गृहमन्त्री गुरुङले किन दिए हाइड्रो सञ्चालकलाई अल्टिमेटम?
काठमाडौँ । बुधबार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले गोरखा जिल्लामा निर्माणको चरणमा रहेका हाइड्रो आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूसँग छलफल गरे ।
गृहमन्त्री समेत रहेका गोरखा-१ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद गुरुङ दलबलसहित ऊर्जा मन्त्रालय पुगेका थिए । यसको उद्देश्य सो क्षेत्रमा आयोजना निर्माण, प्रसारण पूर्वाधार एवं सडक सुधार लगायतको विषय थियो ।
छलफलमा समस्या समाधानको विषयमा सकारात्मक पहल भएको र मन्त्रालयले ऊर्जा उत्पादकहरूको कुरा सुनेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तर, मन्त्रालयकै सभाहलमा गृहमन्त्री सुदन गुरुङले एक हाइड्रोपावरका सञ्चालकमाथि गरेको व्यवहार भने बिर्सन लायक थियो ।
चितवन र गोरखा जिल्लाको सीमा हुँदै बग्ने १०० मेगावाट क्षमताको सुपर त्रिशूली जलविद्युत आयोजनाका सञ्चालकहरूमाथि गृहमन्त्री गुरुङले अशोभनीय व्यवहार देखाएका हुन् । मर्यादा विपरीतको उनको यो व्यवहारले अन्य सहभागीहरू समेत आश्चर्यचकित भएका छन् ।
के हो विषय?
सुपर त्रिशूली चितवनको कुरिनटार र गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकामा अवस्थित हाइड्रोपावर आयोजना हो । करिब २० अर्ब लगानीमा बन्दै गरेको उक्त हाइड्रोपावर नेपालकै पहिलो फरक मोडेलको आयोजना समेत हो ।
अरू आयोजनामा खोलामा ड्याम बनाए पानी थुनिन्छ र नहरबाट लगेर पावर हाउसमा खसालेर टर्वाइन घुमाएर बिजुली निकालिन्छ । यसमा भने खोलामै ड्याम बनाउने र मेसिन पनि त्यहीँ राख्ने काम हुन्छ ।
अहिले उक्त आयोजनाको करिब ६० प्रतिशत काम सकिएको आयोजनाका निर्देशक नीराजन रेग्मीले जनाकारी दिए ।
आयोजनामा लागि एआईए, आईई, पीपीए जस्ता प्रक्रिया टुङ्गिएर अघि बढेको छ । त्यसअघि स्थानीय बासिन्दासँग पटक पटक सार्वजनिक सुनुवाइ भएको थियो ।
तर, बुधबारको छलफलमा गृहमन्त्री गुरुङले मिति तोकेर सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न निर्देशन दिएका थिए । ‘म अरू कुरा जान्दिन्न, त्यहाँ धेरै समस्या रहेछ, आइतबार नै पब्लिक हेयरिङ गर्नुहोस्’ गुरुङले बैठकमा भनेका कुरा उद्धृत गर्दै एक सहभागीले भने, ‘सबै आउँछन्, आइतबार नै हेयरिङको डेट फिक्स गर्नुस् ।’
सो क्रममा सञ्चालकहरूले स्थानीय स्तरमा भदौमा सुनुवाइ हुनेगरी तय गरेको बताए पनि गृहमन्त्री गुरुङले मानेनन् । आइतबार नै गर्नु भन्दै गृहमन्त्रीले अडान लिँदा अरू अचम्ममा परेका थिए ।
के हो स्वार्थ?
भौतिक विकासका क्षेत्रमा आयोजनामा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले दुहुनो गाई बनाउने प्रचलन अहिलेदेखिको होइन । यसकै लागि विभिन्न किसिमका फन्डमार्फत् स्थानीयवासीलाई सहयोग गर्नुपर्ने शर्त कानूनमै गरिएको हुन्छ ।
यसबाहेक पहुँच र शक्तिका आधारमा उनीहरूमाथि थप पोषण गर्नुपर्ने बाध्यता आयोजनालाई छ, फिल्डको वास्तविकता यही नै हो । विगतमा विभिन्न दलका सरकार हुँदा ती दलका कार्यकर्ताले यसरी नै आयोजनामाथि दबाब बढाउँथे ।
अहिले देशमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार छ । गाउँठाउँमा तिनै दलका कार्यकर्ताको अहिले दबदबा छ । गोरखामा निर्माणाधिन आयोजनाका हकमा पनि कार्यकर्ताहरूले आयोजनामाथि यस्तै दबाब बढाइरहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
यसैलाई पक्षपोषण हुनेगरी दादागिरी शैलीमा निर्देशन आउनुलाई सहज रूपमा लिन नसकिने बैठकमा सहभागी एक व्यवसायी बताउँछन् ।
के भन्छन् आयोजना निर्देशक?
आयोजनाका सञ्चालक नीराजन रेग्मी भने यो विषयलाई आफूले सामान्य ढंगले नै लिएको बताउँछन् ।
‘गृहमन्त्रीज्यूले सम्बन्धित क्षेत्रको सांसदको हिसाबले चासो लिनुभएको हो भन्ने लाग्छ । यसलाई अन्यथा लिएको छैन, रेग्मी भन्छन्, यसै हामीले यो महिनाभित्र सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने तयारीमै थियौँ, उहाँले भन्नुभएपछि छिटो गरिहाल्छौं, आइतबार नै चाहिँ सूचना प्रवाह पर्याप्त गर्नुपर्ने भएकोले सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो ।’
आफूमाथि राजनीतिक दलको कार्यकर्ताको दबाब रहेको उनी घुमाउरो तरिकाले स्वीकार गर्छन् ।
‘ग्राउन्डमा काम गरेपछि कस्ता कस्ता समस्या आइपर्छन् भन्ने हामीलाई थाहा छ,’ रेग्मी भन्छन्, ‘हामी स्थानीयका गुनासालाई सम्बोधन गरेरै अघि बढ्ने प्रयास गर्नेछौं ।’
ब्लु इनर्जी लिमिटेड प्रवर्द्धक रहेको यस आयोजनाले निर्माणको प्रारम्भिक चरणदेखि नै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका कामहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको रेग्मीको भनाइ छ ।
आयोजना स्थल आसपासका क्षेत्रमा स्थानीय पूर्वाधार विकासका लागि कम्पनीले गोरखा र धादिङ जोड्ने बेली ब्रिज निर्माण गरिसकेको छ, जसले दुई जिल्लाका बासिन्दालाई सीधा आवतजावतमा ठूलो राहत पुर्याएको छ।
यसैगरी, गण्डकी गाउँपालिकाका लागि सामुदायिक भवन निर्माण, स्थानीय युवाहरूका लागि खेलकुद मैदानको व्यवस्थापन र आयोजनामा स्थानीय बासिन्दालाई नै प्राथमिकताका साथ रोजगारी दिने काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।
यो अवस्थाबिच बहालवाला गृहमन्त्रीले नियामकीय निकायको अगाडि बसेर यस्तो निर्देशन दिनु नीतिगत र कानुनी हिसाबले शोभनीय देखिँदैन ।
आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, वातावरणीय तथा सामाजिक उत्तरदायित्व र सार्वजनिक सुनुवाइ जस्ता प्राविधिक एवं प्रक्रियागत विषयहरू ऊर्जा मन्त्रालय तथा वन र वातावरण मन्त्रालयको प्रत्यक्ष क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन्। यो विना आयोजना स्वीकृत नै हुँदैन ।
तर, सबै प्रक्रिया सकेर अघि बढेको आयोजनालाई विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री बैठकमा स्वयं उपस्थित भइरहँदा गृह मन्त्रीले क्षेत्राधिकार नाघेर निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकलाई सिधै अल्टिमेटम दिनु कति नैतिक विषय हो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
आयोजनामा विभिन्न प्रवर्द्धकको मात्रै नभई सातवटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संयुक्त सहलगानी समेत छ ।
वि.सं.२०८३ भदौ ४ बिहीवार १७:५७
