२० माघ, काठमाडौं। आफ्नो फाइदाका लागि सरकारी कागजात कीर्ते गरी अपराध हुनु नौलो घटना होइन । तर काभ्रेमा कीर्ते कागजात बनाई प्रहरी तालिम केन्द्रको जग्गा नै कब्जा गर्ने प्रयास अन्तिम चरणमा पुगेर विफल भएको छ ।

त्यो घटनामा संलग्न एक स्थानीय बासिन्दा अदालतबाट दोषी ठहर भएका छन् । कीर्ते कागजात बनाएर प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा नै आफ्नो नाममा सार्न खोज्ने पुस्करबहादुर बस्नेतलाई जिल्ला अदालत काभ्रेले दोषी ठहर गरेको छ । अब हुने सुनुवाइपछि जिल्ला अदालतले उनलाई सजाय निर्धारण गर्नेछ ।

 

सधैँ अरुका उजुरी लिने र अनुसन्धान गर्ने प्रहरी आफैँ बस्नेतबाट ठगिएको थियो । बस्नेतले कीर्ते कागजातका आधारमा काभ्रेस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा आफ्नो भनी दाबी गरेका थिए । अन्तिम चरणमा पुगेपछि मात्रै उनले कागजात नै कीर्ते गरेको खुलेको हो ।

तत्कालीन सरकारले १५ साउन २०५२ मा काभ्रे सुन्थानको जग्गा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई दिने निर्णय गरेको थियो । वन क्षेत्रमा पर्ने त्यो जग्गा नामसारी गर्न नमिलेपछि सरकारले भोगचलनका लागि दिने निर्णय गरेको थियो ।

 

पछि त्यो जग्गामा आफ्नो हक लाग्ने भन्दै स्थानीय पुस्करबहादुर बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्नुअघि उनले त्यो जग्गा आफ्नो नाममा सार्न मालपोत कार्यालयबाट पटक(पटक प्रयास गरेको खुलेको छ ।

उनको दाबी अनुसार माघ, २०३७ मा बाबुको मृत्युपछि आफू नाबालिग भएको अवस्थामा दाजु दुर्गाबहादुरको नाममा जग्गा नामसारी भयो । दुर्गाबहादुरको निधनपछि निस्सन्तान भाउजुको नाममा लालपुर्जा बन्यो । निस्सन्तान भाउजुले अरुलाई जग्गा दिन खोजेको तर आफूले अंश नपाएको भन्दै पुस्करले जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाले । जिल्ला अदालतको आदेशबाट १२ रोपनी जग्गा उनले आफ्नो नाममा सारिसकेका थिए ।

त्यही आधार देखाउँदै उनले थप ३६ रोपनी जग्गा छुटदर्ता हुनुपर्ने माग राखी मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिए । मालपोत कार्यालयले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्‍यो । मालपोत कार्यालयको निर्णय विरुद्ध उनी सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले विपक्षी बनाइएका निकायहरुलाई जग्गाबारे विवरण खुलाई पठाउन ‘कारण देखाउ आदेश’ जारी गर्‍यो । मुखिया पदबाट सरकारी जागिरमा प्रवेश गरेका बस्नेत त्यतिबेला जिल्ला मालपोत कार्यालय काभ्रेमा कार्यरत थिए । त्यहीँ भएको मौकामा उनले कागजात केरमेट र फेरबदल गरिदिएका थिए ।

नापी कार्यालयले अदालतमा पठाएको कागजातमा उक्त जग्गा वन क्षेत्रभित्र पर्छ भनेर लेखेको थियो । तर स्रेस्ता किताबमा त्यसलाई काटियो र ती कित्ताहरु वन क्षेत्रभित्र नपर्ने भनी रातो मसीले जग्गाको लगत अंक र अक्षर केरमेट भयो । बस्नेतले वन कार्यालय काभ्रेका तत्कालीन फरेष्टर बेचन चौधरीको नामको नक्कली हस्ताक्षर गरे अनि ठाँउ(ठाँउमा मिति फेरबदल गरी हस्ताक्षर गरे ।

त्यतिञ्जेलसम्म प्रहरीले उनी मालपोत कार्यालय काभ्रेमा कार्यरत थिए भन्ने पत्तो पाएको थिएन । आफ्नो प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा नै व्यक्तिको नाममा दर्ता हुने अवस्था भएपछि प्रहरीले खोजबिन गर्न थाल्यो । त्यस क्रममा बस्नेतले मालपोत कार्यालयमा बस्दा नै पदको दुरुपयोग गरी कागजात सच्याएको र कीर्ते विवरण पठाएको खुल्यो ।

गडबड गरेको शंकाको बीच प्रहरीले बस्नेतको घरमा खानतलासी गर्‍यो । केही कागजात बरामद पनि भयो । बरामद भएको कागजातका आधारमा उनले फिल्डबुक फेरबदल गरेको भेटियो । छानबिन हुँदा उनले पहिले नै परिवारबाट अंश लिइसकेको खुल्यो ।

‘अर्काको स्वामित्वको जग्गालाई आफ्नो नाममा दर्ता गरी सरकारलाई हानि(नोक्सानी पुर्‍याउने र आफूलाई लाभ पुग्ने गरी निज र अन्य व्यक्ति समेतको मिलेमतोमा कागजातमा कीर्ते भएको देखियो ।’
प्रहरीले वन कार्यालयका रेञ्जर बेचन चौधरीलाई खोजेर केरकार गर्‍यो । उनले त्यो जग्गा वनक्षेत्रकै रहेको र आफूले त्यस्तो प्रतिवेदन नदिएको बताए । परीक्षण गर्दा हस्ताक्षर कीर्ते भएको खुल्यो । प्रहरीको टोली स्थलगत सर्वेक्षणका लागि काभ्रे पुग्यो । उक्त टोलीले त्यो जग्गा वनक्षेत्रमै रहेको र सरकारले भोगचलनका लागि प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई दिएको भनी प्रतिवेदन दियो ।

एउटा व्यक्तिले कीर्ते कागजातको भरमा झण्डै ठगेको घटनामा प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान नै पीडित बनेको थियो । महाराजगञ्जस्थित प्रतिष्ठानले बस्नेतमाथि कीर्ते को आरोपमा कारबाही गर्न जाहेरी दियो अनि काभ्रे प्रहरीले औपचारिक अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।

अनुसन्धानपछि प्रहरीले पुस्करबहादुर बस्नेतले कीर्ते कागजातको भरमा मुद्दा हालेको र सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन प्रयास गरेको निष्कर्ष निकाल्यो । बस्नेतले आफू मालपोत कार्यालयमा रहँदा अरु कर्मचारीहरु समेतको मिलेमतोमा फिल्डबुक र अरु किताबमा विवरण कीर्ते गरेको आरोप लगायो ।

प्रहरीले आरोपपत्रमा भनेको थियो, ‘अर्काको स्वामित्वको जग्गालाई आफ्नो नाममा दर्ता गरी सरकारलाई हानि(नोक्सानी पुर्‍याउने र आफूलाई लाभ पुग्ने गरी निज र अन्य व्यक्ति समेतको मिलेमतोमा कागजातमा कीर्ते भएको देखियो ।’

 

प्रहरीले बस्नेतविरुद्ध लिखत सम्बन्धी कसुर सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते को आरोपमा २७ मंसिर २०८० मा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यही मुद्दाको सुनुवाइपछि गत शुक्रबार बस्नेत दोषी ठहर भएका हुन् । पुस्करबहादुर बस्नेतले दायर गरेको मुद्दा भने २३ माघ, २०८० मा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको छ ।

२०६० सालमा एकरडेढ लाख रुपैयाँ प्रतिरोपनीका दरले प्रहरीले प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बनाउन जग्गा किनेको कागजातबाट देखिन्छ । त्यसपछि बढेको सशस्त्र द्वन्द्वका कारण काठमाडौं उपत्यकामा जग्गाको मूल्य बढ्यो । जग्गाको भाउ बढेपछि प्रहरी प्रशिक्षण केन्द्रलाई जग्गा बेचेकाहरुले पुरानो बिक्री रद्द गरी नयाँ मूल्यमा जग्गा बेच्न अनेक प्रयास गरेको देखिन्छ । त्यस्तैमध्येको एक प्रयास करिब १५ वर्षपछि विफल भएको देखिन्छ ।

जग्गाको भाउ बढेपछि प्रहरी प्रशिक्षण केन्द्रलाई जग्गा बेचेकाहरुले पुरानो बिक्री रद्द गरी नयाँ मूल्यमा जग्गा बेच्न अनेक प्रयास गरेको देखिन्छ । त्यस्तैमध्येको एक प्रयास करिब १५ वर्षपछि विफल भएको देखिन्छ ।
पनौती(११ का सन्तोष सापकोटा लगायत ७ जनाले आफूलाई थाहै नदिई आफ्नो अंश समेतको जग्गा घरमुलीले प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई बेचेको भनी किनबेच बदर हुनुपर्ने माग राखी २०६५ सालमा मुद्दा हालेका थिए । जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले उनीहरुकै पक्षमा फैसला गरेको थियो ।

त्यो फैसला कायम भएको भए र त्यतिबेलाको किनबेच बदर हुन्थ्यो भने प्रहरी प्रतिष्ठानले अहिलेको मूल्य अनुसार जग्गा किन्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो । तर सर्वोच्च अदालतले ९ असोज, २०८० मा उक्त जग्गा प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानकै हुने भनी त्यतिबेलाको किनबेच कानुनसम्मत हुने फैसला गरेको थियो ।