१ फागुन, काठमाडौं । प्रारम्भिक बाल विकास ९ईसीडी० लाई दीर्घकालमा दुई वर्षको बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ईसीडीको अध्ययन गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्माको संयोजकत्वमा बनाएको समितिले दुई वर्षको बनाउन सिफारिस गरेको हो ।

समितिले बिहीबार शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

‘ईसीडी दुई वर्षको हो भन्ने विभिन्न ठाउँमा सरकारी प्रतिबद्धता रहेछ । दीर्घकालमा दुई वर्षको बनाउन र अहिले अल्पकालमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन अनुसार जानुपर्ने भनिएको छ,’ समितिका संयोजक शर्माले भने ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले ईसीडी एक वर्षको हुनुपर्ने भनेको छ । अब दुई वर्षको बनाउन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘दुई वर्षमा लैजाने विषय कानुनी व्यवस्थामा आउनुपर्छ,’ शर्माले भने ।

ऐनमा ४ वर्ष पूरा भएका बालबालिकाई एक वर्षको प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा प्रदान गर्ने भनिएको छ । तर निजी विद्यालयले कोहीले तीन वर्ष र कोहीले चार वर्षसम्मको प्रारम्भिक बालकक्षा पढाइरहेका छन् । त्यसैले दुई वर्षमा लैजान कानुनी व्यवस्था नभएसम्मका लागि मापदण्ड बनाएर हेर्न समितिले सिफारिस गरेको छ ।

‘अहिले चलिरहेकाको हकमा मापदण्ड बनाएर हेर्ने भनिएको छ,’ संयोजक शर्माले भने ।

समिति सदस्य एवं प्याब्सन उपाध्यक्ष दिपिका रिमाल निजीको हकमा अहिले चलिरहेको यथावरत रहने बताउँछिन् । ‘दीर्घकालीन र अल्पकालीन भनेको छ । अल्पकालका निजीको यथावत रहन्छ । दीर्घकालमा दुई वर्षका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने भनिएकोछ,’ उनले भनिन् ।

शिक्षामन्त्री भट्टराईले ईसीडीलाई एक वर्ष नै बनाउनु पर्ने मत राख्दै आएकी थिइन् । मन्त्री भट्टराईले दुई वर्षको बच्चालाई स्कुल लगेर चार वर्ष पढाउन नहुनेमा जोड दिएकी थिइन् ।

ईसीडीमा किताब–कापीको सट्टा नाच्ने, गाउने, भिडियो हेराउने तर जबर्जस्ती किताब–कापी बोकाउन नहुने भन्दै मन्त्री भट्टराईले ईसीडीलाई एक वर्षको बनाउनु पर्ने बताउँदै आएकी हुन् ।

कतिपय अभिभावको माग ‘डे केयर सेन्टर’ राख्नुपर्ने सुझव आएकाले सोही अनुसार प्रतिवेदन बनाइएको समितिले जनाएको छ । ‘२ वर्षसम्म जाने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि रहेछ,’ संयोजक शर्माले भने ।