२८ माघ, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा झन् जटिल र खर्चिलो बन्दै गएको बताएका छन् ।

आयोगको ३४ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा उनले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको सेवा जटिल र खर्चिलो हुँदा जनताले सहज र सरल सेवा पाउन नसेकेको बताएका हुन् ।

‘प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा झन् जटिल र खर्चिलो हुन गई जनताले सहज र सरल सेवा दिने प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘अतः नागरिकलाई सहज र सरल सेवा दिने सम्बन्धमा थप सुधारका उपायहरु अवलम्बन गर्न आवश्यक देखिएको छ ।’

आयुक्त राईले सार्वजनिक प्रशासनको सेवा प्रवाहलाई पनि थप अनुमानयोग्य, सरल, सुलभ र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले यातायात, मालपोत, नापी, राहदानी, वैदेशिक रोजगार, अध्यागमनलगायत संघीय कार्यालयहरुको सेवा प्रवाह पनि जनअपेक्षाअनुरुप प्रभावकारी हुन नसकेको बताए ।

प्रमुख आयुक्त राईले प्रशानिक कमजोरीकै कारण निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट क्षतिपूर्तिका लागि दाबी पेश गर्दा राज्यले ठूलो नोक्सानी व्यहोरिरहेको पनि बताए । उनले सार्वजनिक निकायले सम्झौता बमोजिम गर्नुपर्ने कामको समयमा पत्राचार नगर्ने, निर्णयमा ढिलाइ गर्ने, कामको स्थलगत प्रगति अभिलेख र प्रतिवेदन नगर्ने, निर्माण व्यवसायीलाई समयसमयमा दिनुपर्ने निर्देशन नदिने, परामर्शदाता वा निर्माण व्यवसायीको कारण आयोजनाको कारण आयोजना हुने ढिलाइको अभिलेख उपयुक्त तरिकाले नराख्ने लगायत प्रशासनिक कमजोरी हुने गरेको बताए ।

‘तसर्थ खरिद व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाइ राज्यलाई क्षति हुने अवस्था आउन नदिन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुख, आयोजना प्रमुख, निर्माण व्यवसायी र परामर्शदातालाई थप जिम्मेवार बनाउन आवश्यक देखिन्छ’, उनले भने।

आयुक्त राईले अख्तियारमा तीन वटै तहसँग सम्बन्धित बजेट, सार्वजनिक खरिद विकास निर्माण, अनुदान, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी, घुस÷रिसवत लेनदेन र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित उजुरीहरु पर्ने गरेको बताए ।

उनले आयोगमा प्राप्त तथ्यपप्रमाणसहितका उजुरीबाहेक अन्यलाई प्रथम चरणमै तामेलीमा राख्ने गरिएको बताउँदै उनले भने, ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरसँग सम्बन्धित तथ्यगत र गम्भीर उजुरीमा मात्र आयोगले आवश्यकताअनुसार छानबिन एवं अनुसन्धान गर्ने गरेको छ ।’