईएसस्सीमा एउटा विषयमा उनुत्तीर्ण भएपछि उनले २०३३ सालदेखि बुवासँगको सल्लाहमा कानुन पढे ।

पढाइ चलिरहँदा पञ्चायतविरोधी आन्दोलन चर्किरहेको थियो । त्यतिबेला जनमत संग्रहको माग भइरहेको थियो । आन्दोलनका कारण उनको बीएल पढाइ ढिला भयो । २०३८ सालमा बीएल पास भएपछि उनले २०३९ सालमा कानुन व्यवसायीको लाइसेन्स पाए । २०३८ सालमा उनले सुरुमा जापानीहरुले पाएको टिचिङ अस्पतालको ठेक्कामा पोजेक्टमा काम गर्ने मौका पाए । त्यहाँ काम गरेको अनुभवको आधारमा उनले विस्तारै ट्याक्स म्यानेजमेन्टको काम विस्तारै बुझ्न थाले । अनिलका बुवा पनि करसम्बन्धी मुद्दा धेरै हेर्ने गर्थे ।

उनी बुवाको पदचाप पछ्याउँदै कर्पोरेट वकिलको भूमिकामा आफूलाई उभ्याउन थाले । उनले त्यसपछि  वकालत पेसालाई निरन्तरता दिए । २०७२ सालमा बुवाको मृत्यु भएपछि किरियामा बसिरहेका बेला अनिललाई भेट्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ उनको घरमा पुगेका थिए र त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सर्वोच्च आउन आग्रह गरे ।

त्यतिबेला अनिलले केही जवाफ नदिई सोच्ने बताए । पछि नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा सिन्हाको नाम सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएको थियो । कर्पोरेट वकिलको रुपमा वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ आम्दानी भइरहेका अनिललाई सुरुमा न्यायाधीश बन्न जान सकस भयो । उनले परिवारमा सल्लाह गरेपछि इज्जत र सम्मानको हिसाबले न्यायाधीशमा जान उपयुक्त ठानेर उनले निर्णय लिए ।

२०७३ साल साउन १७ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएका सिन्हाले २०८० कात्तिक १५ बाट अनिवार्य अवकाश पाए । कर्पोरेट वकिल भएर वकालत गरिरहेका अनिललाई सर्वोच्चमा न्यायाधीश भएसँगै उनले पहिलो दिन इजलासमा फौजदारी मुद्दा हेरेका थिए । जीवनको अधिकांश समय कर्पोरेट  लयर भएर बिताएका सिन्हाले सुरुमा फौजदारी प्रकृतिको मुद्दा हेरे ।

पाँच नम्बर इजलासमा न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासमा उनका लागि मुद्दा तोकिएको थियो । विवेकजंग स्रोङ लिम्बूविरुद्ध नेपाल सरकार भएको ज्यान मुद्दामा प्रतिवादीलाई सर्वस्वसहित जिल्ला र उच्च अदालतबाट जन्मकैद भएको थियो । श्रेष्ठसँगको इजलासमा केहीबेरको बहस सुनेपछि तल्लो अदालतको फैसला सदर भएको थियो । त्यसपछि उनले अन्तिममा अवकाश हुने बेलामा देवानी प्रकृतिको मुद्दा हेरे ।

रामसेवकप्रसाद गुप्ताविरुद्ध रामजी गुप्ता भएको चार वर्ष पुरानो अंश नामसारी मुद्दा र होमशंकर बाँस्तोलाविरुद्ध मीनादेवी आचार्यको अंश चलन मुद्दा रहेको थियो । होमशंकर बाँस्तोलाविरुद्ध मीनादेवी अंश चलन मुद्दामा फैसला सदर गरेका थिए । सिन्हाका दुई संयोग फौजदारी मुद्दा हेर्दा दुवै मुद्दा सदर भएका थिए भने देवानी प्रकृतिका दुई मुद्दामध्ये एक सदर भएका थिए ।

२०७३ साउन १७ मा सिन्हा सर्वोच्चमा न्यायाधीश भएर पुगे, जतिबेला प्रधानन्यायाधीश थिइन् वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की  । त्यसबेला वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपालप्रसाद पराजुली, चोलेन्द्रशमशेर राणा, गोविन्द उपाध्याय र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ न्यायाधीश थिए । त्यसबेला सर्वोच्चमा चरम गुटबन्दी रहेको उनले पत्ता लगाए ।

न्यायालयले असाध्यै अप्ठ्यारो अवस्था भोगेका बेला उनले सर्वोच्च अदालतमा ७ वर्ष ३ महिना बिताएका थिए । सर्वोच्च अदालतमा सात वर्ष न्यायाधीश रहँदा उनले मूलतः संवैधानिक, फौजदारी र वाणिज्य सम्बन्धी मुद्दा निरुपणमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका थिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको योग्यतासम्बन्धी विवाद, प्रतिनिधिसभाको पहिलो विघटन, कर फर्स्यौट आयोगसम्बन्धी विवाद निरुपणमा उनको योगदान महत्वपूर्ण मानिन्छ । ललितानिवास जग्गा प्रकरणको मुद्दामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सकिने फैसला उनीसहितको इजलासले गरेको थियो ।