सरकारले बुढिगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा लागत बढाएको छ । नयाँ मोडलमा बाधँ र पावर हाउस फरक फरक कम्पनीलाई दिदाँ बुढिगण्डकी निमार्णमा १ खर्ब लागत बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।सरकारैपिच्छे फरकफरक निर्णय हुँदा बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण पछि धकेलिँदै गएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले विगतको विस्तृत अध्यायन प्रतिबेदन डीपीआरमा तोकिएको लागत बढाउन लागेकी हुन् । आयोजनाको लागि अध्ययनपछि २ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो। प्रतिबेदनमा प्रतिमेगावाट २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ।

ऊर्जामन्त्री भुसालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक संस्था एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई बुढीगण्डकीको लागत अनुमान पुनरावलोकन गरेर प्रतिबेदन पेस गर्नका लागि निर्देशनसमेत दिइसकेकी छिन्।

सरकारले आयोजना प्रभावित क्षेत्र धादिङ र गोरखाका बासिन्दालाई मुआब्जा वितरण गरिरहेको छ । आयोजनाका लागि ६० हजार रोपनी निजी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ। आयोजनाबाट आठ हजार घरधुरी प्रभावित हुने अध्ययनले देखाइसकेको छ। आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका साविकका २७ गाविस प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्। प्रभावितको घर गोठको भने हालसम्म पनि मूल्यांकनसमेत हुन सकेको छैन।